दक्षिण राजस्थान के दूर-दराज के गांवों में रहने वाले करीब 55 लाख जनजातीय लोगों के लिए रविवार का दिन बड़ी उम्मीद लेकर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर ऐलान किया कि राज्य सरकार अगले तीन साल में जनजातीय विकास 3200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास और रोजगार — हर उस मोर्चे पर लगेगी, जहां आदिवासी समुदाय आज भी सबसे पीछे खड़ा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले तीन साल में 10 आश्रम छात्रावास, तीन आवासीय विद्यालय, एक नया खेल छात्रावास और 250 मां-बाड़ी केंद्र खोले जा चुके हैं। बारां जिले के सहरिया बहुल इलाकों में पीएम-जनमन योजना के तहत 15,233 घर, 23 सड़कें और 15 बहुउद्देशीय केंद्र तैयार हुए हैं।
जनजातीय विकास 3200 करोड़ का असर: 6,235 गांवों में क्या-क्या बदलेगा
इस ऐलान का सबसे बड़ा दायरा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। इस अभियान के तहत राजस्थान के 6,235 गांवों में करीब 55 लाख जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का सिद्धांत वंचित वर्गों को प्राथमिकता देना और दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना है।
प्रदेश में अब तक 51 वन धन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे आदिवासी परिवारों को वन उत्पादों की सही कीमत और रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय किसानों को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
एक नजर में: जनजातीय विकास के बड़े आंकड़े
| योजना / काम | आंकड़ा |
|---|---|
| तीन साल में जनजातीय विकास के लिए प्रावधान | करीब 3,200 करोड़ रुपये |
| धरती आबा अभियान के गांव | 6,235 गांव |
| लाभान्वित जनजातीय आबादी | करीब 55 लाख लोग |
| पीएम-जनमन के तहत बने आवास (बारां, सहरिया क्षेत्र) | 15,233 घर |
| पीएम-जनमन के तहत बनी सड़कें | 23 |
| बहुउद्देशीय केंद्र | 15 |
| वन धन केंद्र | 51 |
| आश्रम छात्रावास (पिछले 3 साल) | 10 |
| आवासीय विद्यालय | 3 |
| मां-बाड़ी केंद्र | 250 |
पीएम-जनमन: बारां के सहरिया इलाके में घर, सड़क और रोजगार
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी पीएम-जनमन, जनजातीय विकास 3200 करोड़ की इस योजना की रीढ़ है। बारां जिले के सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्रों में इस योजना के तहत 15,233 आवास बनाए गए हैं। साथ ही संपर्क सुविधा के लिए 23 सड़कें और 15 बहुउद्देशीय केंद्र भी विकसित किए जा रहे हैं।
सहरिया समुदाय राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजातियों में गिना जाता है। उसके लिए घर और सड़क का मतलब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि मुख्यधारा से जुड़ाव है।
जनजातीय विकास 3200 करोड़ में शिक्षा की नई सीढ़ी
इस प्रावधान में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर है। पिछले तीन साल में राज्य में 10 आश्रम छात्रावास, तीन आवासीय विद्यालय और एक नया खेल छात्रावास शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 250 मां-बाड़ी केंद्र खोले गए हैं, जहां छोटे बच्चों को उनकी अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़कर पढ़ाई कराई जाती है।
मां-बाड़ी केंद्रों का मकसद साफ है — आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे। दूरदराज के गांवों में रहने वाले परिवारों के लिए यही केंद्र अक्सर शिक्षा की पहली सीढ़ी होते हैं।
लैक्रोस में राजस्थान का कमाल: गांव के खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राजस्थान के जनजातीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। राज्य के जनजातीय खिलाड़ियों ने 2024 में समरकंद में आयोजित एशियाई लैक्रोस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इस साल रियाद में आयोजित एशियाई लैक्रोस खेलों में पुरुष और महिला, दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किए। मलेशिया में आयोजित दक्षिण-पूर्व एशियाई लैक्रोस चैंपियनशिप-2026 में कांस्य पदक भी जीता।
कार्यक्रम में महिला राष्ट्रीय टीम की कप्तान सुनीता मीणा और पुरुष राष्ट्रीय टीम के उपकप्तान मोहनलाल गमेती मौजूद थे। दोनों ने उदयपुर में लैक्रोस अकादमी और खेल सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
आस्था केंद्रों का विकास: सीताबाड़ी से सालाकेश्वर तक
विकास का मतलब सिर्फ सड़क और मकान नहीं होता — यह बात मुख्यमंत्री के संबोधन में साफ झलकी। उन्होंने बताया कि बारां के सीताबाड़ी, उदयपुर के कमलनाथ महादेव और जावर माता मंदिर, सलूंबर के सोनार माता मंदिर तथा बांसवाड़ा के सालाकेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न जनजातीय धार्मिक एवं आस्था केंद्रों का विकास किया जा रहा है।
इन धार्मिक स्थलों का आदिवासी समुदाय के जीवन में गहरा स्थान है। इनके विकास से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं भी खुलेंगी।
जनजातीय गौरव दिवस: बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर क्या हुआ
जनजातीय विकास 3200 करोड़ का यह ऐलान जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में हुआ, जो भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में शुरू किया गया जनजातीय गौरव दिवस अब राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया और कहा कि जनजातीय समुदाय से आने वाली महिला का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना पूरे समुदाय को मिल रही पहचान का उदाहरण है। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक फूल सिंह मीणा और महेंद्रपाल मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा सहित जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
राज्य में जनजातीय गौरव दिवस 15 से 20 नवंबर तक सप्ताह भर मनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कार्यक्रम 23 नवंबर को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में प्रस्तावित है। जनजातीय विकास 3200 करोड़ की इस पहल को समझने के लिए हमारी जनजातीय गौरव दिवस 2026 पर पहले की रिपोर्ट भी पढ़ें। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के दस्तावेज देने वाली स्वामित्व योजना और सूखाग्रस्त इलाकों के लिए 9321 करोड़ के राहत पैकेज की जानकारी भी यहां उपलब्ध है। जनजातीय कल्याण से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं की आधिकारिक जानकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जनजातीय विकास के लिए कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार तीन वर्षों में जनजातीय विकास 3200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से कितने लोगों को फायदा होगा? इस अभियान के तहत राजस्थान के 6,235 गांवों में करीब 55 लाख जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार का काम किया जा रहा है।
पीएम-जनमन योजना के तहत बारां में क्या काम हुआ है? बारां जिले के सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्रों में पीएम-जनमन के तहत 15,233 आवास, 23 सड़कें और 15 बहुउद्देशीय केंद्र बनाए गए हैं।
जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 2021 में की थी।