आयुष्मान योजना: अब आधार बायोमेट्रिक के बिना नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज, अस्पतालों को सख्त चेतावनी

राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अब एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आयुष्मान आधार बायोमेट्रिक जांच अब इलाज की पहली शर्त बन गई है। भर्ती होते समय मरीज की पहचान सबसे पहले आधार से जुड़े अंगूठे के निशान से होगी, किसी अधिकारी की मंजूरी से नहीं। राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी (RSHAA) ने 13 नवंबर को जारी आदेश में साफ कर दिया है कि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज (MOIC) की मंजूरी वाला रास्ता अब रोजमर्रा का शॉर्टकट नहीं रहेगा। बिना वजह इसका इस्तेमाल करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी।

यह फैसला सीधे उन मरीजों को प्रभावित करेगा जो योजना के तहत सरकारी या निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज कराते हैं।

आयुष्मान आधार बायोमेट्रिक: अस्पतालों को क्या आदेश मिला

RSHAA के आदेश के मुताबिक, योजना से जुड़े सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मरीज की पहचान के लिए सबसे पहले आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। इसके लिए यूआईडी के अनुकूल उपकरणों का इस्तेमाल तय किया गया है। ऑनलाइन सेंक्शन तभी बनेगी जब मरीज की पहचान बायोमेट्रिक तरीके से पक्की हो जाए।

एजेंसी ने दर्ज किया है कि कई अस्पताल बड़े पैमाने पर MOIC अप्रूवल से ऑनलाइन सेंक्शन बना रहे थे, जबकि मानक प्रक्रिया आधार सत्यापन की है। इस ढिलाई से जांच कमजोर होती है और पात्र मरीजों के लाभ के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ता है।

MOIC रास्ता क्या है और इसका गलत इस्तेमाल कैसे हुआ

MOIC यानी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की मंजूरी वाला रास्ता योजना में एक अपवाद के तौर पर बनाया गया था। जब किसी वजह से आधार से पहचान पूरी नहीं हो पाती थी, तब संस्थान स्तर पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज मरीज की पहचान और इलाज की मंजूरी को स्वीकृति दे सकते थे। यह व्यवस्था उन मरीजों के लिए थी जिनके पास आधार नहीं है या जिनकी बायोमेट्रिक जांच तकनीकी कारणों से पूरी नहीं हो पा रही है।

लेकिन एजेंसी की जांच में सामने आया कि कई अस्पतालों ने इस अपवाद को ही आम रास्ता बना लिया था। बिना ठोस वजह MOIC मंजूरी से सेंक्शन बनाए जा रहे थे, जो दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा है कि MOIC का रास्ता सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए।

सिर्फ इन दो हालात में चलेगा MOIC अप्रूवल

नए आदेश में यह भी तय कर दिया गया है कि MOIC आधारित मंजूरी सिर्फ दो ही स्थितियों में दी जा सकेगी। पहली स्थिति तब होगी जब मरीज के पास आधार कार्ड ही नहीं है। दूसरी स्थिति तब होगी जब आईटी से जुड़ी दिक्कतों की वजह से तीन बार अंगूठे के निशान की कोशिश के बाद भी बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं हो पाता।

इन दो हालात के अलावा किसी भी स्थिति में MOIC रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बिना वजह MOIC अप्रूवल इस्तेमाल करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी।

आयुष्मान आधार बायोमेट्रिक से मरीजों पर क्या असर पड़ेगा

इस बदलाव का सीधा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जो आयुष्मान योजना से इलाज कराने अस्पताल जाते हैं। भर्ती के समय अब सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाएगा और अंगूठे के निशान से पहचान की जाएगी। इसलिए अस्पताल जाने से पहले आधार कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर जरूर जांच लें।

अगर मरीज के पास आधार कार्ड नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में MOIC रास्ता अब भी खुला है। इसी तरह अगर तीन कोशिशों के बाद भी अंगूठा नहीं पढ़ पा रहा है, तो भी अस्पताल MOIC मंजूरी से इलाज शुरू कर सकेगा। बुजुर्गों और मजदूरों के अंगूठे के निशान कई बार साफ नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसे मरीजों के परिजन अस्पताल में थोड़ा extra समय लेकर जाएं।

योजना का दायरा: 25 लाख का कवर और 2200 से ज्यादा पैकेज

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके तहत हर पात्र परिवार को सालाना 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। योजना का संचालन राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी करती है। यह योजना फरवरी 2024 में चिरंजीवी योजना से बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना बनी थी।

योजना का पहलू विवरण
सालाना कैशलेस कवर प्रति परिवार 25 लाख रुपये
इलाज के पैकेज 2200 से ज्यादा
सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल 778
सूचीबद्ध निजी अस्पताल 521 से ज्यादा
हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127

भर्ती से 5 दिन पहले की जांच और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक की दवाएं भी मुफ्त मिलती हैं।

अगर अस्पताल नियम तोड़े तो मरीज क्या करें

अगर कोई अस्पताल बिना वजह MOIC रास्ता अपनाता है या आधार सत्यापन के बिना ही इलाज से मना करता है, तो मरीज के पास शिकायत का रास्ता खुला है। पहले अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क या आयुष्मान मित्र से बात करें। वहां से समाधान न मिले तो राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 1800-180-6127 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

मरीजों को यह भी जानना चाहिए कि योजना के तहत इलाज के लिए जन आधार कार्ड और आधार से जुड़ी जानकारी जरूरी होती है। अगर परिवार के किसी सदस्य का नाम जन आधार कार्ड में नहीं है, तो नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर उसे जुड़वाना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या अब बिना आधार कार्ड के आयुष्मान योजना से इलाज नहीं मिलेगा?

जवाब: नहीं, इलाज मिलेगा। अगर मरीज के पास आधार कार्ड नहीं है, तो MOIC मंजूरी से इलाज हो सकेगा। लेकिन यह सिर्फ अपवाद के तौर पर होगा, आम प्रक्रिया नहीं।

सवाल: अंगूठा नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या करें?

जवाब: तीन बार कोशिश के बाद भी बायोमेट्रिक सत्यापन न हो तो अस्पताल MOIC मंजूरी से इलाज कर सकेगा।

सवाल: आयुष्मान योजना में सालाना कितने रुपये तक का इलाज मुफ्त है?

जवाब: हर पात्र परिवार को सालाना 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है।

सवाल: अस्पताल में दिक्कत हो तो शिकायत कहां करें?

जवाब: अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क से बात करें या राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 1800-180-6127 पर शिकायत दर्ज कराएं।

निष्कर्ष

आयुष्मान आधार बायोमेट्रिक नियम से राजस्थान के मरीजों के लिए इलाज की प्रक्रिया अब ज्यादा पारदर्शी होगी, लेकिन अस्पताल जाते समय तैयारी भी ज्यादा जरूरी हो गई है। आधार कार्ड, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर और जन आधार से जुड़ी जानकारी साथ रखना अब हर मरीज की जिम्मेदारी है। मरीजों को चाहिए कि वे अस्पताल जाने से पहले अपने दस्तावेज पूरे कर लें, ताकि इलाज में कोई रुकावट न आए।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया (जयपुर), 16 नवंबर 2026; RSHAA आदेश, 13 नवंबर 2026; आधिकारिक पोर्टल maayojana.rajasthan.gov.in

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