राजस्थान के एक किसान पर मकान बेचने पर कैश जुर्माना लगने का मामला अब बड़ी राहत के साथ खत्म हुआ है। मकान बेचते समय 11 लाख रुपये कैश में एडवांस लेने पर इनकम टैक्स विभाग ने किसान पर पूरे 11 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया था। पहली अपील में भी हार मिली, लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की जयपुर बेंच ने आखिरकार यह जुर्माना रद्द कर दिया।
यह फैसला सिर्फ एक किसान की जीत नहीं है। गांवों और कस्बों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह एक चेतावनी भी है और राहत की खबर भी। प्रॉपर्टी बेचते समय कैश लेने की आदत आज भी आम है, लेकिन कानून में इसकी सख्त सीमा तय है।
11 लाख कैश पर 11 लाख जुर्माना — मामले के अहम आंकड़े
| तथ्य | विवरण |
| किसान का नाम | ओमप्रकाश सलोनिया |
| मकान की बिक्री कीमत | 22.50 लाख रुपये |
| कैश में लिया गया एडवांस | 11 लाख रुपये |
| मकान की स्टांप ड्यूटी वैल्यू | 8.20 लाख रुपये |
| विभाग का जुर्माना | 11 लाख रुपये (धारा 271D) |
| उल्लंघन बताई गई धारा | धारा 269SS (20,000 रुपये से ज्यादा कैश) |
| पहली अपील (CIT-A) का फैसला | जुर्माना बरकरार |
| अंतिम फैसला | ITAT जयपुर बेंच ने जुर्माना रद्द किया |
मकान बेचने पर कैश जुर्माना कैसे लगा
ओमप्रकाश सलोनिया पेशे से किसान हैं। उन्होंने अपना मकान 22.50 लाख रुपये में बेचा। खरीदार ने उन्हें 11 लाख रुपये एडवांस के तौर पर कैश में दे दिए, जबकि बाकी रकम बैंकिंग माध्यम से मिली। किसान ने इसे सामान्य लेनदेन समझा।
लेकिन इनकम टैक्स विभाग की नजर में यह सीधा नियम उल्लंघन था। धारा 269SS के मुताबिक, मकान या जमीन की खरीद-बिक्री के लिए 20,000 रुपये से ज्यादा की रकम कैश में स्वीकार नहीं की जा सकती। विभाग ने धारा 271D के तहत किसान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
किसान ने अपील की, लेकिन पहली अपीलीय अथॉरिटी (CIT-A) ने भी जुर्माने को सही ठहराया — उसका कहना था कि कानून की जानकारी नहीं होना नियम तोड़ने का उचित कारण नहीं माना जा सकता। इसके बाद किसान ने ITAT का रुख किया, जहां मामला उसके पक्ष में पलट गया।
ITAT जयपुर ने जुर्माना क्यों रद्द किया
ITAT की जयपुर बेंच ने मामले के सभी तथ्यों को बारीकी से देखा। किसान ने अपील में तीन दलीलें दी थीं — वह खेती करता है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता था, उसे कैश लेनदेन पर रोक की जानकारी नहीं थी, और उसका टैक्स चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। ट्रिब्यूनल ने इन दलीलों को उचित कारण माना।
किसान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और पहले कभी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आया था। वह एक दूरदराज गांव में रहता है, जहां विभाग के पत्र भी देर से पहुंचते हैं, और विभाग ने इन बातों का खंडन नहीं किया था।
दूसरी बड़ी वजह रजिस्ट्री थी — किसान ने मकान की रजिस्ट्री पूरी 22.50 लाख रुपये की रकम पर कराई थी, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में मकान की स्टांप ड्यूटी वैल्यू सिर्फ 8.20 लाख रुपये थी। अगर उसे टैक्स चोरी करनी होती तो वह रजिस्ट्री कम कीमत पर करा सकता था। पूरी कीमत पर रजिस्ट्री कराना इस बात का सबूत था कि उसने लेनदेन को छिपाने की कोशिश नहीं की। विभाग की जांच में भी कोई अघोषित रकम सामने नहीं आई थी। इन्हीं वजहों से ट्रिब्यूनल ने 11 लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया।
मकान बेचने पर कैश जुर्माना: धारा 269SS और 271D के नियम
मकान बेचने पर कैश जुर्माना लगने के पीछे दो धाराएं हैं — 269SS और 271D। धारा 269SS के मुताबिक, मकान या जमीन की खरीद-बिक्री के लिए 20,000 रुपये से ज्यादा की रकम कैश में स्वीकार नहीं की जा सकती। यह नियम एडवांस पेमेंट और आंशिक भुगतान पर भी लागू होता है — यहां तक कि सौदा रद्द हो जाए, तब भी। इसलिए बड़ी रकम का भुगतान अकाउंट पेयी चेक, डिमांड ड्राफ्ट या NEFT, RTGS और UPI से करना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करके 20,000 रुपये या इससे ज्यादा कैश स्वीकार करता है, तो धारा 271D के तहत उस पर कैश में ली गई रकम के बराबर जुर्माना लग सकता है। भुगतान का तरीका टैक्स की गणना को भी प्रभावित करता है — धारा 50C और 56(2)(x) के तहत कुछ परिस्थितियों में स्टांप ड्यूटी वैल्यू के आधार पर टैक्स की गणना की जाती है। 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले सौदों की जानकारी सब-रजिस्ट्रार विभाग SFT के तहत इनकम टैक्स विभाग को देता है, और रजिस्ट्री में खरीदार-विक्रेता दोनों का PAN देना जरूरी होता है।
मकान या जमीन बेचते समय इन बातों का रखें ध्यान
राहत मिली है, लेकिन हर मामले में ITAT से राहत मिले, यह जरूरी नहीं है। इसलिए ये सावधानियां अपनाएं।
पहले, 20,000 रुपये से ज्यादा की कोई भी रकम कैश में न लें और न दें — एडवांस हो या पूरी कीमत, हर भुगतान बैंकिंग माध्यम से करें। सौदा रद्द होने पर भी कैश वापस न लें। दूसरे, रजिस्ट्री हमेशा पूरी सौदा कीमत पर कराएं — कम कीमत पर रजिस्ट्री कराना टैक्स चोरी का संकेत माना जा सकता है।
तीसरे, सौदे के सभी दस्तावेज संभालकर रखें — एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, रजिस्ट्री की कॉपी और भुगतान की रसीदें। चौथे, पहली बार प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो सौदे से पहले किसी टैक्स सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें।
राजस्थान के किसानों के लिए ये भी काम के हैं — किसान सम्मान निधि की सातवीं किस्त और फसल बीमा के तहत 345 करोड़ रुपये का भुगतान। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों के लिए 90A ऑनलाइन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया भी जान लें। इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: मकान बेचते समय कितनी रकम कैश में ले सकते हैं?
जवाब: धारा 269SS के मुताबिक, प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में 20,000 रुपये से ज्यादा की रकम कैश में नहीं ले सकते। इससे ज्यादा का भुगतान चेक, NEFT, RTGS या UPI से करें।
सवाल: नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लग सकता है?
जवाब: धारा 271D के तहत मकान बेचने पर कैश जुर्माना कैश में ली गई रकम के बराबर लग सकता है। इस मामले में 11 लाख कैश लेने पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगा था।
सवाल: क्या कानून की जानकारी न होना जुर्माने से बचा सकता है?
जवाब: आमतौर पर नहीं, लेकिन ITAT जयपुर ने इस मामले में किसान की ग्रामीण पृष्ठभूमि और टैक्स चोरी का इरादा न होना को उचित कारण मानते हुए जुर्माना रद्द कर दिया।
सवाल: सौदा रद्द हो जाए तो भी कैश का नियम लागू होता है?
जवाब: हां। धारा 269SS एडवांस पेमेंट पर भी लागू होती है, और सौदा रद्द होने पर भी कैश में लिया गया भुगतान नियम के दायरे में आता है।
स्रोत: नवभारत टाइम्स (16 नवंबर 2026)