जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। जेडीए प्रशासन ने एक साथ 13 अधिकारी-कर्मचारियों को चार्जशीट थमा दी है, जबकि नौ कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई अधिकारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश भी जारी हो गए हैं। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने साफ कर दिया है कि सरकारी दायित्वों में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जयपुर जेडीए चार्जशीट: किन पर, कितनी और कैसी कार्रवाई
| कार्रवाई की श्रेणी | कितने लोग | क्या सजा या कदम |
|---|---|---|
| चार्जशीट (आरोप पत्र) जारी | 13 अधिकारी-कर्मचारी | अनुशासनात्मक जांच शुरू |
| अनुशासनात्मक कार्रवाई | 9 कर्मचारी | विभागीय कार्यवाही जारी |
| वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी गई | कई अधिकारी | एक की एक, दूसरे की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी |
| परिनिंदा (सेंसर) का दंड | 4 कर्मचारी | ऑनलाइन फाइल देरी और कार्य गुणवत्ता में कमी पर |
| प्राधिकरण से कार्यमुक्त | 1 अधिशासी अभियंता | जन शिकायत निस्तारण में ढिलाई पर |
| छह अभियंताओं को चार्जशीट | 6 अभियंता | विकास कार्यों में लापरवाही और अधूरी रिपोर्ट पर |
यह आंकड़े बताते हैं कि जेडीए ने इस बार छोटे-बड़े पद का फर्क किए बिना कार्रवाई की है। सूची में प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, सूचना सहायक, प्रवर्तन अधिकारी, अभियंता, अधिशासी अभियंता, क्षेत्रीय अधिकारी और वनपाल तक शामिल हैं।
ऑनलाइन फाइलों में देरी पर सबसे सख्त रुख
जयपुर जेडीए चार्जशीट की सबसे बड़ी वजह ऑनलाइन पत्रावलियों का समय पर निस्तारण न होना रही। जेडीए में नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय है, इसके बावजूद कई फाइलें समय पर निपटाई नहीं जा रही थीं। इसी लापरवाही पर एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और एक वरिष्ठ सहायक को परिनिंदा का दंड दिया गया है। ऑनलाइन फाइलों के निस्तारण में अनियमितता के चलते एक प्रशासनिक अधिकारी की एक वेतनवृद्धि और दूसरे अधिकारी की दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं। कार्य की गुणवत्ता में कमी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर दो सूचना सहायकों को भी परिनिंदा का दंड दिया गया है।
आम नागरिक के नजरिए से देखें तो यही वह बिंदु है जो सबसे ज्यादा असर डालता है। पट्टा, नामांतरण या नक्शा पास करवाने जैसी फाइलें जब ऑनलाइन सिस्टम में अटकती हैं तो लोगों को महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं।
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर ढिलाई भी बनी वजह
अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने वाले प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाए गए हैं। एक विकासकर्ता के बहुमंजिला निर्माण में अवैध अतिक्रमण हटाने और दूसरे प्रतिष्ठान के बहुमंजिला निर्माण पर कार्रवाई में देरी के मामले में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है। वहीं, अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद समय पर कार्रवाई नहीं करने वाले एक अन्य प्रवर्तन अधिकारी को परिनिंदा का दंड दिया गया है। जेडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह बात इसलिए अहम है क्योंकि जयपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। हाल के हफ्तों में जेडीए की ओर से कई जगहों पर अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है।
विकास कार्यों और सुंदरीकरण में लापरवाही पर भी कार्रवाई
प्राधिकरण के विकास कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और अधूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामलों में छह अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है और इन सभी को चार्जशीट जारी की गई है। इसके अलावा अदालत से जुड़े एक मामले में समय पर पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर एक अन्य अभियंता को भी चार्जशीट दी गई है। जन शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने के मामले में एक अधिशासी अभियंता को प्राधिकरण से कार्यमुक्त कर दिया गया है। यह इस पूरी कार्रवाई का सबसे कड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि कार्यमुक्त किए जाने का मतलब है कि संबंधित अधिकारी को उस पद की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है।
शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर भी जेडीए प्रशासन ने कार्रवाई की है। मीडियन, ग्रीन बेल्ट, रोड साइड प्लांटेशन और पौधों के रखरखाव में अनियमितता के मामले में एक क्षेत्रीय अधिकारी और एक वनपाल को चार्जशीट जारी की गई है।
आम जयपुरवासी के लिए इस कार्रवाई का क्या मतलब है
इस कार्रवाई का सीधा असर उन हजारों लोगों पर पड़ेगा जिनकी फाइलें जेडीए में लंबित हैं। जब ऑनलाइन पत्रावलियों के निस्तारण में देरी पर अधिकारी दंडित होने लगें तो फाइलें समय पर निपटने की उम्मीद बढ़ जाती है। अवैध निर्माण की शिकायतों पर समय पर कार्रवाई का मतलब है कि शिकायत करने वाले लोगों को अब जवाब मिलने की संभावना ज्यादा होगी। दूसरी ओर, यह कार्रवाई जेडीए के भीतर एक संदेश भी है — काम में देरी, अधूरी रिपोर्ट और शिकायतों को टालना अब बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या इस कार्रवाई के बाद जेडीए की कार्यप्रणाली में वाकई बदलाव आता है।
उसी दिन जेडीए की दूसरी बड़ी हलचल: अतिक्रमण अभियान फिर शुरू
जिस दिन चार्जशीट की यह कार्रवाई सामने आई, उसी दिन जेडीए का अतिक्रमण हटाओ अभियान भी फिर चर्चा में रहा। त्योहारों के दौरान स्थगित किया गया यह अभियान शहर में फिर शुरू करने की तैयारी है। न्यू सांगानेर रोड पर करीब 260 दुकानें उन प्रमुख स्थानों में शामिल हैं, जिन्हें हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद हटाया जाना है। प्राधिकरण ने अभी ध्वस्तीकरण की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन प्रवर्तन शाखा के अनुसार, 16 नवंबर को हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई से एक-दो दिन पहले अभियान शुरू किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जयपुर जेडीए चार्जशीट में कुल कितने अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं?
जेडीए प्रशासन ने 13 अधिकारी-कर्मचारियों को चार्जशीट थमाई है और नौ कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है।
चार्जशीट मिलने का मतलब क्या होता है?
चार्जशीट यानी आरोप पत्र का मतलब है कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दंड दिया जा सकता है।
वेतनवृद्धि रोकने का असर क्या पड़ता है?
वार्षिक वेतनवृद्धि रुकने का मतलब है कि संबंधित अधिकारी की सैलरी में होने वाली सालाना बढ़ोतरी नहीं होगी। असंचयी प्रभाव से रोक का मतलब है कि इसका असर केवल उसी साल तक सीमित रहता है।
जेडीए में अपनी शिकायत या लंबित फाइल के लिए आम नागरिक क्या कर सकता है?
नागरिक जेडीए की ऑनलाइन सेवाओं के जरिए अपनी फाइल की स्थिति देख सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जेडीए समय-समय पर सेवा सेतु अभियान के तहत शिविर भी लगाता है, जहां लोग अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।
स्रोत: दैनिक नवज्योति