जोधपुर डिस्कॉम सोलर टेंडर: 627.50 करोड़ में 1 लाख घरों की छत पर लगेगा पैनल, जोधपुर जिले के 13,578 परिवारों को लाभ

जोधपुर डिस्कॉम सोलर टेंडर के आंकड़े सामने आ गए हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के एक लाख घरों पर 1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए 627.50 करोड़ रुपये का टेंडर दर्ज है। टेंडर नंबर TN-DSM-115 ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दर्ज है। 150 यूनिट से कम खपत वाले घरों की छत पर बिना शुरुआती खर्च के पैनल लगेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है — प्रति घर 62,750 रुपये की लागत और 50,000 रुपये की सब्सिडी के बीच बचे 12,750 रुपये का बोझ आखिर कौन उठाएगा।

जोधपुर डिस्कॉम सोलर टेंडर के आंकड़े एक नजर में

जोधपुर डिस्कॉम के 12 जिलों में एक लाख उपभोक्ता चुने गए हैं। हर घर पर 1.1 किलोवाट का ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट लगेगा, कुल क्षमता 110 मेगावाट होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 627.50 करोड़ रुपये है, यानी प्रति घर औसतन 62,750 रुपये।

विवरण आंकड़ा
कुल उपभोक्ता 1,00,000 घर
प्रति घर क्षमता 1.1 किलोवाट
कुल प्रस्तावित क्षमता 110 मेगावाट
परियोजना की अनुमानित लागत 627.50 करोड़ रुपये
प्रति घर औसत लागत 62,750 रुपये
जोधपुर जिले के लाभार्थी 13,578 परिवार
टेंडर नंबर TN-DSM-115
रखरखाव की अवधि 10 साल

पूरे प्रदेश में पहले चरण में तीन लाख घरों को जोड़ा जाएगा — जयपुर, जोधपुर और अजमेर, तीनों डिस्कॉम में एक-एक लाख घर। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उपभोक्ताओं को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मार्च 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है।

62,750 रुपये का प्लांट और 12,750 रुपये का सवाल

एक प्लांट की अनुमानित लागत लगभग 62 हजार रुपये है। इसमें केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर योजना के तहत 33,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा राजस्थान के डिस्कॉम्स की ओर से 17,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता का उल्लेख है। दोनों को जोड़ने पर कुल सहायता 50,000 रुपये बैठती है। यदि प्लांट की लागत 62,750 रुपये मानी जाए तो दोनों सहायता राशियों के बाद भी 12,750 रुपये का अंतर रह जाता है।

यही अंतर सबसे अहम सवाल है। बिजली विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि यह शेष राशि कौन वहन करेगा। क्या उपभोक्ता को कोई राशि स्वयं देनी होगी? क्या दस साल का रखरखाव भी इसी लागत में शामिल है? जब तक जवाब सार्वजनिक नहीं होते, “पूरी तरह मुफ्त” का दावा अधूरा रहेगा।

जोधपुर जिले के 13,578 परिवार: शहर और गांव का बंटवारा

एक लाख घरों में जोधपुर जिले के 13,578 परिवार शामिल हैं — 2,205 शहर से और 11,373 गांवों से। यानी लाभार्थियों का बड़ा हिस्सा गांवों से है, जहां बिल वैसे भी कम आता है और छत पर जगह ज्यादा मिलती है।

लेकिन यहां भी कुछ व्यावहारिक सवाल हैं। क्या इन परिवारों की अंतिम सूची सार्वजनिक हुई है? क्या चयनित परिवारों की सहमति ली गई है? किराए के मकानों और छत पर जगह न होने वाले परिवारों के लिए क्या व्यवस्था होगी? योजना की सफलता इसी से तय होगी कि जरूरतमंदों को वास्तव में लाभ मिलता है या सिर्फ कागजों पर लक्ष्य पूरे होते हैं।

जोधपुर डिस्कॉम सोलर टेंडर में 29 बोलीदाता, सबसे कम बोली किसकी?

यह ओपन टेंडर है। एक टेंडर निगरानी वेबसाइट के अनुसार 29 बोलीदाताओं ने भाग लिया और 16 अक्टूबर 2026 को वित्तीय बोलियां खोली गईं। उसी वेबसाइट ने DOON INFRAPOWER PROJECTS को सबसे कम बोलीदाता (L1) बताया है, बोली 25.05 करोड़ रुपये।

यहां यह समझना जरूरी है कि L1 बताया जाना ही अंतिम चयन नहीं होता। बिजली विभाग को टेंडर में भाग लेने वाली सभी कंपनियों के नाम, उनकी वित्तीय बोलियां, तकनीकी पात्रता, अंतिम चयनित कंपनी और कार्यादेश सार्वजनिक करना चाहिए। 627.50 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोजेक्ट में जनता को केवल घोषणा नहीं, पूरा हिसाब चाहिए — किसे ठेका मिला, किस दर पर मिला, केंद्र और राज्य का कितना पैसा लगेगा। जब तक विभाग यह ब्योरा जारी नहीं करता, सवाल बने रहेंगे।

किसे मिलेगा लाभ: पात्रता और शर्तें

मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट से कम है। पहले चरण में तीन लाख उपभोक्ता चिह्नित हैं और सबसे कम खपत वालों को पहली प्राथमिकता मिलेगी। उपभोक्ता की सहमति के बाद ही उसके घर पर प्लांट लगाया जाएगा।

प्लांट लगने के बाद उपभोक्ता को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, यानी 150 यूनिट उपभोग तक बिजली का बिल शून्य होगा। उपभोक्ताओं को इस योजना के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे नहीं देने हैं। मुफ्त इंस्टॉलेशन के नाम पर पैसे मांगने वाला ठग हो सकता है — जानकारी सिर्फ डिस्कॉम कार्यालय से लें।

10 साल का रखरखाव और बिल शून्य होने की शर्त

रखरखाव भी अहम पहलू है — पहले पांच साल जिम्मेदारी कंपनी की होगी, अगले पांच साल का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सवाल यह है कि पांच साल बाद रखरखाव का खर्च सरकार किस बजट से उठाएगी और खराब पैनल-इन्वर्टर बदलने की जिम्मेदारी किसकी होगी?

सोलर पैनल दिन में बिजली बनाते हैं और उत्पादन मौसम व धूप पर निर्भर करता है। नेट मीटरिंग से उत्पादित और ग्रिड से ली गई बिजली का हिसाब होता है। इसलिए 1.1 किलोवाट का प्लांट लगने का अर्थ यह नहीं कि हर महीने बिल शून्य ही आएगा — मानसून में धूप कम होने पर उत्पादन भी घटता है।

627.50 करोड़ के प्रोजेक्ट में जनता को केवल घोषणा नहीं, पूरा हिसाब चाहिए। इससे पहले 12 नवंबर को मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में रबी सीजन के लिए निर्बाध बिजली के निर्देश दिए थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किसे मिलेगा जोधपुर डिस्कॉम के सोलर प्लांट का लाभ? मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत, मासिक खपत 150 यूनिट से कम वाले घरेलू उपभोक्ताओं को। सबसे कम खपत वालों को पहली प्राथमिकता मिलेगी।

उपभोक्ता को सोलर प्लांट के लिए कितना पैसा देना होगा? विभाग के अनुसार उपभोक्ता को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा — केंद्र से 33,000 रुपये सब्सिडी और शेष राशि डिस्कॉम वहन करेगा। हालांकि 12,750 रुपये के अंतर पर अभी स्पष्ट जवाब नहीं आया है।

क्या प्लांट लगने के बाद हर महीने बिजली का बिल शून्य रहेगा? 150 यूनिट तक उपभोग पर बिल शून्य होगा, लेकिन यह सोलर उत्पादन पर निर्भर करता है। धूप कम होने पर उत्पादन घट सकता है, इसलिए हर महीने बिल शून्य रहने की गारंटी नहीं है।

लाभार्थियों की सूची और आवेदन कहां देखें? पीएम सूर्यघर योजना की आधिकारिक वेबसाइट और अपने डिस्कॉम कार्यालय से संपर्क करें। योजना के नाम पर पैसे मांगने वाले से सावधान रहें।

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