राजस्थान SASCI योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश को केंद्र सरकार से लगभग 11,556 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है। यह रकम 50 साल के लिए पूरी तरह ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में मिलेगी। गुरुवार को जयपुर सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान को इसी योजना के तहत 10,547.88 करोड़ रुपये मिले थे, और इस बार राशि में करीब 1,008 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
₹11,556 करोड़ से राजस्थान को क्या-क्या मिलेगा?
इस राशि का इस्तेमाल 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली पूंजीगत परियोजनाओं और आधारभूत विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। यानी छोटी-मोटी मरम्मत नहीं, बल्कि बड़े काम — नई सड़कें, पुल, सिंचाई परियोजनाएं और डिजिटल बुनियादी ढांचा। बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि स्वीकृत परियोजनाओं में खर्च की गति बढ़ाई जाए और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर दिए जाएं। जिन विभागों में पूंजीगत व्यय धीमा है, उन्हें विशेष रूप से तेजी लाने को कहा गया है। आम जनता के लिए इसका सीधा मतलब है कि अटकी हुई सड़क, पानी और सिंचाई परियोजनाओं पर काम तेज हो सकता है।
SASCI योजना राजस्थान: 50 साल ब्याज-मुक्त का मतलब क्या है?
SASCI का पूरा नाम है — स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार ने यह पहल वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू की थी। इसके तहत राज्यों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्ष की ब्याज-मुक्त ऋण सहायता दी जाती है। सामान्य भाषा में कहें तो केंद्र राज्य को लंबी अवधि के लिए बिना ब्याज के पैसा देता है, ताकि राज्य बड़े विकास कार्य कर सके।
इस योजना की खास बात यह है कि यह सहायता सामान्य उधारी सीमा से अतिरिक्त मिलती है। साथ ही, प्रोत्साहन राशि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जारी की जाती है — जो राज्य सुधार और लक्ष्य समय पर पूरे करता है, उसे राशि पहले मिलती है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने राज्यों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में क्या-क्या तय हुआ
गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा की और समयबद्ध अनुपालना के निर्देश दिए। कृषि क्षेत्र में उर्वरक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, उत्पादन अनुमान और किसान आईडी के उपयोग से जुड़े कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। खनन विभाग को लंबित सुधारों को शीघ्र पूरा करने और नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया।
वित्तीय प्रबंधन में आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आईएफएमएस मॉड्यूल, ई-प्रोक्योरमेंट और शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को एसएनए-स्पर्श से जोड़ने और आधार आधारित डीबीटी लागू करने को भी कहा गया है।
पिछले साल से कितनी बढ़ी राशि: 10,547 से 11,556 करोड़
योजना के सातवें वर्ष, यानी वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य को 10,547.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में यह राशि बढ़कर लगभग 11,556 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। यानी एक साल में करीब 1,008 करोड़ रुपये, लगभग 9.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी। यह राशि प्रदर्शन से जुड़ी है — जो राज्य सुधार समय पर पूरे करते हैं, उन्हें अधिक सहायता मिलती है।
| वित्त वर्ष | राजस्थान को मिली/संभावित राशि | विवरण |
|---|---|---|
| 2025-26 | 10,547.88 करोड़ रुपये | योजना के सातवें वर्ष में प्राप्त राशि |
| 2026-27 | लगभग 11,556 करोड़ रुपये | चालू वित्त वर्ष में मिलने की संभावना |
| बढ़ोतरी | करीब 1,008 करोड़ रुपये | लगभग 9.6 प्रतिशत की वृद्धि |
| ब्याज अवधि | 50 वर्ष, पूरी तरह ब्याज-मुक्त | राज्य पर कोई ब्याज बोझ नहीं |
| राष्ट्रीय प्रावधान 2026-27 | 2 लाख करोड़ रुपये | सभी राज्यों के लिए केंद्र का प्रावधान |
| न्यूनतम परियोजना लागत | 5 करोड़ रुपये या अधिक | इसी आकार की परियोजनाओं पर खर्च |
किन शर्तों पर मिलेगी राशि: यूसी, समय-सीमा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व
यह समझना जरूरी है कि 11,556 करोड़ रुपये की राशि अभी संभावना के स्तर पर है, पक्की स्वीकृति नहीं। यह राशि किस्तों में और शर्तों के साथ मिलती है। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी किस्तें समय पर पाने के लिए सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाएं।
पहली शर्त है उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी यूसी — विभागों को इसे तय समय में देना होगा। दूसरी शर्त है पूंजीगत व्यय की गति, और तीसरी है सुधारों की समय पर पूर्ति। अगर कोई विभाग इन शर्तों में पिछड़ता है तो उसकी किस्त अटक सकती है।
आम जनता पर असर: सड़क, पानी, खेती और रोजगार
इस राशि का सबसे बड़ा फायदा आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के रूप में मिलेगा। सड़कों और पुलों का निर्माण तेज होगा, सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को फायदा होगा, और डिजिटलीकरण से सरकारी सेवाएं आसान होंगी। आधार आधारित डीबीटी से पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगा, और खनन सुधारों से राज्य की आय बढ़ेगी।
इससे पहले अक्टूबर में यह खबर आई थी कि राजस्थान को केंद्र से ₹16,619 करोड़ मिले और छह महीने में योजनाओं पर ₹1.02 लाख करोड़ खर्च हुए। SASCI की राशि उससे अलग है — यह विशेष रूप से पूंजीगत निवेश के लिए है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी एक और बड़ी खबर में राजस्थान आवास मंडल के 365 फ्लैटों के लिए आवेदन की जानकारी सामने आई थी, और जोधपुर पानी संकट को लेकर भी हाल में चर्चा हुई थी — SASCI की राशि से ऐसी परियोजनाओं को भी गति मिल सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: SASCI योजना के तहत राजस्थान को कितनी राशि मिलने की संभावना है?
उत्तर: चालू वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 11,556 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है, जो 50 साल के लिए पूरी तरह ब्याज-मुक्त ऋण होगी।
प्रश्न: पिछले साल राजस्थान को SASCI के तहत कितना मिला था?
उत्तर: वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान को 10,547.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस बार राशि में करीब 1,008 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
प्रश्न: SASCI योजना क्या है और यह कब शुरू हुई थी?
उत्तर: SASCI यानी स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार की योजना है, जो 2020-21 से चल रही है। इसके तहत राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए 50 साल का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है।
प्रश्न: यह राशि किन कामों पर खर्च हो सकेगी?
उत्तर: यह राशि 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च हो सकेगी — जैसे सड़कें, सिंचाई, खनन और डिजिटल बुनियादी ढांचा। राशि किस्तों में मिलेगी, इसलिए विभागों को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा।
स्रोत: पत्रिका, 13 नवंबर 2026 और मीडिया पैशन, 13 नवंबर 2026