वीबी-जी राम जी सवैतनिक अवकाश: वोट डालें, पूरी मजदूरी पाएं

आज गुरुवार (22 अक्टूबर) को राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है, और इसी के साथ प्रदेश के लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर आई है। वीबी-जी राम जी योजना में काम कर रहे श्रमिकों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश मिलेगा — वोट डालने की छुट्टी भी, और उस दिन की पूरी मजदूरी भी बिना काम किए। ग्रामीण विकास विभाग की आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर सभी जिला परिषद सीईओ को इसकी पालना के निर्देश दिए हैं।

वीबी-जी राम जी सवैतनिक अवकाश: बिना काम मिलेगी पूरी दिहाड़ी

आदेश के मुताबिक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए हो रहे पंचायतीराज चुनाव में वीबी-जी राम जी योजना में कार्यरत हर श्रमिक को मतदान दिवस पर अवकाश दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह अवकाश सवैतनिक होगा — छुट्टी के दिन की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी।

दिहाड़ी मजदूर के लिए एक दिन की छुट्टी का मतलब अक्सर एक दिन की कमाई का नुकसान होता है, और इसी डर से कई श्रमिक वोट डालने नहीं जा पाते। यही वजह है कि वीबी-जी राम जी श्रमिकों के लिए यह फैसला इतना अहम है।

वीबी-जी राम जी योजना क्या है: क्यों अहम है यह फैसला

वीबी-जी राम जी यानी ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ वह योजना है जिसने 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह ली है। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि यह योजना राजस्थान के करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका से सीधे जुड़ी है।

योजना के अहम आंकड़े एक नजर में:

विवरण	जानकारी
योजना का पूरा नाम	विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)
लागू होने की तिथि	1 जुलाई 2026
रोजगार की कानूनी गारंटी	125 दिन प्रति वर्ष (मनरेगा में 100 दिन थी)
राजस्थान के लिए कुल आवंटन	₹11,581 करोड़ से अधिक (2026-27)
केंद्र का हिस्सा	₹7,581 करोड़ से अधिक (अंतरिम)
राज्य सरकार का योगदान	₹4,000 करोड़
राष्ट्रीय औसत मजदूरी	₹327.4 प्रतिदिन
न्यूनतम मजदूरी	₹300 प्रतिदिन से कम नहीं
मजदूरी भुगतान	साप्ताहिक, डीबीटी से सीधे खाते में

मनरेगा के मुकाबले नई योजना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं — रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है, मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होता है, और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्यों की जियो-टैगिंग व श्रमिकों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। राजस्थान के लिए ₹11,581 करोड़ का आवंटन ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।

कानूनी आधार: धारा 135(ख) क्या कहती है

आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने अपने आदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) का हवाला दिया है। इस धारा के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों और श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है, ताकि कोई भी व्यक्ति काम की मजबूरी के कारण वोट डालने से न चूके। वीबी-जी राम जी के श्रमिकों पर यह प्रावधान लागू होने से पंचायत चुनाव में उनकी भागीदारी को कानूनी सुरक्षा मिल गई है।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में दिल्ली में कार्यरत एक अतिथि शिक्षक को स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया गया था। वीबी-जी राम जी श्रमिकों के लिए जारी यह स्पष्ट आदेश ऐसी किसी भी उलझन को खत्म करता है — यह सीधे जिला परिषद सीईओ को संबोधित है, यानी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तय है।

पंचायत चुनाव 2026: आज कहां-कहां हो रहा मतदान

पंचायतीराज आम चुनाव-2026 राजस्थान में चार चरणों में कराए जा रहे हैं, जिसमें करीब 1.69 लाख जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है। पहले चरण में आज 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है।

चुनावी तस्वीर के कुछ अहम आंकड़े:

बाड़मेर: जिले की 10 पंचायत समितियों में 6 लाख 88 हजार 347 मतदाता आज मतदान करेंगे। जिला परिषद के 23 वार्डों में 71 और पंचायत समितियों के 160 वार्डों में 465 प्रत्याशी मैदान में हैं।
जयपुर: जिले की आठ पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। मतदान दलों को बुधवार को ही रवाना कर दिया गया था।
बीकानेर: जिले के दूसरे चरण में 310 नामांकनों को वैध पाया गया है, और नाम वापसी की प्रक्रिया 19 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज (22 अक्टूबर) मतदान है, जबकि सरपंच और पंच के चुनाव के लिए 24 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनावों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है — ऐसे में श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश का फैसला मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है।

श्रमिकों के लिए व्यावहारिक गाइड: अवकाश का लाभ कैसे लें

पहले से सूचना दें: अपने कार्यस्थल के मेट या पर्यवेक्षक को मतदान दिवस के अवकाश के बारे में पहले से बता दें, ताकि मस्टररोल में आपकी उपस्थिति का रिकॉर्ड सही रहे।
मजदूरी अपने आप मिलेगी: सवैतनिक अवकाश का मतलब है कि उस दिन की मजदूरी बिना काम किए आपके खाते में डीबीटी से आएगी। इसके लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है।
वोटर ID साथ रखें: मतदान केंद्र पर मतदाता पहचान पत्र या निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य कोई अन्य पहचान दस्तावेज जरूर ले जाएं।
अवकाश न मिले तो शिकायत करें: अगर कोई मेट या ठेकेदार अवकाश देने से इनकार करे, तो शिकायत जिले के जिला परिषद सीईओ या कार्यक्रम अधिकारी से करें।

यह आदेश पंचायतीराज के सभी पदों — जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच — के मतदान दिवसों (22 और 24 अक्टूबर) पर लागू होगा।

चुनाव संबंधी आधिकारिक कार्यक्रम और अधिसूचनाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की वेबसाइट देखी जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या सभी वीबी-जी राम जी श्रमिकों को यह अवकाश मिलेगा?

हां। योजना में कार्यरत सभी श्रमिकों को उनके क्षेत्र के पंचायतीराज चुनाव के मतदान दिवस पर यह सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

छुट्टी के दिन कितनी मजदूरी मिलेगी?

पूरे दिन की निर्धारित मजदूरी मिलेगी — कोई कटौती नहीं होगी। किसी भी श्रमिक को ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं मिल सकता, और भुगतान साप्ताहिक डीबीटी से सीधे खाते में होगा।

यह अवकाश किस कानून के तहत दिया जा रहा है?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों के तहत। आयुक्त पुष्पा सत्यानी के आदेश में इसी धारा का हवाला दिया गया है।

अगर मेट या ठेकेदार अवकाश देने से मना करे तो क्या करें?

शिकायत जिले के जिला परिषद सीईओ या कार्यक्रम अधिकारी से करें। अवकाश रोकना या मजदूरी काटना आदेश का उल्लंघन होगा।