सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट से बड़ी राहत आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ इसलिए किसी चयनित अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है या मामला अदालत में लंबित है। दोषसिद्ध होने तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है, और बिना आरोपों की गंभीरता जांचे नौकरी रोक देना उसकी आजीविका और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हनन है। यह हाईकोर्ट FIR नौकरी फैसला उन हजारों युवाओं के लिए भी अहम है जिनकी जॉइनिंग पुलिस सत्यापन के नाम पर अटकी है।
हाईकोर्ट FIR नौकरी फैसला: दोषसिद्धि तक हर नागरिक निर्दोष
जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने या मामला लंबित रहने से किसी नागरिक के चरित्र पर दाग नहीं लग जाता — दोषसिद्ध होने तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है।
कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में कई बार दबाव बनाने के लिए भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, इसलिए आरोपों की गंभीरता और पद पर उसके प्रभाव का आकलन किए बिना रोजगार से वंचित रखना गलत है। राज्य सरकार के तर्क खारिज करते हुए कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई को मनमाना करार दिया और शिक्षा विभाग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को मेरिट और श्रेणी के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तुरंत नियुक्ति दी जाए।
कुलदीप सिंह का मामला: चयन के बाद भी जॉइनिंग से इनकार
यह फैसला चूरू जिले के कुलदीप सिंह की याचिका पर आया है। 29 वर्षीय कुलदीप सिंह तारानगर तहसील के पांडरेऊ टिब्बा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड के 12 दिसंबर 2024 के विज्ञापन से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आवेदन किया था। सितंबर 2025 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, फरवरी 2026 में दस्तावेज सत्यापन हुआ और जुलाई-अगस्त 2026 में अपने ही गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापन आवंटित हो गया।
लेकिन कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो विद्यालय प्रशासन ने पुलिस सत्यापन रिपोर्ट का हवाला देते हुए जॉइनिंग से मना कर दिया। चयन प्रक्रिया के दौरान नवंबर 2025 में उनकी पत्नी ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 115(2) और 316(2) के तहत दहेज प्रताड़ना व मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी एफआईआर को आधार बनाकर उनकी नियुक्ति रोक दी गई।
| तारीख | घटना |
|---|---|
| 12 दिसंबर 2024 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन जारी |
| सितंबर 2025 | कुलदीप सिंह ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की |
| नवंबर 2025 | पत्नी ने बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई |
| फरवरी 2026 | दस्तावेज सत्यापन पूरा हुआ |
| जुलाई-अगस्त 2026 | गांव के स्कूल में पदस्थापन आवंटित |
| 16 नवंबर 2026 | हाईकोर्ट ने तुरंत नियुक्ति के आदेश दिए |
2019 का परिपत्र और सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुणालसिंह राठौड़ ने कोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती विज्ञापन की शर्त संख्या 18 और कार्मिक विभाग के 4 दिसंबर 2019 के परिपत्र के तहत ऐसे मामलों में स्वतः अयोग्यता का प्रावधान नहीं है। परिपत्र के अनुसार, आरोपपत्र वाले अभ्यर्थी के मामले की अलग से जांच जरूरी है — आरोप में नैतिक पतन है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए। बिना इस मूल्यांकन के सिर्फ एफआईआर या आरोपपत्र के आधार पर उम्मीदवारी खारिज नहीं की जा सकती।
अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के ‘अवतार सिंह’ और हाईकोर्ट के ‘नीरज कंवर’ प्रकरण के सिद्धांतों का हवाला दिया — विभाग को आरोपों की प्रकृति का स्वतंत्र मूल्यांकन करना था, जो नहीं किया गया। इसी सिद्धांत पर आरपीएससी अभ्यर्थी दाना राम की नियुक्ति सिर्फ आरोपपत्र के आधार पर रद्द करने को भी कोर्ट ने गलत ठहराया था।
हाईकोर्ट FIR नौकरी फैसले का असर: किन अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा
इस फैसले का असर सिर्फ कुलदीप सिंह तक सीमित नहीं है — हर साल लाखों युवा सरकारी भर्तियों में शामिल होते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक, पटवारी और एलडीसी भर्तियों में पुलिस सत्यापन एक आम चरण है। मामूली या पारिवारिक विवादों में दर्ज एफआईआर के कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महीनों-सालों तक अटक जाती है। अब विभागों को हर मामले में आरोपों की प्रकृति, गंभीरता और पद से उसके संबंध का आकलन करना होगा।
वैवाहिक विवाद, छोटे-मोटे झगड़े या ऐसे मामले जिनमें नैतिक पतन का तत्व नहीं है, उनमें नियुक्ति नहीं रोकी जा सकेगी। शिक्षा विभाग में 48,465 नियुक्तियों और 66,047 पदोन्नतियों की घोषणा के बीच यह फैसला और भी अहम हो जाता है। यह फैसला दोषसिद्ध अपराधियों को राहत नहीं देता — गंभीर अपराध, भ्रष्टाचार या नैतिक पतन वाले मामलों में विभाग अब भी कार्रवाई कर सकता है, बशर्ते वह अपना मूल्यांकन लिखित रूप में दर्ज करे।
शपथपत्र की शर्त: दोषी ठहरे तो क्या होगा
नियुक्ति के साथ कोर्ट ने एक अहम शर्त भी रखी है। अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष शपथपत्र देना होगा कि लंबित प्रकरण में भविष्य में दोषी ठहराया गया तो वह इस नियुक्ति के आधार पर किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं करेगा। दोषमुक्त होने पर उसे सभी परिणामी लाभ मिलेंगे। यानी नियुक्ति तो तुरंत मिलेगी, लेकिन उसका अंतिम भविष्य अदालत के फैसले पर निर्भर रहेगा।
अभ्यर्थी क्या करें: अगर आपकी जॉइनिंग भी अटकी है
अगर चयन हो चुका है और सिर्फ एफआईआर या लंबित मामले के कारण नियुक्ति रुकी है, तो पहले भर्ती विज्ञापन की शर्तें और कार्मिक विभाग का 4 दिसंबर 2019 का परिपत्र देखें। विभाग से लिखित में जानिए कि नियुक्ति किस आधार पर रोकी गई है। अगर विभाग ने आरोपों का स्वतंत्र मूल्यांकन किए बिना ही इनकार किया है, तो आप इस फैसले का हवाला देकर विभागीय स्तर पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट में याचिका का रास्ता भी खुला है। चयन सूची, नियुक्ति आदेश, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और एफआईआर की प्रति संभालकर रखें। सरकारी स्कूलों में 1.23 लाख नए पदों की घोषणा के बाद यह फैसला अभ्यर्थियों के काम आएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज होने पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है? नहीं। केवल एफआईआर या लंबित मामले के आधार पर किसी को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता — दोषसिद्ध होने तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है।
हाईकोर्ट ने किस मामले में यह फैसला सुनाया? यह फैसला चूरू के कुलदीप सिंह की याचिका पर आया है — वे चतुर्थ श्रेणी भर्ती में चयनित हुए थे, लेकिन पत्नी की एफआईआर के कारण स्कूल ने जॉइनिंग रोक दी थी।
क्या गंभीर अपराधों में भी नियुक्ति मिल जाएगी? नहीं। आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का आकलन जरूरी है — नैतिक पतन या गंभीर अपराध में विभाग नियुक्ति रोक सकता है, लेकिन मूल्यांकन लिखित रूप में होना चाहिए।
स्रोत: ईटीवी भारत राजस्थान (16 नवंबर 2026) — हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच, जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ का आदेश।
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