जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में मरीजों को मुफ्त मिलने वाला जीवनरक्षक इंजेक्शन गायब हो गया है। एक हजार से ज्यादा IVIG इंजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इनकी कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस उम्मेद अस्पताल IVIG घोटाला मामले में पुलिस में FIR के आदेश दे दिए गए हैं और जांच एसओजी को सौंपने की तैयारी है।
उम्मेद अस्पताल IVIG घोटाला: एक करोड़ का हिसाब कहां गया
मामला डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े उम्मेद अस्पताल का है। प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा ने कहा है कि यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है और सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहा होगा। इतने महंगे इंजेक्शन अकेले एक व्यक्ति गायब नहीं कर सकता, इसके पीछे पूरा गिरोह हो सकता है।
| तथ्य | विवरण |
| गायब इंजेक्शन | 1000 से ज्यादा IVIG वॉयल |
| अनुमानित कीमत | ₹1 करोड़ से ज्यादा |
| एक वॉयल की सरकारी खरीद दर | ₹9,000 से ₹9,500 |
| अब तक कार्रवाई | 2 कर्मचारी APO |
| जांच अधिकारी | अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. अनुराग सिंह |
जांच का दायरा बढ़ने पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी किसी को दोषी नहीं माना गया है, लेकिन दो कर्मचारियों को एपीओ कर दिया गया है।
20 सितंबर को ऐसे खुला मामला
यह घोटाला किसी ऑडिट से नहीं, एक कर्मचारी की शिकायत से सामने आया। 20 सितंबर को यूटीबी पर कार्यरत एक कर्मचारी डीडीसी काउंटर नंबर 9 पर IVIG इंजेक्शन लेने पहुंचा, तो बताया गया कि उसके नाम से एक दिन पहले ही इंजेक्शन जारी हो चुका है।
रिकॉर्ड की पड़ताल में सामने आया कि उसके नाम से पहले भी कई इंजेक्शन जारी हो चुके थे। कुछ तारीखों पर वह कर्मचारी अवकाश पर था, फिर भी उसके नाम से इंजेक्शन जारी किए गए थे। इसके बाद कर्मचारी ने अस्पताल अधीक्षक को लिखित शिकायत दी।
जिन कर्मचारियों के नाम पर इंजेक्शन जारी दिखाए गए, वे उन्हें लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इंजेक्शन रिलीज कैसे हुए और कहां गए। पूरे डीडीसी काउंटर के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है।
IVIG इंजेक्शन क्या है और मरीजों को क्यों चाहिए
IVIG का पूरा नाम इंट्रावीनस इम्युनोग्लोबुलिन है। यह उन मरीजों के काम आता है जो वायरल इंफेक्शन से पीड़ित होते हैं और जिन्हें रेडीमेड एंटीबॉडीज देना जरूरी होता है। यह शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है और कई मरीजों के लिए संजीवनी जैसा होता है।
सरकार इन्हें करीब 9 से 9.5 हजार रुपये प्रति वॉयल की दर पर खरीदती है और मरीजों को ये निशुल्क मिलते हैं। यानी यह दवा जनता के पैसे से खरीदी जाती है। जब एक हजार से ज्यादा वॉयल का हिसाब ही नहीं मिलता, तो सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, मरीजों की जान का भी बन जाता है।
FIR से एसओजी तक: उम्मेद अस्पताल IVIG घोटाला में अब तक क्या हुआ
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने IVIG वितरण में अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रभारी को प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस में तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।
इससे पहले प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया से भी मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि मामले को एसओजी को भेजा जा सकता है। IVIG की आपूर्ति सभी अस्पतालों में होती है, इसलिए उम्मेद के अलावा एमडीएम, एमजीएच सहित दूसरे अस्पतालों में भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।
उसी बैठक में मातृ मृत्यु पर राहत की खबर
जिस बैठक में FIR के आदेश दिए गए, उसी में प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी हुई। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल मातृ मृत्यु के मामलों में बड़ी कमी आई है।
| महीना | 2025 में मातृ मृत्यु | 2026 में मातृ मृत्यु | कमी |
| अगस्त | 100 | 73 | लगभग 27% |
| सितंबर | 83 | 54 | लगभग 35% |
| अक्टूबर | 87 | 36 | लगभग 59% |
| कुल | 270 | 163 | लगभग 40% |
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि यह कमी संतोषजनक है, लेकिन हर मातृ मृत्यु को रोकने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। बैठक में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए और कहा गया कि किसी जिले में झोलाछाप चिकित्सक मिले तो संबंधित सीएमएचओ की जिम्मेदारी तय होगी।
यह पहला मामला नहीं
उम्मेद अस्पताल का मामला अकेला नहीं है। इससे पहले कोटा के एमबीएस अस्पताल में एल्बुमिन इंजेक्शन घोटाला भी सामने आ चुका है। बीकानेर कैंसर अस्पताल की सरकारी दवाएं दिल्ली के ब्लैक मार्केट में मिली थीं, जहां 22 महंगे इंजेक्शन जब्त हुए थे।
यह पैटर्न बताता है कि सरकारी अस्पतालों में महंगी दवाओं की सप्लाई चेन में खामियां हैं। नौ हजार रुपये से ज्यादा कीमत वाली एक वॉयल अगर रिकॉर्ड से गायब हो रही है, तो यह सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही नहीं, पूरी व्यवस्था की कमजोरी है।
मरीजों के लिए इसका क्या मतलब है
अगर आप या आपके परिजन सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, तो डॉक्टर द्वारा लिखी दवा अस्पताल की दवा वितरण खिड़की से ही लें और रसीद या पर्ची संभालकर रखें। अगर दवा देने से इनकार किया जाए या कहा जाए कि दवा पहले ही जारी हो चुकी है, तो तुरंत अस्पताल अधीक्षक या सीएमएचओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। भीलवाड़ा में मेडिकल स्टोर के इंजेक्शन से बच्ची की मौत का मामला बताता है कि दवाओं से जुड़ी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि FIR के बाद जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और एसओजी की जांच में कितने नाम सामने आते हैं। यह जांच सही दिशा में चली, तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में भी दवा घोटाले की परतें खुल सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IVIG इंजेक्शन क्या होता है?
IVIG यानी इंट्रावीनस इम्युनोग्लोबुलिन शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडीज देता है। यह वायरल इंफेक्शन और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों के इलाज में काम आता है।
उम्मेद अस्पताल में कितने इंजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं मिला?
अब तक एक हजार से ज्यादा IVIG इंजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं मिला है, जिनकी कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।
मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
दो कर्मचारी एपीओ हुए हैं। अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. अनुराग सिंह जांच कर रहे हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने FIR के निर्देश दिए हैं और एसओजी को मामला भेजने की तैयारी है।
मामला कैसे सामने आया?
20 सितंबर को एक कर्मचारी डीडीसी काउंटर नंबर 9 पर इंजेक्शन लेने गया, तो बताया गया कि उसके नाम से इंजेक्शन पहले ही जारी हो चुका है, जबकि वह उन तारीखों पर अवकाश पर था। उसकी लिखित शिकायत के बाद जांच शुरू हुई।
स्रोत: ETV Bharat, Udaipur Times
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