राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में महेश जोशी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की ओर से दर्ज मामले में जोशी की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने महेश जोशी जमानत मामले में सह-आरोपी मुकेश पाठक की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली। दोनों याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को लंबी बहस सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज (16 अक्टूबर) सुनाया गया।
ये राहत इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि अगस्त 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी मामले में महेश जोशी समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अपराध की अत्यधिक गंभीरता और राज्य के खजाने को हुए करोड़ों रुपये के आर्थिक नुकसान का हवाला दिया था। इसके खिलाफ जोशी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
फैसले की खबर मिलते ही राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस खेमे ने इसे न्याय की जीत करार दिया है, वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि मुकदमा अब भी जारी रहेगा।
कब और किस पीठ ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को पूरी की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लंबी हिरासत अवधि और केस की स्थिति का हवाला दिया, जबकि ACB की ओर से मामले की गंभीरता पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आज सुबह पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए महेश जोशी और मुकेश पाठक, दोनों को नियमित जमानत दे दी। अदालत के आदेश के बाद अब महेश जोशी की रिहाई की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
महेश जोशी जमानत तक का डेढ़ साल लंबा कानूनी सफर
महेश जोशी का ये कानूनी संघर्ष पिछले डेढ़ साल से चल रहा है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई थी, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में जोशी करीब सात महीने जेल में रहे।
दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED वाले मामले में जमानत दे दी थी। लेकिन जेल से छूटने के कुछ ही महीनों बाद 7 मई 2026 को राजस्थान ACB ने 900 करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले और रिश्वतखोरी के एक नए मामले में उन्हें जयपुर स्थित उनके निवास से फिर गिरफ्तार कर लिया था।
इस नए मामले में जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन अगस्त 2026 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि मामला बेहद गंभीर है और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी आदेश के खिलाफ जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां से आज उन्हें राहत मिली।
इन डेढ़ सालों में महेश जोशी की ओर से कई बार जमानत की कोशिश की गई, लेकिन हर बार जांच एजेंसियों ने इसका विरोध किया। आज महेश जोशी जमानत मिलने के बाद उनके कानूनी संघर्ष के एक बड़े अध्याय का समापन हो गया है।
जल जीवन मिशन घोटाला आखिर है क्या
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। राजस्थान में इस योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।
आरोप है कि अधिकारियों, बिचौलियों और राजनेताओं की सांठगांठ से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चहेती कंपनियों को टेंडर आवंटित किए गए। इसके साथ ही पाइपलाइन बिछाने और सामग्री की खरीद में घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये की कमीशनखोरी की गई।
इस मामले की जांच दो एजेंसियां कर रही हैं — प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)। महेश जोशी पिछली कांग्रेस सरकार में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के मंत्री रहे हैं, इसलिए जांच एजेंसियों ने उनकी भूमिका को केंद्रीय माना है। इसी योजना में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं: https://rajnews.in/jal-jeevan-mission-44-lakh-nal-connection-gehlot-arop/
इस फैसले के राजस्थान की राजनीति पर असर
महेश जोशी राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और पिछली सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे। उनकी गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस लगातार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही थी। अब जमानत मिलने के बाद पार्टी खेमे में राहत का माहौल है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महेश जोशी जमानत का ये फैसला दो स्तर पर अहम है। पहला, इतने बड़े भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना कानूनी रूप से बड़ी घटना है। दूसरा, पंचायत चुनावों की तैयारी के बीच इस फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा।
दूसरी ओर, जांच एजेंसियों का कहना है कि जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है — ACB की जांच और मुकदमा आगे भी जारी रहेगा: https://rajnews.in/nahargarh-acb-trap-50-hazar-rishwat-vanpal-vanrakshak-8-october-2026/
महेश जोशी जमानत के बाद अब आगे क्या होगा
महेश जोशी जमानत के बाद अब सबसे पहला सवाल यही है कि वे कब जेल से बाहर आएंगे। कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद निचली अदालत जमानत की शर्तें तय करेगी। इसके बाद मुचलके और शर्तों के पालन पर उनकी रिहाई हो जाएगी।
ये भी स्पष्ट है कि जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय और ACB, दोनों की जांच अब भी जारी है: https://rajnews.in/ed-ocean-seven-buildtech-136-crore-sampatti-jabt-jaipur-14-october-2026/ मामले का ट्रायल निचली अदालत में चलेगा, जिसमें सभी आरोपियों को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अदालत ने जमानत के साथ देश न छोड़ने और जांच में सहयोग जैसी शर्तें लगाई हो सकती हैं।
राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए ये मामला अब भी खुला है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े आदेश देखे जा सकेंगे: https://www.supremecourt.gov.in/
महेश जोशी मामला: प्रमुख तारीखें एक नजर में
| तारीख | घटना |
|---|---|
| अप्रैल 2025 | ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश जोशी को गिरफ्तार किया |
| दिसंबर 2025 | सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में उम्र और लंबी हिरासत के आधार पर जमानत दी |
| 7 मई 2026 | ACB ने 900 करोड़ के टेंडर घोटाले में जयपुर निवास से फिर गिरफ्तार किया |
| अगस्त 2026 | राजस्थान हाईकोर्ट ने जोशी समेत 8 आरोपियों की जमानत खारिज की |
| 12 अक्टूबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा |
| 16 अक्टूबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट ने महेश जोशी और मुकेश पाठक को नियमित जमानत दी |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या महेश जोशी अब आरोपों से बरी हो गए हैं?
नहीं। इस महेश जोशी जमानत का मतलब सिर्फ इतना है कि मुकदमा चलने के दौरान वे जेल से बाहर रह सकते हैं। आरोपों पर फैसला ट्रायल कोर्ट सुनाएगी, और ACB व ED की जांच अब भी जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों दी?
अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनी। बचाव पक्ष ने लंबी हिरासत अवधि और उम्र का हवाला दिया था। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार के बाद नियमित जमानत का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने जमानत क्यों खारिज की थी?
अगस्त 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने अपराध की अत्यधिक गंभीरता और राज्य के खजाने को हुए करोड़ों रुपये के नुकसान का हवाला देते हुए जमानत खारिज की थी।
महेश जोशी जेल से कब बाहर आएंगे?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद निचली अदालत जमानत की शर्तें तय करेगी। मुचलके और शर्तों के पालन के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी, जिसमें आमतौर पर कुछ दिन लगते हैं।