राजस्थान 3000 करोड़ अनुदान: सवा साल से अटका फंड अब मिलेगा, चुनाव पूरा होते ही राहत

राजस्थान 3000 करोड़ अनुदान का अटका हुआ पैसा अब मिलने की राह पर है — केंद्र सरकार के पास रुकी करीब 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जल्द जारी हो सकती है। यह वह रकम है जिससे पंचायतों और नगर निकायों में सड़क, पानी, सफाई और दूसरे विकास कार्य होने थे, लेकिन चुनाव न होने की वजह से केंद्र ने इसे रोक रखा था। अब शहरी निकायों के चुनाव सितंबर में पूरे हो चुके हैं और पंचायत चुनाव अपने आखिरी दौर में हैं, इसलिए इस फंड पर लगी कानूनी रोक हटने का रास्ता साफ हो गया है।

यह खबर राजस्थान के हर गांव और हर शहर से जुड़ी है। पंचायतों को मिलने वाला यह पैसा सीधे गांव के विकास पर खर्च होता है — पीने के पानी की लाइन हो, नाली-सफाई हो या गांव की सड़क।

राजस्थान 3000 करोड़ अनुदान का पूरा हिसाब

यह कोई एकमुश्त रकम नहीं है, बल्कि कई किस्तों का जोड़ है। प्रदेश को हर साल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान मिलता है — टाइड ग्रांट और अनटाइड ग्रांट के रूप में।

मद	राशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
कुल अटका हुआ अनुदान	3000 से ज्यादा	जारी होने की उम्मीद
15वें वित्त आयोग, 2025-26 की दूसरी किस्त	1543.10	बकाया
— इसमें अनटाइड ग्रांट	617.40	बकाया
— इसमें टाइड ग्रांट	926.10	बकाया
2026-27 की पहली किस्त	बकाया	जारी नहीं हुई

सबसे बड़ा बकाया 15वें वित्त आयोग के तहत वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त का है, जो 1543.10 करोड़ रुपये है। इसमें 617.40 करोड़ रुपये अनटाइड ग्रांट और 926.10 करोड़ रुपये टाइड ग्रांट के रूप में मिलने थे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त भी बकाया हो गई है।

इस बीच इस अटके हुए फंड का एक हिस्सा पहले भी जारी हो चुका है। जिन पंचायतों का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर में समाप्त हो रहा था, उनके लिए करीब 1100 करोड़ रुपये केंद्र से जारी किए गए थे।

राजस्थान 3000 करोड़ अनुदान रुका क्यों — चुनाव की शर्त बनी बाधा

इस फंड के रुकने की वजह कोई बजट की कमी नहीं थी, बल्कि एक कानूनी शर्त थी। केंद्रीय वित्त आयोग का अनुदान तभी जारी होता है, जब पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यरत हों — हर पांच साल में चुनाव होने चाहिए, वरना केंद्र अनुदान रोक देता है।

राजस्थान में समय पर चुनाव नहीं हो पाए, इसलिए यह शर्त पूरी नहीं हो रही थी। पंचायत चुनावों में देरी की एक बड़ी वजह ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट का लंबित रहना रहा।

राज्य सरकार ने यह रकम जारी करवाने के लिए केंद्र को कई बार पत्र लिखे — पंचायतीराज आयुक्त डॉ. जोगाराम ने पिछले साल 24 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और नवंबर में भी पत्र भेजे। लेकिन चुनाव पूरे हुए बिना केंद्र ने रकम नहीं छोड़ी।

रास्ता कैसे साफ हुआ — शहरों में चुनाव पूरे, गांवों में आखिरी चरण

अब स्थिति बदल चुकी है — शहरी निकायों के चुनाव सितंबर में पूरे हो चुके हैं, नए बोर्ड गठित हो गए हैं, और निकायों के लिए रुका पैसा जारी करवाने की प्रक्रिया चल रही है।

पंचायत चुनाव भी अब अपने अंतिम चरण में हैं। पहले तीन चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिनमें 200 से ज्यादा सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। चौथे और आखिरी चरण में 14 और 16 नवंबर को 3747 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुने जाएंगे। प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद नए साल तक पंचायतों को भी अटका हुआ फंड मिलने की उम्मीद है।

चुनाव पूरे होते ही दोनों स्तरों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित हो जाएगी, और दस्तावेज पूरे होने के बाद राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

16वें वित्त आयोग से अनुदान का पैटर्न बदलेगा

इस बीच अनुदान के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान का पैटर्न बदल गया है — 80 प्रतिशत अनुदान पहले की तरह रहेगा, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।

सबसे अहम बदलाव यह है कि 16वें वित्त आयोग ने बेसिक अनुदान का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए निर्धारित किया है। यानी आने वाले सालों में इस पैसे का आधा हिस्सा सफाई, कचरा प्रबंधन और पानी पर खर्च करना होगा। अब यह अनुदान सातवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगा।

गांवों और शहरों को क्या फायदा होगा

यह फंड जारी होने का सबसे सीधा फायदा गांवों और छोटे शहरों को मिलेगा। टाइड ग्रांट पेयजल, स्वच्छता जैसी तय सुविधाओं पर खर्च होती है, जबकि अनटाइड ग्रांट स्थानीय निकाय अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं — सड़क, स्कूल की मरम्मत या पानी की टंकी, जैसा गांव को चाहिए।

इस अनुदान से स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को भी गति मिलेगी।

उम्मीद यही है कि नए साल तक पंचायतों को भी उनका रुका हुआ फंड मिल जाएगा। इसी हफ्ते केंद्र की SASCI योजना के तहत राजस्थान को 11,556 करोड़ रुपये की ब्याज-मुक्त सहायता मिलने की संभावना भी सामने आई है। लेकिन एक बात साफ है — यह पैसा तभी मिलेगा, जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो और कागजी औपचारिकताएं समय पर पूरी हों।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान 3000 करोड़ अनुदान क्या है?

यह केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राजस्थान की पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों को हर साल मिलने वाला अनुदान है, जो सामान्य तौर पर 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा होता है।

यह फंड डेढ़ साल से क्यों अटका था?

केंद्रीय वित्त आयोग का अनुदान तभी जारी होता है, जब निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यरत हों। राजस्थान में समय पर चुनाव नहीं होने के कारण यह शर्त पूरी नहीं हो रही थी।

अब यह फंड कब तक मिलेगा?

शहरी निकायों के चुनाव सितंबर में पूरे हो चुके हैं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद नए साल तक पंचायतों को भी अटका हुआ फंड मिलने की उम्मीद है।

टाइड और अनटाइड ग्रांट में क्या अंतर है?

टाइड ग्रांट पेयजल, स्वच्छता जैसी तय सुविधाओं पर खर्च होती है, जबकि अनटाइड ग्रांट स्थानीय निकाय अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। 2025-26 की बकाया किस्त में 926.10 करोड़ रुपये टाइड और 617.40 करोड़ रुपये अनटाइड ग्रांट है।

स्रोत: दैनिक नवज्योति, 13 नवंबर 2026 और जन टीवी, 10 नवंबर 2026