₹9,321 करोड़ का ऐलान: सूखे से जूझते 15 जिलों को सबसे बड़ी राहत
राजस्थान सूखा राहत पैकेज को लेकर शुक्रवार शाम बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूखे की मार झेल रहे प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों के लिए ₹9,321 करोड़ के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। इसके साथ पेयजल, चारे, फसल नुकसान की भरपाई और गांवों में रोजगार का पूरा खाका भी तय किया गया है। जिन इलाकों में इस बार मानसून ने साथ नहीं दिया, वहां के किसानों और पशुपालकों के लिए यह फैसला सीधी राहत लेकर आया है।
अगर इस राशि को 87 तहसीलों में बराबर बांटा जाए तो औसतन हर तहसील के हिस्से करीब ₹107 करोड़ आते हैं। जिलेवार बंटवारा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि पैसा किसानों, पशुपालकों और गांवों में पानी-रोजगार तक पहुंचे, इसकी निगरानी लगातार होगी।
राजस्थान सूखा राहत पैकेज: किसे क्या मिलेगा
राहत के मुख्य हिस्से ये हैं:
| राहत का क्षेत्र | क्या व्यवस्था की गई |
|---|---|
| पेयजल | जरूरत वाले इलाकों में टैंकर से पानी |
| पशुओं के लिए चारा | चारा डिपो, गौशालाओं से पानी-चारा |
| फसल नुकसान | गिरदावरी के आधार पर आकलन और राहत |
| रोजगार और आजीविका | वीबी-जीराम-जी, राजीविका, आवासीय योजनाओं के तहत काम |
| किसान ऋण राहत | अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋण में बदलेंगे |
| आपात कार्य | कलेक्टर को ₹1 करोड़ तक के काम तुरंत मंजूर करने का अधिकार |
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित जिलों के प्रशासन से लगातार संपर्क में रहें और राहत के काम जमीन पर उतरें, सिर्फ कागजों पर न रहें। कम बारिश वाले जिलों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो चलाए जाएंगे, और गौशालाओं से भी पशुओं के लिए पानी-चारे की व्यवस्था की जाएगी।
87 तहसीलें सूखाग्रस्त: 73 गंभीर, 14 मध्यम श्रेणी में
इस मानसून सत्र में राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में करीब 20 प्रतिशत कम बारिश हुई। इसी कमी के चलते राज्य के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें 73 तहसील गंभीर और 14 तहसील मध्यम श्रेणी में हैं। यानी 87 में से करीब 84 प्रतिशत तहसीलें गंभीर श्रेणी में हैं — यही वजह है कि राजस्थान सूखा राहत पैकेज का आकार इतना बड़ा रखा गया है।
सूखाग्रस्त घोषित 15 जिले ये हैं: चूरू, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलौदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही। इनमें पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिले भी हैं और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल जिले भी — यानी सूखे की मार सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं है।
यह सूची पहले से बड़ी हो गई है। इससे पहले 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिनमें 69 गंभीर श्रेणी में थीं। अब तहसीलों की संख्या 80 से बढ़कर 87 और जिलों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई है — यानी ताजा गिरदावरी के बाद सूखे का दायरा और बढ़ा है।
CM की बैठक में क्या-क्या निर्देश दिए गए
शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित जिलों में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के तहत रोजगार एवं आजीविका संबंधी कार्य संचालित किए जाएं। खरीफ फसल के नुकसान का गिरदावरी के आधार पर आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में राजीविका और डेयरी विभाग की भी समीक्षा हुई, और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उत्पादों के विपणन, ब्रांडिंग और बिक्री के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया।
राजस्थान सूखा राहत पैकेज: किसानों और पशुपालकों को क्या मिलेगा
राजस्थान सूखा राहत पैकेज से किसानों को मिलने वाली राहत सिर्फ नकद मदद तक सीमित नहीं है। सहकारिता विभाग ने अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे सूखाग्रस्त तहसीलों के किसानों पर कर्ज की तुरंत वसूली का दबाव कम होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों में छह महीने के लिए ऋण वसूली स्थगित करने, चारा डिपो खोलने, टैंकर से पानी पहुंचाने और जिला कलेक्टरों को ₹1 करोड़ तक के आपात कार्य तुरंत मंजूर करने का अधिकार भी दे चुके हैं।
पशुपालकों के लिए भी व्यवस्था साफ है — चारा डिपो खोले जाएंगे, गौशालाओं के जरिए पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था होगी। गांवों में रोजगार के लिए वीबी-जीराम-जी और राजीविका जैसी योजनाओं के तहत काम शुरू किए जाएंगे, ताकि सूखे के समय में ग्रामीण परिवारों की आमदनी पूरी तरह न रुके। यह अधिसूचना अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगी, यानी राहत कार्य पूरे रबी सीजन में चरणबद्ध तरीके से चलेंगे।
सूखे की जड़: मानसून में 20% कम बारिश
इस बार का सूखा अचानक नहीं आया है। इस मानसून सत्र में राजस्थान में औसत से करीब 20 प्रतिशत कम बारिश हुई, और मौसम विभाग की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार पूरे सीजन में करीब 12.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। यह सूखा पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब माना जा रहा है, और पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार में भी यही सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा।
राहत पाने के लिए किसानों को क्या करना होगा
अगर आप सूखाग्रस्त घोषित 87 तहसीलों में से किसी में रहते हैं, तो राहत का पहला कदम गिरदावरी है। खरीफ फसल के नुकसान का आकलन गिरदावरी के आधार पर होगा, इसलिए अपने खेत का नुकसान पटवारी और तहसील स्तर पर दर्ज करवाना जरूरी है। गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर ही राहत राशि तय होगी। किसान नजदीकी तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ऋण के लिए सहकारी बैंक और चारे के लिए नजदीकी चारा डिपो या गौशाला से जानकारी लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान सूखा राहत पैकेज कितने का है?
राजस्थान सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए ₹9,321 करोड़ के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 नवंबर 2026 को आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में की।
किन जिलों की तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित हुई हैं?
15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित हुई हैं। इनमें 73 तहसील गंभीर और 14 मध्यम श्रेणी में हैं। पूरी सूची ऊपर दी गई है।
किसानों को राहत कैसे मिलेगी?
गिरदावरी के आधार पर फसल नुकसान की राहत मिलेगी। अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन में बदलेंगे, चारा डिपो खुलेंगे और गांवों में रोजगार के काम शुरू होंगे।
स्रोत: पीटीआई-भाषा via प्रभासाक्षी, NDTV Rajasthan, The Hans India — 13 नवंबर 2026
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