सुबोध अग्रवाल जमानत: ₹979 करोड़ JJM घोटाले में SC फैसला सुरक्षित

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की सुबोध अग्रवाल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। उनकी जमानत पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए अग्रवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। करीब 979 करोड़ रुपये के टेंडरों वाले इस मामले में दो कंपनियों पर फर्जी प्रमाण पत्रों से ठेके लेने का आरोप है। दो जजों की पीठ ने दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रखा है।

सुबोध अग्रवाल जमानत: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

सोमवार, 16 नवंबर को (टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक) सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू शामिल थे। अग्रवाल की याचिका हाईकोर्ट के 13 अगस्त के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने तब पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज की थीं। राजस्थान सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर जमानत का विरोध किया। सरकार का कहना था कि अग्रवाल तब पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता की जिम्मेदारी सीधे उन पर थी।

₹979 करोड़ का हिसाब: दो कंपनियां, 104 टेंडर, फर्जी प्रमाण पत्र

इस घोटाले का केंद्र दो निजी कंपनियों को मिले ठेके हैं। सरकारी हलफनामे के मुताबिक श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के कथित तौर पर जारी फर्जी कार्य-पूर्णता प्रमाण पत्रों के आधार पर ठेके हासिल किए। इन दोनों कंपनियों को कुल 104 टेंडरों के जरिए 979 करोड़ रुपये से ज्यादा के काम मिले।

कंपनी का नाम मिले ठेकों की कीमत आरोप
श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी 859.2 करोड़ रुपये फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से ठेका
श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी 120.25 करोड़ रुपये फर्जी कार्य-पूर्णता प्रमाण पत्र से ठेका
कुल 979.45 करोड़ रुपये 104 टेंडरों में अनियमितता

सरकार का आरोप है कि साजिश सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्रों तक सीमित नहीं थी; टेंडर शर्तों में बदलाव, आवंटन और भुगतान भी इसका हिस्सा थे। इरकॉन ने मार्च-जून 2023 में तीन बार विभाग को लिखित में बताया था कि उसके नाम के प्रमाण पत्र कथित तौर पर फर्जी हैं; बावजूद इसके ठेके दिए जाते रहे। हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज है कि प्रमाण पत्रों पर सवाल उठने के बाद भी एक टेंडर में 74.83 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था।

सुबोध अग्रवाल जमानत के खिलाफ सरकार की चार दलीलें

राजस्थान सरकार ने अग्रवाल की जमानत के खिलाफ चार बड़ी दलीलें दीं। पहली, अग्रवाल को फर्जी प्रमाण पत्रों की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने दोनों कंपनियों को टेंडर दिलाने में मदद की। दूसरी, शिकायतें मिलने के बाद भी उन्होंने कंपनियों को भुगतान की मंजूरी देना जारी रखा। तीसरी, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। चौथी, जांच के दौरान वे फरार घोषित किए गए थे। सरकार ने यह भी बताया कि 29 जून को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अभियोजन 124 गवाहों से पूछताछ की तैयारी में है। आरोप तय होना और ट्रायल शुरू होना अभी बाकी है।

गिरफ्तारी से चार्जशीट तक: नौ महीने का घटनाक्रम

  • 17 फरवरी 2026: एसीबी ने जयपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, बिहार, झारखंड और दिल्ली समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की; उसी दिन से अग्रवाल फरार बताए गए।
  • 18 फरवरी 2026: अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ; करीब डेढ़ महीने तक वे अलग-अलग ठिकानों पर छिपते रहे।
  • 9 अप्रैल 2026: एसीबी की विशेष टीम ने उन्हें दिल्ली से हिरासत में लिया और जयपुर लाकर गिरफ्तार किया। तब तक इस मामले में 10 लोग गिरफ्तार हो चुके थे।
  • 15 अप्रैल 2026: अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद से वे लगातार जेल में हैं।
  • 9 जून 2026: एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी; न्यायाधीश ने आरोपों को गंभीर और राज्य के खजाने को हुए नुकसान को भारी बताया।
  • 29 जून 2026: अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन 124 गवाहों को पेश करने की तैयारी में है।
  • 13 अगस्त 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने महेश जोशी और सुबोध अग्रवाल समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
  • 16 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।

आगे क्या होगा: फैसला, ट्रायल और जांच की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि अग्रवाल को जमानत मिलेगी या वे जेल में रहेंगे। जमानत मिली तो शर्तों के साथ रिहाई संभव है, खारिज हुई तो ट्रायल तक न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। आरोप तय होना और ट्रायल शुरू होना अभी बाकी है। अभियोजन 124 गवाह पेश करेगा, जिनमें विभागीय अधिकारी और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ एसीबी जांच जारी है।

जल जीवन मिशन घोटाला आखिर है क्या

जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की 2019 में शुरू प्रमुख योजना है, जिसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाना है। राजस्थान में पीएचईडी विभाग ने इसके तहत बड़े पैमाने पर टेंडर जारी किए। एसीबी जांच 2024 में शुरू हुई; जयपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। जांच में आरोप है कि दोनों कंपनियों ने इरकॉन के फर्जी प्रमाण पत्रों से करीब 960 करोड़ रुपये के ठेके लिए और टेंडरों में 30-40 प्रतिशत असामान्य प्रीमियम वसूला। कुछ रिपोर्टों में घोटाले का दायरा करीब 20 हजार करोड़ रुपये तक बताया गया है, हालांकि चार्जशीट में फिलहाल 979.45 करोड़ रुपये के टेंडरों का जिक्र है। महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर हमारी यह खबर पढ़ें और जल जीवन मिशन से जुड़े बजट फाइलों के विवाद पर यह खबर देखें। एसीबी की कार्रवाईयों से जुड़ी शिखर अग्रवाल से पूछताछ की खबर यहां पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सुबोध अग्रवाल कौन हैं? राजस्थान कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। घोटाले के समय वे पीएचईडी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त समिति के अध्यक्ष थे।

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर क्या किया? 16 नवंबर 2026 को सुनवाई पूरी कर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब सुनाया जाएगा, यह अभी तय नहीं है।

जल जीवन मिशन घोटाले में कितने रुपये के टेंडर शामिल हैं? दो कंपनियों को 104 टेंडरों से 979.45 करोड़ रुपये के काम मिले — गणपति ट्यूबवेल को 859.2 करोड़ और श्याम ट्यूबवेल को 120.25 करोड़ रुपये के ठेके।

सुबोध अग्रवाल कब से जेल में हैं? 9 अप्रैल 2026 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था; 15 अप्रैल 2026 से वे न्यायिक हिरासत में हैं। एसीबी कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों उनकी जमानत पहले ही खारिज कर चुके हैं।

Leave a Comment