पदक विजेता खिलाड़ी धरना: 235 को नौकरी मिली, 51 वंचित रह गए — SMS स्टेडियम में मेडलिस्टों का सवाल, भेदभाव क्यों?

पदक विजेता खिलाड़ी धरना सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। इन खिलाड़ियों का सवाल सीधा है — जब सरकार 235 पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दे रही है, तो सिर्फ 51 खिलाड़ी ही क्यों छूट गए? खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, फिर भी उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं।

पदक विजेता खिलाड़ी धरना: सोमवार को SMS स्टेडियम में क्या हुआ

सोमवार, 16 नवंबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में मेडलिस्ट खिलाड़ी एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। धरने में योगासन और स्काई मार्शल आर्ट्स से जुड़े पदक विजेता शामिल थे। खिलाड़ियों ने कहा कि वे लंबे समय से सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता है।

खिलाड़ियों के मुताबिक, सरकार ने 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, लेकिन उसी सूची से बाहर रह गए 51 खिलाड़ियों के लिए यह फैसला निराशा लेकर आया। उनका आरोप है कि जब कुल 286 आवेदन आए थे और 235 को मंजूरी मिल गई, तो बचे हुए 51 को भी उसी प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीना ने कहा कि खिलाड़ी सोमवार को उनसे मिलने पहुंचे थे और उनकी मांग राज्य स्तरीय समिति को भेज दी गई है।

235 को नौकरी, 51 क्यों रह गए — समिति का फैसला क्या था

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की सातवीं बैठक में सामान्य और पैरा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। समिति के सामने कुल 286 नए आवेदन आए थे। इनमें से 235 खिलाड़ियों के नियुक्ति प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए, जबकि 51 आवेदनों पर उस बैठक में मंजूरी नहीं मिल सकी। यही 51 खिलाड़ी अब धरने पर हैं।

श्रेणी खिलाड़ी मिलने वाला पद
श्रेणी-ए 9 पुलिस उप अधीक्षक (DSP)
श्रेणी-बी 2 आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर ग्रेड-2, राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक
श्रेणी-सी 224 (इनमें 73 पैरा खिलाड़ी) लिपिक ग्रेड-द्वितीय, कांस्टेबल, आबकारी सिपाही, आबकारी आरक्षक, उप जेलर
कुल 235 विभिन्न विभागों में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति

श्रेणी-सी के 224 खिलाड़ियों में 73 पैरा खिलाड़ी शामिल हैं — यानी इस श्रेणी में करीब हर तीसरा खिलाड़ी पैरा एथलीट है।

आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की नीति क्या है

राजस्थान में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल उपलब्धियों के आधार पर सीधी सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था पुरानी है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बिना सामान्य भर्ती प्रक्रिया के, उनकी खेल उपलब्धि के आधार पर विभागों में नियुक्ति दी जाती है। इसे ही आउट ऑफ टर्न नियुक्ति कहा जाता है।

राज्य सरकार दिसंबर 2023 से अब तक 187 पदक विजेता खिलाड़ियों को इस नीति के तहत नियुक्ति दे चुकी है। नए मंजूर 235 प्रस्तावों पर नियुक्ति होने के बाद यह संख्या बढ़कर 422 हो जाएगी। खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था भी है।

खिलाड़ियों का आरोप — भेदभाव या प्रक्रिया की देरी

धरना दे रहे खिलाड़ियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन किया है, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो वे सूची से बाहर रह गए। खिलाड़ियों ने इसे भेदभाव बताया है और मांग की है कि 51 बचे हुए खिलाड़ियों को भी जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए।

दूसरी तरफ, प्रशासन का रुख यह है कि मामला प्रक्रिया में है। क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीना ने साफ किया है कि खिलाड़ियों की मांग राज्य स्तरीय समिति को भेज दी गई है। समिति ही इस पर अंतिम फैसला लेगी।

पदक विजेता खिलाड़ी धरना: आगे क्या होगा

अब सबकी नजर राज्य स्तरीय समिति के अगले कदम पर है। खिलाड़ियों की मांग समिति तक पहुंच चुकी है, और समिति को यह तय करना होगा कि बचे हुए 51 आवेदनों पर दोबारा विचार किया जाए या नहीं। अगर समिति इन आवेदनों को मंजूरी देती है, तो धरना खत्म हो सकता है। अगर फैसला टलता है, तो खिलाड़ियों का आंदोलन और तेज हो सकता है।

जो खिलाड़ी इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए आवेदन राज्य स्तरीय समिति के सामने रखे जाते हैं। आवेदन में खेल उपलब्धि के प्रमाण, पदक के दस्तावेज और पात्रता से जुड़े कागजात होने चाहिए। समिति आवेदनों की जांच के बाद श्रेणी तय करती है — श्रेणी-ए में सबसे बड़ी उपलब्धि वाले खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे पद मिलते हैं, जबकि श्रेणी-सी में लिपिक और कांस्टेबल जैसे पद दिए जाते हैं।

खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हाल ही में पैरा खिलाड़ियों से मुलाकात में नकद पुरस्कार का भरोसा दिया था। ऐसे में उम्मीद है कि खेल विभाग इस धरने को गंभीरता से लेगा। लेकिन खिलाड़ी अब आश्वासन की जगह तारीख और फैसला चाहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: SMS स्टेडियम में पदक विजेता खिलाड़ी धरने पर क्यों बैठे?

उत्तर: सरकार ने 235 पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी है, लेकिन 51 खिलाड़ी सूची से बाहर रह गए। उन्हीं 51 खिलाड़ियों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए 16 नवंबर को धरना दिया।

प्रश्न 2: 235 खिलाड़ियों को कौन-कौन से पद मिलेंगे?

उत्तर: श्रेणी-ए के 9 खिलाड़ी DSP बनेंगे, श्रेणी-बी के 2 खिलाड़ी आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर और पुलिस में उप निरीक्षक बनेंगे, जबकि श्रेणी-सी के 224 खिलाड़ियों को लिपिक, कांस्टेबल, आबकारी सिपाही और उप जेलर जैसे पद मिलेंगे। इनमें 73 पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं।

प्रश्न 3: आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए कुल कितने आवेदन आए थे?

उत्तर: समिति की सातवीं बैठक में कुल 286 नए आवेदनों पर विचार हुआ। इनमें से 235 प्रस्ताव मंजूर हुए और 51 पर मंजूरी नहीं मिल सकी। दिसंबर 2023 से अब तक 187 खिलाड़ियों को इस नीति के तहत नियुक्ति मिल चुकी है।

प्रश्न 4: धरना दे रहे खिलाड़ियों की मांग पर क्या कार्रवाई हुई है?

उत्तर: क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीना ने बताया है कि खिलाड़ियों की मांग राज्य स्तरीय समिति को भेज दी गई है। अब समिति को इस पर फैसला लेना है।

स्रोत: ईटीवी भारत — 16 नवंबर 2026 की रिपोर्ट; समिति के फैसले की पृष्ठभूमि के लिए देखें: 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का फैसला, पैरा खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का भरोसा, खेलो राजस्थान गेम्स पंजीकरण

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