जयपुर सफाई व्यवस्था: रवि जैन की सख्ती, रोजाना फील्ड निरीक्षण और दुकानों पर चालान

जयपुर में रहने वालों के लिए सफाई को लेकर अब बड़ा बदलाव आने वाला है। शहर की जयपुर सफाई व्यवस्था पर सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। जोन उपायुक्तों और मुख्य सफाई निरीक्षकों को अब रोजाना फील्ड में उतरकर सफाई की निगरानी करनी होगी और हर दिन की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं रखने वालों पर चालान और भारी जुर्माना तय है।

जयपुर सफाई व्यवस्था पर बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले

सोमवार 16 नवंबर को जयपुर के सभी जोन उपायुक्तों की बैठक में शहर के कचरा पॉइंट्स और सफाई व्यवस्था की अनियमितताओं पर शासन सचिव ने नाराजगी जताई। बैठक में नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

1. रोजाना फील्ड निरीक्षण: सभी जोन उपायुक्त और मुख्य सफाई निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे और कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना मुख्यालय भेजेंगे।

2. कचरा पॉइंट खत्म करना: शहर के चिन्हित कचरा पॉइंट्स समाप्त किए जाएंगे और वहां दोबारा कचरा जमा नहीं होने दिया जाएगा।

3. डोर-टू-डोर संग्रहण की निगरानी: सभी आवासीय क्षेत्रों में घर-घर कचरा संग्रहण नियमित होगा और वाहनों की आवाजाही व तय रूट की मॉनिटरिंग की जाएगी।

4. दुकानों पर चालान: दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं रखने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अधिक से अधिक चालान जारी होंगे और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा।

5. लापरवाही पर कार्रवाई: निर्देशों की पालना में कोताही मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। शासन सचिव ने कहा कि सफाई सिर्फ कागजी कार्रवाई से नहीं, नियमित निगरानी और मौके पर निरीक्षण से सुधरेगी।

कचरा पॉइंट और डोर-टू-डोर संग्रहण पर सख्ती

बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि सफाई सिर्फ मुख्य सड़कों तक सीमित न रहे — कॉलोनियों, आंतरिक सड़कों, सब्जी मंडियों और बाजारों में भी नियमित सफाई हो। कचरा पॉइंट पुरानी समस्या हैं — साफ होने के बाद वहां फिर कचरा फेंक दिया जाता है। ऐसे पॉइंट्स पूरी तरह खत्म करने के निर्देश हैं।

घर-घर कचरा संग्रहण में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई होगी। यह निर्देश उन शिकायतों के बाद आया है जिनमें कई इलाकों में कचरा वाहन समय पर नहीं पहुंचने या रूट छोड़ने की बात सामने आती रही है। जयपुर सफाई व्यवस्था में सुधार का यह सबसे सीधा कदम है, क्योंकि आम लोगों की रोजमर्रा की शिकायतें सबसे ज्यादा इसी से जुड़ी होती हैं।

दुकान के बाहर डस्टबिन नहीं तो चालान और भारी जुर्माना

जयपुर सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक से दुकानदारों के लिए सबसे सीधा संदेश यही है — दुकान के बाहर डस्टबिन रखना अब विकल्प नहीं, जिम्मेदारी है। हर दुकानदार अपनी दुकान के आसपास स्वच्छता बनाए रखे और कचरा निर्धारित स्थान पर ही डाले। जिन प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ अधिक से अधिक चालान जारी करने और भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह सख्ती ऐसे समय में आई है जब प्रशासन नियमों की पालना को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में नो-पार्किंग पर भी दो दिन में 5200 से ज्यादा चालान काटे गए थे। जयपुर में नो-पार्किंग पर हुई इस कार्रवाई से साफ है कि नियम तोड़ने वालों पर अब पहले से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है।

जयपुर सफाई व्यवस्था: पुरस्कार के बाद भी क्यों उठे सवाल

एक तरफ जयपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और शहर राजस्थान का स्वच्छतम शहर बना है। 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर को सम्मानित किया था। दूसरी तरफ, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें और विवाद थम नहीं रहे हैं।

इसी सोमवार को कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि दीपावली के लिए वादा किए गए अस्थायी सफाई कर्मी वार्डों में तैनात ही नहीं किए गए, जबकि इस प्रक्रिया में करीब 2.94 करोड़ रुपये का खर्च जुड़ा था। पार्षदों का कहना है कि महापौर सुनील कोठारी ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर वार्ड में 20 अतिरिक्त अस्थायी सफाई कर्मी लगाने का आश्वासन दिया था, पर उनके वार्डों में यह कर्मचारी नहीं दिखे। सिविल लाइंस जोन के पार्षद इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं; रिपोर्ट में नगर निगम या महापौर की ओर से कोई जवाब दर्ज नहीं है।

इसी पृष्ठभूमि में यह समीक्षा बैठक अहम है — पुरस्कार के बाद भी जमीनी हकीकत पर सवाल उठ रहे हैं, तो फील्ड में सुधार दिखाना ही एकमात्र रास्ता है। यह सख्ती सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है — हाल ही में जयपुर जेडीए में 13 अधिकारी-कर्मचारियों को चार्जशीट देकर कई की वेतनवृद्धि रोकी गई थी। बैठक में यही बात सबसे साफ तौर पर कही गई: कागजी कार्रवाई नहीं, फील्ड में दिखना चाहिए सुधार।

आंकड़ों में जयपुर की सफाई व्यवस्था

बिंदु विवरण
नगर निगम जोन 13 जोन
कुल वार्ड 150 वार्ड
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 राष्ट्रीय पुरस्कार, राजस्थान का स्वच्छतम शहर
सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 24,752 पद, आवेदन 28 अक्टूबर 2026 को बंद
दीपावली के लिए वादा प्रति वार्ड 20 अस्थायी कर्मी, 15 अक्टूबर–15 नवंबर
विवादित खर्च (आरोप) लगभग 2.94 करोड़ रुपये
नया निर्देश रोजाना फील्ड निरीक्षण और दैनिक रिपोर्ट

जयपुर सफाई व्यवस्था 13 जोन और 150 वार्ड के बड़े ढांचे पर चलती है। 24,752 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है।

जयपुर सफाई व्यवस्था से नागरिकों को क्या मिलेगा

आम नागरिकों के लिए इसका सीधा असर यह होगा कि उनके इलाके में सफाई की निगरानी रोजाना होगी। अगर आपके मोहल्ले में कचरा वाहन समय पर नहीं आता या कचरा पॉइंट फिर से बन गया है, तो जिम्मेदारी तय करने का रास्ता साफ है — जोन उपायुक्त और मुख्य सफाई निरीक्षक को रोजाना निरीक्षण करके रिपोर्ट देनी होगी।

नागरिक भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं — घर का कचरा तय समय पर कचरा वाहन को दें, खुले में कचरा न फेंकें और दुकानदारों से डस्टबिन रखने की मांग करें। शिकायत अपने क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर में बैठक के फैसलों का पूरा ब्योरा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जयपुर सफाई व्यवस्था पर हुई बैठक में क्या तय हुआ?
शासन सचिव रवि जैन ने 16 नवंबर की बैठक में रोजाना फील्ड निरीक्षण, कचरा पॉइंट खत्म करने और दुकानों पर चालान के निर्देश दिए हैं।

दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं रखने पर क्या होगा?
ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अधिक से अधिक चालान जारी होंगे और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा।

जयपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या मिला है?
जयपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और शहर राजस्थान का स्वच्छतम शहर बना है।

सफाई की शिकायत कहां दर्ज कराएं?
सफाई की शिकायत अपने क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है।

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