राइजिंग राजस्थान समिट: ₹109.09 करोड़ कहां खर्च हुए?
राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही रहा है — 35 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में से जमीन पर कितना उतरा? अब जवाब सामने आ गया है। गैर-ऊर्जा समझौतों में से 3,423 की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जिनसे करीब 1.85 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है और लगभग 2.49 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
इसी के साथ समिट पर हुए खर्च का पूरा ब्योरा भी पहली बार सार्वजनिक हुआ है — सरकार ने आयोजन पर कुल 109.09 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
खर्च में सबसे बड़ी राशि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) पर गई। मीडिया और प्रचार पर भी बड़ी रकम खर्च हुई, जबकि दूसरे उद्योग भागीदार फिक्की पर भी करोड़ों रुपये लगे।
| खर्च की मद | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| सीआईआई (CII) | 51.06 |
| मीडिया व प्रचार | 25.61 |
| फिक्की (FICCI) | 15.12 |
| अन्य आयोजन खर्च | 17.30 |
| कुल खर्च | 109.09 |
समिट के दौरान सीआईआई की भूमिका को लेकर भी चर्चा रही थी — खबरों के मुताबिक उसकी टीम उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) के कुछ अधिकारियों से ज्यादा प्रभावशाली नजर आई थी। अब यह बहस फिर तेज हो सकती है कि खर्च के अनुपात में राज्य को क्या मिला।
राइजिंग राजस्थान समिट के 35 लाख करोड़ के MoU: धरातल पर कितना?
समिट में कुल 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते (एमओयू) हुए थे — राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा निवेश आयोजन, जिसमें 32 देशों के निवेशक और 16 कंट्री पार्टनर शामिल हुए थे।
लेकिन असली तस्वीर हिस्सों में बांटने पर साफ होती है। कुल 35 लाख करोड़ में से करीब 28 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव अकेले ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े थे, जिनमें करीब 23 लाख करोड़ रुपये अक्षय ऊर्जा के थे। ऊर्जा को छोड़कर बाकी 7.03 लाख करोड़ रुपये के 10,200 एमओयू हुए, जिनमें से 3,423 की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।
| निवेश की स्थिति | आंकड़ा |
|---|---|
| कुल एमओयू | 35 लाख करोड़ रुपये |
| ऊर्जा क्षेत्र के प्रस्ताव | करीब 28 लाख करोड़ रुपये |
| अक्षय ऊर्जा के प्रस्ताव | करीब 23 लाख करोड़ रुपये |
| गैर-ऊर्जा एमओयू | 7.03 लाख करोड़ रुपये (10,200 एमओयू) |
| ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुके एमओयू | 3,423 |
| धरातल पर उतरा निवेश | 1.85 लाख करोड़ रुपये |
| संभावित रोजगार | करीब 2.49 लाख लोग |
यानी 35 लाख करोड़ का आंकड़ा ज्यादातर ऊर्जा क्षेत्र के बड़े प्रस्तावों से बना है, जबकि गैर-ऊर्जा क्षेत्र में धरातल पर उतरा निवेश 1.85 लाख करोड़ रुपये है। खबरों के मुताबिक करीब 8 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों में धरातल पर कार्य आरंभ हो चुका है।
A, B, C श्रेणी: कौन से प्रोजेक्ट आगे, कौन से अटके?
सरकार ने सभी एमओयू को प्रगति के हिसाब से तीन श्रेणियों में बांटा है — कौन से निवेशक सच में जमीन पर काम शुरू करने की स्थिति में हैं और कौन से प्रस्ताव अभी सिर्फ कागज पर हैं।
| श्रेणी | एमओयू की संख्या | राशि (लाख करोड़ रुपये) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| A | 3,843 | 18.28 | जमीन उपलब्ध, निवेशक सक्रिय, प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की मजबूत स्थिति |
| B | 2,500 | 10.05 | जमीन आवंटन व अन्य प्रक्रियाओं में प्रगति, निवेश की दिशा में प्रयास जारी |
| C | 4,445 | 7.20 | निवेशकों का कमजोर रिस्पॉन्स, प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की संभावना कम |
श्रेणी A के 3,843 एमओयू सबसे मजबूत स्थिति में हैं — जमीन उपलब्ध है और निवेशक सक्रिय हैं। श्रेणी B के 2,500 एमओयू में जमीन आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं में प्रगति चल रही है, जबकि श्रेणी C के 4,445 प्रस्तावों में निवेशकों का रिस्पॉन्स कमजोर है। निवेश के आकार के हिसाब से 100 करोड़ रुपये तक के 9,638 एमओयू, 100 से 1,000 करोड़ के 930 और 1,000 करोड़ से अधिक के 220 एमओयू हुए।
जयपुर और नीमराना: राजस्थान के दो नए ग्रोथ इंजन
राइजिंग राजस्थान समिट के बाद राज्य के औद्योगिक नक्शे में दो जगहें सबसे तेजी से उभर रही हैं — जयपुर और नीमराना-अलवर। जयपुर अब सिर्फ पर्यटन की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सबसे तेजी से बढ़ते आईटी और स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों का क्लस्टर सक्रिय है, और इंटरनेशनल फिनटेक पार्क की तैयारी इसे वैश्विक निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाएगी।
दूसरी ओर नीमराना-भिवाड़ी इलाका दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सहारे एक विशाल औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब बन चुका है। जापानी और कोरियन पार्कों में होंडा और दाइकिन जैसी कंपनियां पहले से उत्पादन कर रही हैं। अलवर के घीलोठ में चार जापानी कंपनियों के 550 करोड़ रुपये के निवेश से भी इसी इलाके की ताकत दिखती है। ऊर्जा क्षेत्र में भी राज्य मजबूत हो रहा है — अक्षय ऊर्जा क्षमता 52.13 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिससे 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है।
10 दिसंबर: प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारी तेज
इसी बीच राज्य सरकार दिसंबर में प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित करने की तैयारी कर रही है — बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है और रोड शो शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को काम की जिम्मेदारी सौंप दी है। दुनियाभर से प्रवासी राजस्थानियों को बुलाकर उन्हें राज्य से जोड़ा जाएगा और उनकी सामाजिक व आर्थिक सहभागिता बढ़ाई जाएगी।
युवाओं के लिए इसका मतलब क्या है?
इन आंकड़ों का सीधा मतलब है कि राजस्थान में निवेश की रफ्तार कागजी समझौतों से आगे बढ़कर जमीन पर दिखने लगी है, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी प्रक्रिया में है। करीब 2.49 लाख नौकरियों की संभावना उन युवाओं के लिए अहम है जो राज्य में ही रोजगार चाहते हैं। पाली में हुए लघु उद्योग भारती सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक 12 लाख करोड़ रुपये धरातल पर उतारने की बात कही थी — ताजा आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल 1.85 लाख करोड़ रुपये धरातल पर है, यानी डेडलाइन तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राइजिंग राजस्थान समिट में कुल कितने के एमओयू हुए थे?
कुल 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए थे, जिनमें 32 देशों के निवेशक और 16 कंट्री पार्टनर शामिल हुए थे।
धरातल पर अब तक कितना निवेश उतरा है?
10,200 गैर-ऊर्जा एमओयू में से 3,423 की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है — 1.85 लाख करोड़ रुपये धरातल पर उतरा है और करीब 2.49 लाख नौकरियों की संभावना है।
समिट के आयोजन पर कितना खर्च हुआ था?
कुल 109.09 करोड़ रुपये — सीआईआई पर 51.06 करोड़, मीडिया व प्रचार पर 25.61 करोड़ और फिक्की पर 15.12 करोड़ रुपये।
प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा?
10 दिसंबर को — तैयारी चल रही है और रोड शो शुरू हो चुके हैं।
स्रोत: पत्रिका — Rising Rajasthan Summit: 109 करोड़ खर्च, 35 लाख करोड़ के एमओयू (13 नवंबर 2026)