राजस्थान के खाद्य विभाग में पिछले 15 दिन में 4 अफसरों के एक साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने से विभाग के अंदर हलचल मच गई है। खाद्य विभाग वीआरएस का यह सिलसिला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि यह वही विभाग है जो प्रदेश के करोड़ों परिवारों तक गेहूं और राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालता है। एक के बाद एक अफसरों के विदा होने पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विभाग के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, जिससे अधिकारी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।
15 दिन में कौन-कौन से अफसर गए?
विभाग की ओर से जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार, पिछले 15 दिनों में चार अधिकारियों ने वीआरएस लिया है। इनमें एक उपायुक्त, दो जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) स्तर के अधिकारी और एक प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं।
| अधिकारी का नाम | पद | तैनाती |
| संजय झाला | उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) | खाद्य विभाग |
| महेश शर्मा | जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) | अलवर |
| पवन अग्रवाल | उप निदेशक, उपभोक्ता मामले | खाद्य विभाग |
| विपिन जैन | प्रवर्तन अधिकारी | डूंगरपुर |
इतना ही नहीं, विभागीय अधिकारियों के अनुसार एक डीएसओ और दो प्रवर्तन अधिकारी भी वीआरएस की कतार में हैं। इनमें से दो अधिकारियों की वीआरएस संबंधी पत्रावलियां उच्च स्तर तक पहुंच चुकी हैं और आगामी सप्ताह में इन्हें मंजूरी मिल सकती है। यानी यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं दिख रहा।
मंत्री सुमित गोदारा का जवाब: काम बढ़ा है, करना ही होगा
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने प्रताड़ना के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने काम के दबाव और स्वास्थ्य कारणों से वीआरएस लिया होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग में काम लगातार बढ़ रहा है, इसलिए दबाव स्वाभाविक है।
गोदारा ने कहा, “काम का दबाव तो लगातार बढ़ ही रहा है। स्वास्थ्य कारणों से भी अधिकारियों ने वीआरएस लिया होगा। उच्च अधिकारियों की ओर से अफसरों को प्रताड़ित करने या केवल एक वर्ग विशेष के अधिकारियों के ही वीआरएस लेने जैसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई है। डीपीसी हो गई है और हमें नए अधिकारी मिल गए हैं।”
मंत्री ने पूर्व मंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाने वालों के कार्यकाल में विभाग में क्या-क्या हुआ, यह सभी को पता है। उन्होंने दो टूक कहा कि विभाग में काम बढ़ा है, तो करना ही होगा।
पूर्व मंत्री खाचरियावास के आरोप: भ्रष्टाचार चरम पर, जांच हो
दूसरी ओर, पूर्व खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि विभाग में उच्च अधिकारियों के खास काम करने का दबाव बनाया जा रहा है और अधिकारी ऐसे काम करने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वीआरएस ले रहे हैं।
खाचरियावास ने कहा, “विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारियों का वीआरएस लेना गंभीर मामला है, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके।”
विभाग के अंदर से भी कुछ अधिकारी दबी जुबां में यही बात कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों के खास निर्देशों की पालना न होने पर प्रताड़ना की जाती है। हालांकि, किसी भी अधिकारी ने खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा है।
कतार में 3 और अफसर, आगे क्या होगा?
सबसे चिंता वाली बात यह है कि वीआरएस का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक डीएसओ और दो प्रवर्तन अधिकारियों की फाइलें मंजूरी के लिए उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अगर अगले सप्ताह इन तीनों को भी मंजूरी मिल जाती है, तो 15 दिन में वीआरएस लेने वाले अधिकारियों की संख्या 7 हो जाएगी।
विभाग के लिए यह स्थिति इसलिए भी मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों लाभार्थियों को गेहूं वितरण, राशन दुकानों का संचालन और उपभोक्ता मामलों की देखरेख इसी विभाग के जिम्मे है। अनुभवी अधिकारियों के एक साथ जाने से फील्ड स्तर पर काम प्रभावित होने का खतरा रहता है।
खाद्य सुरक्षा योजना पर क्या असर पड़ेगा?
खाद्य विभाग सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है। यह वह विभाग है, जिससे प्रदेश के करोड़ों परिवारों की रसोई सीधे जुड़ी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को गेहूं वितरण, राशन की दुकानों का आवंटन और अपात्र लोगों की पहचान जैसे काम इसी विभाग के अधिकारी करते हैं।
हाल के महीनों में विभाग ने गिवअप अभियान के तहत बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कराया है, जिसमें लाखों अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया और लाखों नए पात्र लाभार्थी जोड़े गए। जयपुर ग्रामीण में 119 राशन की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी इसी विभाग के तहत चल रही है।
ऐसे में सवाल यह है कि जब विभाग के अनुभवी अधिकारी ही एक के बाद एक विदा हो रहे हैं, तो इन योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन पर असर तो पड़ेगा ही। मंत्री का दावा है कि डीपीसी के बाद नए अधिकारी मिल गए हैं, लेकिन नए अधिकारियों को जमने में समय लगता है।
सियासत तेज, जवाबदेही का सवाल
खाद्य विभाग वीआरएस का मामला अब सिर्फ विभागीय नहीं रहा, यह सियासी भी हो गया है। विपक्ष इसे सरकार की कार्यशैली पर सवाल बता रहा है, जबकि सरकार इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया कह रही है।
अब देखना यह है कि सरकार जांच की मांग पर क्या रुख अपनाती है। अगर जांच होती है, तो सच सामने आ सकता है कि वीआरएस के पीछे वाकई काम का दबाव था या कुछ और। और अगर अगले सप्ताह तीन और अधिकारियों को मंजूरी मिल जाती है, तो यह मामला और बड़ा हो जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. राजस्थान खाद्य विभाग में कितने अधिकारियों ने VRS लिया है?
पिछले 15 दिनों में 4 अधिकारियों ने वीआरएस लिया है — उपायुक्त संजय झाला, अलवर के डीएसओ महेश शर्मा, उप निदेशक पवन अग्रवाल और डूंगरपुर के प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन।
2. खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने VRS की वजह क्या बताई?
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अधिकारियों ने काम के दबाव और स्वास्थ्य कारणों से वीआरएस लिया है। उन्होंने प्रताड़ना के आरोपों को खारिज किया है।
3. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या आरोप लगाए?
पूर्व खाद्य मंत्री खाचरियावास ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारियों पर खास काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जांच की मांग की है।
4. क्या और अधिकारी भी VRS लेने की कतार में हैं?
हां, एक डीएसओ और दो प्रवर्तन अधिकारी कतार में हैं; दो की फाइलें उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं।
स्रोत: पत्रिका (16 नवंबर 2026)