राजस्थान के विकास कार्यों के लिए विदेश से आने वाले पैसे का हिसाब अब साफ सामने आ गया है। राजस्थान विदेशी सहायता परियोजना के तहत प्रदेश में इस समय 31,555 करोड़ रुपये की 12 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, और 25,602 करोड़ रुपये की 6 नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। यह जानकारी गुरुवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सामने आई। सड़क, पेयजल, बिजली, सिंचाई और शहरों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े इन कामों पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जाइका जैसी सात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का पैसा लगा है।
राजस्थान विदेशी सहायता परियोजना क्या है, पैसा कहां से आता है
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना यानी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट (ईएपी) का मतलब है कि राज्य सरकार के बड़े विकास कामों के लिए पैसा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), जाइका, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), केएफडब्ल्यू, एआईआईबी और फ्रांस की विकास एजेंसी (एएफडी) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण के रूप में मिलता है। वित्त विभाग के सितंबर 2026 तक के आधिकारिक सारांश के अनुसार 12 परियोजनाओं की कुल लागत 31,554.76 करोड़ रुपये है, जिनके लिए करीब 19,036 करोड़ रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है। यह पैसा शहरों में पानी-सीवरेज, गांवों में फ्लोराइड मुक्त पेयजल, राजमार्गों के आधुनिकीकरण, बिजली की हरित ऊर्जा गलियारे वाली ट्रांसमिशन लाइनों, बांधों की मरम्मत और जंगलों के संरक्षण पर खर्च हो रहा है।
12 परियोजनाओं की पूरी सूची: सड़क, पानी, बिजली और जंगल
वित्त विभाग के दस्तावेज के अनुसार छह विभागों के तहत ये 12 परियोजनाएं चल रही हैं:
| परियोजना | वित्तपोषण एजेंसी | विभाग | लागत (करोड़ रुपये) |
| राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फेज-3 | एडीबी | स्थानीय स्वशासन | 4,017.57 |
| राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-4 (ट्रांच-1) | एडीबी | स्थानीय स्वशासन | 3,076.63 |
| राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-4 (ट्रांच-2) | एडीबी | स्थानीय स्वशासन | 2,450.00 |
| राजस्थान स्टेट हाइवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम-1 (ट्रांच-3) | एडीबी | सार्वजनिक निर्माण | 1,287.15 |
| राजस्थान स्टेट हाइवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट | विश्व बैंक | सार्वजनिक निर्माण | 5,345.28 |
| राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट | जाइका | जल संसाधन | 2,294.30 |
| राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरियाज | एनडीबी | जल संसाधन | 3,291.63 |
| इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 | केएफडब्ल्यू | ऊर्जा (आरवीपीएन) | 1,055.66 |
| डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट-2 | विश्व बैंक व एआईआईबी | जल संसाधन | 503.02 |
| राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई एंड फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्रोजेक्ट, फेज-2 | जाइका | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 4,765.31 |
| राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट | एएफडी | वन | 1,693.91 |
| राजस्थान क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स एंड ईकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट | जाइका | वन | 1,774.30 |
सबसे बड़ी परियोजना विश्व बैंक की मदद से चल रहा राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण कार्यक्रम है (5,345.28 करोड़ रुपये)। इसके बाद जाइका की ग्रामीण पेयजल और फ्लोरोसिस निवारण परियोजना (4,765.31 करोड़ रुपये) और एडीबी का शहरी विकास कार्यक्रम (4,017.57 करोड़ रुपये) आते हैं।
मुख्य सचिव की समीक्षा में क्या निर्देश दिए गए
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विभागों को परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के लिए कार्यों की गति बढ़ानी होगी, और बाधाओं व लंबित प्रकरणों का आपसी समन्वय से शीघ्र निस्तारण करना होगा। प्रभावी मॉनिटरिंग और तय कार्ययोजना के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने पर भी जोर दिया गया।
यह पहली समीक्षा नहीं है — अगस्त 2026 में भी ऐसी ही समीक्षा हुई थी। तब पाइपलाइन में सिर्फ 4 परियोजनाएं थीं (23 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत), जो अब बढ़कर 6 परियोजनाएं और 25,602 करोड़ रुपये हो गई हैं।
पाइपलाइन में 6 नई परियोजनाएं: 25,602 करोड़ का अगला चरण
समीक्षा में बताया गया कि पांच विभागों की 6 नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनकी प्रस्तावित लागत करीब 25,602 करोड़ रुपये है। पाइपलाइन का मतलब है कि इन पर संबंधित एजेंसियों से सैद्धांतिक सहमति और औपचारिकताएं चल रही हैं; मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा।
इसी दिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की एसएएससीआई योजना की भी समीक्षा हुई थी — चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान को करीब 11,556 करोड़ रुपये की 50 साल के लिए ब्याज मुक्त प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है। यह विदेशी सहायता से अलग योजना है।
राजस्थान विदेशी सहायता परियोजना से आम आदमी को क्या फायदा
इन परियोजनाओं का असर सीधे जनता के जीवन पर पड़ेगा। शहरों में बेहतर सीवरेज, पेयजल और सड़कें मिलेंगी, क्योंकि अर्बन सेक्टर और सेकेंडरी टाउन परियोजनाओं पर करीब 9,544 करोड़ रुपये लग रहे हैं। गांवों में फ्लोराइड प्रभावित इलाकों के लोगों को साफ पेयजल मिलेगा — इस पर 4,765.31 करोड़ रुपये की परियोजना चल रही है। मरुस्थलीय इलाकों में जल संसाधन सुधार की 3,291.63 करोड़ रुपये की परियोजना से किसानों की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था सुधरेगी। सड़कों पर 6,632 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो रहे हैं, जिससे जिलों को जोड़ने वाली सड़कें बेहतर होंगी। बिजली के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 पर 1,055.66 करोड़ रुपये लग रहे हैं, जिससे सौर ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी।
साथ ही केंद्र से मिलने वाले 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त आयोग अनुदान का रास्ता भी पंचायतीराज चुनाव पूरे होने के बाद साफ हो रहा है। कुल मिलाकर, राइजिंग राजस्थान समिट के 35 लाख करोड़ के एमओयू की तरह ही ये परियोजनाएं भी प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने का जरिया बन रही हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान में विदेशी सहायता से कितनी परियोजनाएं चल रही हैं?
प्रदेश में 7 वित्तपोषण एजेंसियों के सहयोग से 6 विभागों की 12 परियोजनाएं चल रही हैं, कुल लागत 31,555 करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं के लिए कितना ऋण मिला है?
इन 12 परियोजनाओं के लिए करीब 19,036 करोड़ रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है।
पाइपलाइन में कौन सी परियोजनाएं हैं?
पांच विभागों की 6 नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, प्रस्तावित लागत करीब 25,602 करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं की समीक्षा कौन करता है?
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में इनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।
सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है?
विश्व बैंक की मदद से चल रहा राजस्थान स्टेट हाइवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है, जिसकी लागत 5,345.28 करोड़ रुपये है।
स्रोत: दैनिक नवज्योति, 13 नवंबर 2026, 3:55 PM IST; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Summary of All Externally Aided Projects (September 2026)