राजस्थान के शहरों की सूरत बदलने के लिए बनी ₹10,000 करोड़ की योजनाएं कागजों में ही उलझकर रह गई हैं। राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (RUIDP) के पांचवें चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) न समय पर बनी, न एशियाई विकास बैंक (ADB) की आपत्तियों का जवाब समय पर दिया गया। अब परियोजना निदेशक ने अपने ही मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जवाब देने की आखिरी तारीख आज, 13 नवंबर की सुबह 11 बजे है।
RUIDP पांचवां चरण अजमेर, भरतपुर और सीकर जैसे शहरों के लिए पानी, सीवरेज और शहरी सुविधाओं से जुड़ी बड़ी योजनाओं का आधार है। जब इन योजनाओं की DPR ही तैयार नहीं होगी, तो काम जमीन पर उतरेगा कैसे? यही सवाल अब विभाग के अंदर भी उठ रहा है।
नोटिस में क्या कहा गया है
परियोजना निदेशक आईएएस हरी मोहन मीणा ने 10 नवंबर 2026 को मुख्य अभियंता हेमंत कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में तीन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है — DPR की प्रगति असंतोषजनक क्यों रही, ADB की टिप्पणियों का समय पर निस्तारण क्यों नहीं हुआ, और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि समय पर स्पष्टीकरण नहीं मिला तो मामला उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। नोटिस की प्रति स्वायत्त शासन मंत्री के विशेष सहायक, विभागीय सचिव और वित्तीय सलाहकार को भी भेजी गई है।
इस बीच जानकारी सामने आई है कि मुख्य अभियंता हेमंत शर्मा 22 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। जब जवाब की आखिरी तारीख सिर पर हो और जिम्मेदार अधिकारी छुट्टी पर हों, तो जवाबदेही का सवाल और गहरा हो जाता है।
छह शहरों की DPR पर ADB की आपत्ति
नोटिस के मुताबिक ADB ने 6 नवंबर 2026 को ई-मेल के जरिए छह शहरों की DPR पर दर्ज अपनी आपत्तियों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताई है। ये छह शहर हैं — अजीतगढ़, खाटूश्यामजी, भरतपुर, सीकर, श्रीमाधोपुर और अजमेर। ADB ने अक्टूबर 2026 में ही इन रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणियां दे दी थीं, लेकिन उनके सुधार की कोई अपेक्षित सूचना विभाग को नहीं दी गई।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पांचवें चरण की DPR तैयार करने, उसकी समीक्षा करने और उसे समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देने की संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य अभियंता हेमंत शर्मा के पास थी। लेकिन पर्यवेक्षण और प्रभावी समन्वय के अभाव में काम अटका रहा।
RUIDP पांचवां चरण क्यों अहम है
RUIDP यानी राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना, राज्य के शहरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए चलाई जा रही बड़ी परियोजना है। इसका पांचवां चरण करीब ₹10,000 करोड़ की विकास योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है।
किसी भी बड़ी परियोजना में DPR सबसे पहला और सबसे अहम कदम होती है। इसमें तय होता है कि कहां क्या बनेगा, कितना खर्च आएगा और काम कैसे होगा। DPR तैयार होने के बाद ही मंजूरी, राशि और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए DPR का अटकना सिर्फ कागजी देरी नहीं है, इसका मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट ही ठहर गया है।
जयपुर में शहरी विकास की रफ्तार पहले से ही चर्चा में है। हाल ही में जयपुर की उत्तरी रिंग रोड परियोजना पर भी काम आगे बढ़ा है, जिसमें ₹11,764 करोड़ की लागत से करीब 101 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण में जयपुर को राज्य का सबसे साफ शहर चुने जाने के बाद शहरी सुविधाओं की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
मई में खारिज, नवंबर में स्वीकार — छह महीने में क्या बदला
यह मामला इसलिए भी पेचीदा है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट में 14 मई 2026 को लगभग ₹1,500 करोड़ की कथित अनियमितताओं की शिकायत सामने आई थी। उस समय परियोजना निदेशक हरी मोहन मीणा ने इन आरोपों को निजी स्वार्थ से प्रेरित बताकर सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन छह महीने बाद उन्हीं परियोजना निदेशक द्वारा जारी नोटिस ने DPR की निगरानी व्यवस्था पर मुहर लगा दी है।
जब इस बारे में खास खबर ने परियोजना निदेशक हरी मोहन मीणा से आधिकारिक पक्ष जानना चाहा, तो उनका कहना था कि ये सब तो दफ्तर की कामकाजी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन नोटिस की भाषा और उसकी प्रतियां उच्च स्तर तक भेजा जाना बताता है कि मामला सिर्फ सामान्य प्रक्रिया भर नहीं है।
आगे क्या होगा
आज, 13 नवंबर की सुबह 11 बजे तक मुख्य अभियंता को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ जवाब देना है। जवाब संतोषजनक पाया जाए तो काम को तेज करने की समय-सीमा तय होगी। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर मामला उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा और कार्रवाई हो सकती है।
छह शहरों के लिए सबसे बड़ी राहत तभी मिलेगी जब DPR अंतिम रूप लेकर आगे बढ़ेगी। अजीतगढ़, खाटूश्यामजी, भरतपुर, सीकर, श्रीमाधोपुर और अजमेर — इन शहरों की योजनाएं अटकी हुई हैं और हर दिन की देरी का मतलब है लागत बढ़ना और सुविधाएं टलना।
सरकार के लिए भी यह परीक्षा का समय है। जयपुर एयरपोर्ट पर नए स्टेट टर्मिनल भवन का भूमि पूजन जैसे बड़े फैसले विकास की रफ्तार दिखाते हैं, तो RUIDP की DPR में उलझी ₹10,000 करोड़ की योजनाएं बताती हैं कि घोषणाओं और जमीन पर काम के बीच की दूरी अभी भी बड़ी है।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| परियोजना | RUIDP पांचवां चरण |
| कुल योजनाएं | लगभग ₹10,000 करोड़ |
| नोटिस जारी करने वाले | परियोजना निदेशक आईएएस हरी मोहन मीणा |
| नोटिस पाने वाले | मुख्य अभियंता हेमंत कुमार शर्मा |
| नोटिस की तारीख | 10 नवंबर 2026 |
| जवाब की आखिरी तारीख | 13 नवंबर 2026, सुबह 11 बजे |
| ADB की आपत्ति | 6 नवंबर 2026 (ई-मेल) |
| प्रभावित शहर | अजीतगढ़, खाटूश्यामजी, भरतपुर, सीकर, श्रीमाधोपुर, अजमेर |
| पुरानी शिकायत | 14 मई 2026, लगभग ₹1,500 करोड़ की कथित अनियमितता |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RUIDP पांचवां चरण क्या है?
RUIDP यानी राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना का पांचवां चरण है, जिसमें राज्य के शहरों में पानी, सीवरेज और शहरी सुविधाओं से जुड़ी करीब ₹10,000 करोड़ की विकास योजनाएं शामिल हैं।
ADB ने किन शहरों की DPR पर आपत्ति जताई है?
ADB ने अजीतगढ़, खाटूश्यामजी, भरतपुर, सीकर, श्रीमाधोपुर और अजमेर की DPR पर आपत्तियां दर्ज की हैं। ADB ने अक्टूबर 2026 में टिप्पणियां दी थीं और 6 नवंबर 2026 को ई-मेल से इनके निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताई।
चीफ इंजीनियर हेमंत शर्मा को नोटिस क्यों जारी हुआ?
परियोजना निदेशक ने DPR की असंतोषजनक प्रगति, ADB की टिप्पणियों का समय पर निस्तारण न होने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई न करने के तीन बिंदुओं पर 10 नवंबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब 13 नवंबर सुबह 11 बजे तक देना है।
इस देरी का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
छह शहरों की योजनाएं अटकने से वहां पानी, सीवरेज और शहरी सुविधाओं के काम टलेंगे और लागत बढ़ सकती है।
स्रोत: खास खबर