राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी खबर लेकर आया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में करीब 11 साल बाद नया स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा — और यह काम इसी शैक्षणिक सत्र में पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान स्टाफिंग पैटर्न का सीधा मतलब यह है कि अब हर स्कूल में शिक्षकों की संख्या वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के हिसाब से तय होगी। विभाग ने इसके लिए सिर्फ 15 दिन का समय तय किया है।
शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को जयपुर के शिक्षा संकुल में हुई बैठक में मंत्री ने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं की भी समीक्षा की। बैठक में 1,000 सरकारी स्कूलों में एआई लैब, 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, 75,000 बच्चों की आंखों की जांच और स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपये के कामों पर भी फैसले हुए।
15 दिन में समानीकरण: राजस्थान स्टाफिंग पैटर्न से स्कूलों में क्या बदलेगा
राजस्थान स्टाफिंग पैटर्न की सबसे बड़ी बात समानीकरण है। विभाग अभी यह आकलन कर रहा है कि प्रदेश के किस स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहां किस कैटेगरी के कितने शिक्षक होने चाहिए। इसी आकलन के आधार पर उपलब्ध शिक्षकों को 15 दिन में समानीकरण पूरा करके स्कूलों में लगाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई बार स्कूल खोल दिए जाते हैं, लेकिन वहां जरूरत के अनुसार शिक्षक पद सृजित नहीं हो पाते, जिससे छात्रों की पढ़ाई में परेशानी होती है। सरकार का प्रयास है कि अब हर दो साल में स्टाफिंग पैटर्न की अनिवार्य समीक्षा की जाए।
अगर आपके बच्चे के स्कूल में किसी विषय का शिक्षक नहीं है या एक ही शिक्षक कई कक्षाएं संभाल रहा है, तो समानीकरण के बाद इसमें सुधार की उम्मीद है। स्कूल समय में बदलाव भी इसी साल लागू हुआ था।
राजस्थान स्टाफिंग पैटर्न: 1,000 सरकारी स्कूलों में एआई लैब
बैठक का दूसरा बड़ा फैसला तकनीक से जुड़ा है। सीबीएसई के बाद अब प्रदेश के एक हजार सरकारी विद्यालयों में भी एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में 500 स्कूलों का चयन पूरा कर लिया गया है। सीएम-राइज योजना के तहत भी 400 विद्यालयों का चयन कर वित्तीय सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
इसके साथ ही 10,848 शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण देने के लिए 11.34 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।
बोर्ड परीक्षाओं से पहले शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विद्या संबल योजना के तहत शहरी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है।
भवन और सुविधाएं: 250 करोड़ के 1,941 काम, 300 नए भवन
| योजना / काम | आंकड़ा |
| स्कूल भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार | 250 करोड़ रुपये के 1,941 कार्य |
| स्वीकृति जारी, काम शुरू | 1,934 कार्य |
| जर्जर भवनों की जगह नए भवन | 300 भवन, 409 करोड़ रुपये स्वीकृत |
| नए भवनों के कार्यादेश जारी | 147 कार्य |
| कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय | 382 विद्यालय |
| नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास | 41 छात्रावास |
विद्यालय भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ रुपये के 1,941 कार्यों को वित्तीय सहमति मिल चुकी है। इनमें 1,934 कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करके काम शुरू कर दिया गया है। 300 जर्जर भवनों की जगह नए भवन बनाने के लिए 409 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 147 के कार्यादेश जारी हो चुके हैं।
प्रदेश के 382 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में थ्री-फेज बिजली, वाशिंग मशीन और ऑटोमेटिक रोटी मेकर देने की योजना पर भी मंथन हुआ। पहले चरण में 54 विद्यालयों में थ्री-फेज कनेक्शन के लिए 116.18 लाख रुपये की सहमति मिली है, जिनमें से सात में काम पूरा हो चुका है।
छात्राओं और बच्चों के लिए: साइकिल, लैपटॉप और आंखों की जांच
प्रदेश के करीब 75,000 छात्रों की आंखों की जांच करके जरूरत के अनुसार चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। स्कूलों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध करवाने की योजना की समीक्षा की गई। जयपुर और कोटा के चयनित विद्यालयों तथा उनसे जुड़े आंगनबाड़ी केंद्रों में फेस रिकॉग्निशन आधारित अटेंडेंस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है।
कक्षा एक से पांच तक के छात्रों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार निपुण कैलेंडर की छपाई पूरी हो चुकी है और वितरण जारी है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली एनएफएसए परिवारों की छात्राओं को साइकिल देने के लिए खुली निविदा से खरीद की वित्तीय सहमति मिल गई है। मेधावी छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप के लिए 20 हजार रुपये तक की सहायता देने की योजना में ई-वाउचर के स्थान पर डीबीटी से राशि देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना के आवेदन भी 1 अक्टूबर से खुल चुके हैं।
स्कूल टू वर्क कार्यक्रम के तहत 41 स्कूलों को चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 500 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की तैयारी है। इनमें 100 स्कूलों में ग्रीन एनर्जी और 400 में अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के कोर्स शुरू किए जाएंगे। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में मॉडल संदर्भ केंद्रों के लिए स्थान चयन पूरा हो चुका है।
बैठक में वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं की भी समीक्षा हुई। आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, भवन निर्माण और मरम्मत, विद्यार्थियों को सहायता, व्यावसायिक और समावेशी शिक्षा तथा तकनीक आधारित शिक्षण से जुड़े 15 बिंदुओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्रियान्वयन में गति लाई जाए। अब देखना यह होगा कि 15 दिन का समानीकरण का लक्ष्य समय पर पूरा होता है या नहीं — क्योंकि इसी पर लाखों बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता निर्भर करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान में नया स्टाफिंग पैटर्न कब लागू होगा?
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 13 नवंबर 2026 की बैठक में निर्देश दिए हैं कि नया स्टाफिंग पैटर्न इसी शैक्षणिक सत्र में लागू किया जाए। समानीकरण 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है।
समानीकरण से स्कूलों में क्या बदलेगा?
हर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की जरूरत तय होगी। जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षक भेजे जाएंगे।
सरकारी स्कूलों में एआई लैब कब बनेंगी?
प्रदेश के 1,000 सरकारी विद्यालयों में एआई लैब स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में 500 स्कूलों का चयन पूरा हो चुका है। 10,848 शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण देने के लिए 11.34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव परीक्षण में है।
स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा कितने समय में होगी?
अब हर दो साल में स्टाफिंग पैटर्न की अनिवार्य समीक्षा होगी, ताकि शिक्षक और छात्र संख्या में संतुलन बना रहे।