अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड या राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का कार्ड है और आप किसी बड़ी बीमारी का इलाज निजी अस्पताल में कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने फैसला किया है कि आयुष्मान 112 बीमारियां सरकारी अस्पताल में ही इलाज की सूची में आ गई हैं — इनका इलाज और ऑपरेशन अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा। यह बदलाव 1 दिसंबर 2026 से लागू होने जा रहा है। राजस्थान उन राज्यों में है जहां यह व्यवस्था आंशिक रूप से पहले ही लागू है, इसलिए प्रदेश के लाखों कार्डधारक परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
आयुष्मान 112 बीमारियां सरकारी अस्पताल: 1 दिसंबर से क्या-क्या बदलेगा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को पत्र लिखकर नई व्यवस्था की जानकारी दी है। पत्र के मुताबिक, आयुष्मान 112 बीमारियां सरकारी अस्पताल व्यवस्था के तहत अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आरक्षित रहेंगी। इनमें से 23 पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे। अब बाकी 89 पैकेजों को भी 1 दिसंबर तक आरक्षित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में लागू कर दी जाएगी।
इसका मतलब है कि इन 112 बीमारियों के लिए आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की सुविधा सरकारी अस्पतालों में ही मिलेगी। हालांकि इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला राज्यों के हाथ में छोड़ा गया है। राज्य सरकारें अपने यहां की स्थिति देखकर इस पर फैसला लेंगी।
राजस्थान पर क्यों पड़ेगा सीधा असर
राजस्थान इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुताबिक, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने इस आरक्षण व्यवस्था को आंशिक रूप से पहले ही लागू कर रखा है। अब इसे पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने की तैयारी है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। प्रदेश में 1108 सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। आयुष्मान 112 बीमारियां सरकारी अस्पताल में ही इलाज की व्यवस्था लागू होने पर कार्डधारकों को इन बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की ओर ही जाना होगा। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन यह भी सच है कि इन अस्पतालों में डॉक्टरों और संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करना बेहद जरूरी होगा। अस्पतालों को भुगतान में देरी की शिकायतें भी पहले सामने आ चुकी हैं।
आयुष्मान 112 बीमारियां सरकारी अस्पताल: किन विभागों की बीमारियां शामिल हैं
आरक्षित किए जा रहे 112 पैकेजों में डे-केयर इलाज, ऑपरेशन और लंबी बीमारियों की देखभाल शामिल है। ये सात बड़े विभागों से जुड़े हैं — स्त्री रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, सामान्य चिकित्सा, हड्डी रोग, कान-नाक-गला और नेत्र रोग।
| विभाग | शामिल इलाज के उदाहरण |
|---|---|
| स्त्री रोग | हाई रिस्क डिलीवरी, गर्भाशय का ऑपरेशन, हिस्ट्रेक्टमी, एमटीपी |
| सामान्य शल्य चिकित्सा | बायोप्सी, सिस्ट, फिस्टुला, पैंक्रियाटाइटिस का इलाज |
| मानसिक स्वास्थ्य | मूड डिसऑर्डर, चिंता, एडीएचडी, तनाव प्रबंधन |
| सामान्य चिकित्सा | गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, हेपेटाइटिस |
| हड्डी रोग | फ्रैक्चर और हड्डियों से जुड़ी सर्जरी |
| कान-नाक-गला | ईएनटी से जुड़े ऑपरेशन और इलाज |
| नेत्र रोग | मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा की जांच |
इनके अलावा अल्कोहॉलिक लिवर डिजीज, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और मानसिक विकारों से जुड़े इलाज भी इस सूची में हैं। यह सूची अभी प्रस्तावित है और राज्यों के सुझावों के बाद इसमें बदलाव भी संभव है। उत्तराखंड के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पतालों और विशेषज्ञों के साथ बैठकें करके सुझाव जुटाने शुरू कर दिए हैं।
निजी अस्पताल में इलाज कराने वालों के लिए क्या मतलब है
इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जो अब तक आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में इलाज कराते आए हैं। आयुष्मान 112 बीमारियां सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था लागू होने के बाद निजी अस्पतालों को इन पैकेजों के लिए मरीज नहीं मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का मकसद निजी स्वास्थ्य सेवा की लागत को कम करना और सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना है। सरकार का तर्क है कि जब मरीज सरकारी अस्पतालों में आएंगे, तो वहां की व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी। जोधपुर एम्स में हाल ही में आयुष्मान कार्ड से 1.30 लाख रुपये का इम्प्लांट मुफ्त लगाया गया था, जो बताता है कि सरकारी अस्पतालों में भी बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सरकारी अस्पताल अचानक बढ़ने वाले मरीजों के बोझ को संभाल पाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरों और संसाधनों की उपलब्धता का आकलन किए बिना यह व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं हो सकती।
मरीजों को अभी क्या करना चाहिए
आयुष्मान 112 बीमारियां सरकारी अस्पताल की नई व्यवस्था के बाद भी अगर आप आयुष्मान कार्डधारक हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तैयारी अभी से कर लेना समझदारी होगी। सबसे पहले अपने नजदीकी सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल की जानकारी रखिए। आप आधिकारिक पोर्टल maayojana.rajasthan.gov.in पर जन आधार नंबर डालकर अपनी पात्रता और नजदीकी अस्पतालों की सूची देख सकते हैं।
दूसरा, अगर आपका कोई इलाज पहले से तय है और वह इन 112 बीमारियों में आता है, तो अपने डॉक्टर से अभी से बात कर लीजिए कि 1 दिसंबर के बाद इलाज कहां होगा। तीसरा, अपने जन आधार और आयुष्मान कार्ड के दस्तावेज अपडेट रखिए, ताकि भर्ती के समय कोई दिक्कत न आए।
शिकायत का नियम भी बदला
रिपोर्ट के मुताबिक, इलाज में गड़बड़ी की शिकायत अब सिर्फ 10 रुपये के शपथ पत्र पर ही मान्य मानी जाएगी। यानी अगर किसी मरीज को लगता है कि उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ, तो उसे शिकायत के साथ शपथ पत्र भी देना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आयुष्मान 112 बीमारियां सरकारी अस्पताल: नई व्यवस्था कब से लागू होगी?
नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में लागू होगी।
क्या निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज पूरी तरह बंद हो जाएगा?
नहीं। सिर्फ इन 112 बीमारियों के पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हो रहे हैं। बाकी बीमारियों का इलाज पहले की तरह सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी मिलता रहेगा।
राजस्थान में इस फैसले का क्या असर होगा?
राजस्थान ने यह व्यवस्था आंशिक रूप से पहले ही लागू कर रखी है। प्रदेश की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 1108 सरकारी अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जहां 25 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिलता है।
अपनी पात्रता और अस्पताल की सूची कैसे देखें?
राजस्थान के लोग maayojana.rajasthan.gov.in पर जन आधार नंबर डालकर पात्रता देख सकते हैं। देशभर के लिए pmjay.gov.in पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध है।
स्रोत
स्रोत: Udaipur Kiran, Published: 13 नवंबर 2026, 09:27 IST | Gujarat Samachar, Published: 13 नवंबर 2026