जयपुर पंचायत चुनाव ड्यूटी में क्या हुआ था
चुनाव ड्यूटी से गायब होना अब जयपुर में सीधे निलंबन तक पहुंच गया है। जयपुर पंचायत चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक सहायक मतदान अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया है, जबकि 18 अन्य कार्मिकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है। यह कार्रवाई पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के चौथे चरण से ठीक पहले हुई है, जब मतदान दलों की रवानगी का काम चल रहा था।
शुक्रवार, 13 नवंबर को जयपुर जिले की चार पंचायत समितियों — जमवारामगढ़, आंधी, बस्सी और तूंगा — में निर्वाचन प्रक्रिया कराने के लिए मतदान दल रवाना किए जा रहे थे। रवानगी का केंद्र श्री भवानी निकेतन के फार्मेसी कॉलेज परिसर में बनाया गया था।
इसी दौरान आंधी पंचायत समिति के मतदान दल में सहायक मतदान अधिकारी-प्रथम के पद पर नियुक्त एक कार्मिक ने हाजिरी पर हस्ताक्षर किए और फिर बिना किसी को बताए मतदान दल के टेंट से गायब हो गया। अधिकारियों ने बताया कि कार्मिक ने अपना फोन भी बंद कर लिया था। टेंट में तैनात अधिकारियों ने माइक पर बार-बार आवाज लगाई, लेकिन वह लौटकर नहीं आया।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जयपुर संदेश नायक ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चुनाव जैसे राजकीय महत्व के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही है।
सस्पेंड अधिकारी पर कौन से नियम लगे
गायब हुए सहायक मतदान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत की गई है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर निर्धारित किया गया है।
वहीं, ड्यूटी से अनुपस्थित रहे 18 अन्य कार्मिकों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ कहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 (1क) के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| कार्रवाई की तारीख | शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 |
| स्थान | श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज परिसर, जयपुर |
| पंचायत समितियां | जमवारामगढ़, आंधी, बस्सी, तूंगा |
| सस्पेंड | 1 सहायक मतदान अधिकारी (आंधी) |
| नोटिस | 18 अनुपस्थित कार्मिक |
| निलंबन का नियम | सिविल सेवा नियम 1958, नियम 13 |
| नोटिस का नियम | लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व नियम 17 |
| मुकदमे की चेतावनी | धारा 134 (1क) के तहत FIR संभव |
| आदेश देने वाले अधिकारी | जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक |
चौथे चरण का मतदान: 14 और 16 नवंबर को वोट
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पंचायत चुनाव अपने अंतिम चरण में है। चौथे चरण का मतदान 14 और 16 नवंबर को होना है। पहले तीन चरणों में 200 से ज्यादा सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, यानी उन पंचायतों में वोट डालने की नौबत ही नहीं आई।
चौथे और आखिरी चरण में सरपंच और वार्ड पंच के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान दलों की रवानगी और प्रशिक्षण एक तय समय-सारणी से होता है, ऐसे में दल का एक सदस्य गायब हो जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने तुरंत और सख्त कार्रवाई की है।
चुनाव ड्यूटी को राजकीय महत्व का कार्य माना जाता है। ड्यूटी से बिना सूचना गायब होना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने जैसा माना जाता है। इसीलिए सिविल सेवा नियमों के साथ-साथ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराएं भी लगाई जाती हैं।
पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई
जयपुर में यह पहली बार नहीं है जब चुनाव ड्यूटी से गायब रहने पर ऐसी कार्रवाई हुई हो। अक्टूबर में भी चौमूं पंचायत समिति में रिजर्व मतदान दल से बिना सूचना गायब हुए एक सहायक मतदान अधिकारी (तृतीय) को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित किया था। उस समय 21 अक्टूबर को आठ पंचायत समितियों के लिए मतदान दलों की रवानगी हुई थी और कई कार्मिक अनुपस्थित पाए गए थे। उन पर नियम 17 के तहत चार्जशीट और बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहने पर धारा 134 (1क) के तहत मुकदमे की तैयारी की बात कही गई थी।
इससे पहले बांसवाड़ा में ड्यूटी कटवाने के 100 से ज्यादा आवेदन पहुंचने की खबर भी सामने आई थी। वहां तीन चरणों के 1377 मतदान केंद्रों पर 8921 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन उदाहरणों से साफ है कि चुनाव ड्यूटी को लेकर प्रशासन का रुख इस बार शुरू से ही सख्त रहा है।
जयपुर पंचायत चुनाव ड्यूटी से कार्मिकों को क्या सबक मिला
इस कार्रवाई से जयपुर पंचायत चुनाव ड्यूटी पर तैनात हर कार्मिक के लिए संदेश साफ है — ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित रहना भारी पड़ सकता है। अगर किसी को कोई वास्तविक परेशानी है तो उसे पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में बताना चाहिए, न कि मौके से गायब हो जाना चाहिए।
जो कार्मिक नोटिस का जवाब देंगे, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। चुनाव ड्यूटी से जुड़ी शिकायतों और नियमों की जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
प्रशासन की कोशिश है कि 14 और 16 नवंबर को होने वाले मतदान में कोई बाधा न आए। जयपुर जिला प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि लापरवाही बरतने वालों की सूची बनाई जा रही है और उनके खिलाफ जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जयपुर में पंचायत चुनाव ड्यूटी पर क्या कार्रवाई हुई है?
आंधी पंचायत समिति के एक सहायक मतदान अधिकारी (प्रथम) को सस्पेंड कर दिया गया है और 18 अन्य अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी किया गया है।
अधिकारी को क्यों सस्पेंड किया गया?
उन्होंने हस्ताक्षर करने के बाद बिना सूचना मतदान दल का टेंट छोड़ दिया था और फोन बंद कर लिया था। माइक पर बार-बार आवाज लगाने पर भी वह नहीं लौटे।
18 कार्मिकों को किस नियम के तहत नोटिस मिला है?
उन्हें लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 17 के तहत नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है।
क्या इन कार्मिकों पर मुकदमा भी हो सकता है?
हां, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 (1क) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है।
पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान कब है?
चौथे और आखिरी चरण में सरपंच और वार्ड पंच का मतदान 14 और 16 नवंबर 2026 को होना है।
स्रोत: खास खबर, 13 नवंबर 2026; जागो इंडिया जागो, 13 नवंबर 2026; राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।