राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए सोमवार को बड़ी खबर आई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल 1.23 लाख पद बढ़ाने की तैयारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी 3.92 लाख पद स्वीकृत हैं, जिन्हें बढ़ाकर 5.15 लाख करने का प्रस्ताव तैयार है। प्रस्ताव मंजूर होने पर कुल 1,23,186 नए पद सृजित होंगे। राजस्थान में पिछली बार स्कूलों का स्टाफिंग पैटर्न 2015 में बना था — पूरे 11 साल बाद शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या नए सिरे से तय हो रही है।
यह सिर्फ कागज पर बना प्रस्ताव नहीं है — शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के जरिए मुद्दा उठाया था, जिसके बाद विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस खबर में जानिए किस वर्ग को कितने पद मिलेंगे, किन स्कूलों को पहले फायदा होगा और अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए।
सरकारी स्कूल 1.23 लाख पद: आंकड़े एक नजर में
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में पदों की संख्या करीब 32 फीसदी बढ़ेगी। अभी विभाग में 3,92,431 पद स्वीकृत हैं और नए प्रस्ताव में यह संख्या 5,15,617 हो जाएगी। यानी कुल 1,23,186 पद बढ़ेंगे। इनमें सबसे ज्यादा पद मंत्रालयिक कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के होंगे।
| श्रेणी | नए पद |
|---|---|
| कुल नए पद | 1,23,186 |
| मंत्रालयिक कर्मचारी | 29,127 |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 24,979 |
| अन्य श्रेणियां (शिक्षक व अन्य कार्मिक) | लगभग 69,080 |
| वर्तमान स्वीकृत पद | 3,92,431 |
| प्रस्तावित कुल पद | 5,15,617 |
नए पदों का बड़ा हिस्सा उन कर्मचारियों का है, जिनकी कमी स्कूलों में सबसे ज्यादा खलती है। मंत्रालयिक कर्मचारी स्कूल के दफ्तर और रिकॉर्ड का काम संभालते हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रोजमर्रा की व्यवस्था चलाते हैं। कई स्कूलों में इन पदों के खाली रहने से शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दफ्तरी काम भी करना पड़ता है।
विधानसभा में उठा सवाल, फिर आगे बढ़ी प्रक्रिया
इस मामले की शुरुआत विधानसभा से हुई। बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 3589 के माध्यम से शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न और विद्यालयों में पदों की स्थिति का मुद्दा उठाया था। प्रश्न के जवाब में शिक्षा विभाग की ओर से जरूरी कार्रवाई की जा रही है, और सरकारी स्कूल 1.23 लाख पद की प्रक्रिया इसी सवाल के बाद आगे बढ़ी है।
ऐसे सवालों का जवाब विभाग को तथ्यों के साथ देना होता है, इसलिए इनके बाद कार्रवाई तेज होना स्वाभाविक है। प्रश्न के बाद शिक्षा विभाग ने स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ा दिया।
स्टाफिंग पैटर्न क्या है और 11 साल बाद क्यों बदल रहा है
स्टाफिंग पैटर्न वह व्यवस्था है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि किसी स्कूल में वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, कक्षाओं और विषयों के हिसाब से कितने शिक्षक, प्रधानाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य कर्मचारी होने चाहिए। आसान भाषा में कहें तो यह स्कूल के लिए एक तय खाका है — जितने बच्चे, उतने शिक्षक और कर्मचारी।
राजस्थान में पिछला स्टाफिंग पैटर्न 2015 में बना था। उसके बाद स्कूलों की संख्या और नामांकन बढ़ा, लेकिन पदों का ढांचा पुराना ही चल रहा था। कई स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षक कम पड़ गए। नए स्टाफिंग पैटर्न में सबसे पहले उन स्कूलों में पद सृजित किए जाएंगे, जहां अभी स्वीकृत पद ही नहीं हैं। इसके बाद उन विद्यालयों की बारी आएगी, जहां शिक्षकों की कमी है।
विभाग ने यह भी तय किया है कि अब हर दो साल में स्टाफिंग पैटर्न की अनिवार्य समीक्षा होगी। साथ ही छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की जरूरत का आकलन करके 15 दिन में समानीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है — यानी जहां शिक्षक ज्यादा हैं, वहां से जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षकों को लगाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 13 नवंबर को जयपुर के शिक्षा संकुल में हुई बैठक में नया स्टाफिंग पैटर्न इसी शैक्षणिक सत्र में लागू करने के निर्देश दे दिए हैं।
सरकारी स्कूल 1.23 लाख पद: भर्ती कब से शुरू होगी?
यह सवाल हर अभ्यर्थी के मन में है और इसका ईमानदार जवाब यह है कि भर्ती की तारीख अभी तय नहीं हुई है। फिलहाल स्टाफिंग पैटर्न समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया प्रस्ताव है। इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्तीय स्वीकृति मिलने पर राज्य सरकार नए पदों के सृजन को मंजूरी देगी और अंतिम निर्णय राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होगा।
इसका मतलब यह है कि सरकारी स्कूल 1.23 लाख पद की खबर को यह समझकर नहीं पढ़ना चाहिए कि भर्ती का विज्ञापन कल ही आ जाएगा। प्रक्रिया के अगले चरण हैं — प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति, पदों का औपचारिक सृजन और उसके बाद संबंधित भर्ती एजेंसियों के जरिए विज्ञापन। लेकिन दिशा साफ है: पदों का ढांचा बनते ही आगामी भर्तियों का रास्ता खुलेगा।
अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल सबसे नजदीकी मौका टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा है, जो मंगलवार, 17 नवंबर को है। इस परीक्षा में 3,540 पदों पर भर्ती होनी है और पेपर-1 (राजस्थान का सामान्य अध्ययन) 17 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी हो चुके हैं। बोर्ड ने कंप्यूटर अनुदेशक और महिला पर्यवेक्षक की प्रोविजनल मेरिट सूची भी जारी की है, जिनके स्क्रूटनी फॉर्म 12 से 21 नवंबर तक भरे जा रहे हैं।
जो अभ्यर्थी सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं, वे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर नजर बनाए रखें। सोशल मीडिया के भर्ती दावों पर नहीं, सिर्फ आधिकारिक नोटिस पर भरोसा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कितने नए पद बनेंगे?
प्रस्ताव के मुताबिक कुल 1,23,186 नए पद बनेंगे। अभी 3,92,431 पद स्वीकृत हैं, जिन्हें बढ़ाकर 5,15,617 किया जाएगा।
सबसे ज्यादा पद किस वर्ग को मिलेंगे?
प्रस्ताव में सबसे ज्यादा 29,127 पद मंत्रालयिक कर्मचारियों के और 24,979 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं। बाकी पद शिक्षकों और अन्य कार्मिकों के होंगे।
क्या इन पदों पर भर्ती की तारीख तय हो गई है?
नहीं, अभी भर्ती की तारीख तय नहीं हुई है। प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजा जाएगा और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही पद सृजित होंगे, फिर भर्ती का विज्ञापन आएगा।
स्टाफिंग पैटर्न आखिरी बार कब बना था?
राजस्थान में पिछला स्टाफिंग पैटर्न 2015 में बना था। करीब 11 साल बाद नया स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की तैयारी है और शिक्षा मंत्री ने इसे इसी शैक्षणिक सत्र में लागू करने के निर्देश दिए हैं।
स्रोत: Abhay India, ETV Bharat Rajasthan, दैनिक भास्कर। आधिकारिक जानकारी के लिए rssb.rajasthan.gov.in देखें। संबंधित खबरें: राजस्थान स्टाफिंग पैटर्न: 11 साल बाद सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, RAS भर्ती हर साल कराने की तैयारी, VDO भर्ती: पंचायती राज में रिक्तियां।
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