एक ही अस्पताल के दो मेडिकल बोर्ड ने एक ही महिला के बारे में दो बिल्कुल अलग राय दे दीं — एक ने हल्की ड्यूटी की सलाह दी, दूसरे ने फिट बता दिया। इस विरोधाभास में फंसी राजस्थान रोडवेज की महिला कंडक्टर सुनीता को अब हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महिला कंडक्टर हाईकोर्ट फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए भी अहम है, जिनकी ड्यूटी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर टिकी होती है।
कोर्ट ने AIIMS जोधपुर को निर्देश दिया है कि वह सुनीता की बीमारी से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल करते हुए पांच डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित करे। यह बोर्ड महिला की नए सिरे से जांच करेगा। तब तक, यानी अगले छह सप्ताह तक, सुनीता से भारी ड्यूटी नहीं कराई जाएगी और रोडवेज निगम को उनका बकाया वेतन भी जारी करना होगा।
महिला कंडक्टर हाईकोर्ट फैसला: एक ही अस्पताल, दो अलग रिपोर्ट
सुनीता वर्ष 2005 से दौरे यानी कन्वल्शन की बीमारी से पीड़ित हैं। अपनी सेहत को देखते हुए उन्होंने रोडवेज से हल्की ड्यूटी की मांग की थी। जयपुर के SMS अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने 13 मई 2026 को अपनी रिपोर्ट में हल्की ड्यूटी देने की सलाह दी थी।
इस रिपोर्ट के आधार पर रोडवेज ने सुनीता को हल्की ड्यूटी दे दी और तीन महीने बाद दोबारा समीक्षा की सलाह दी गई। तय समय के बाद जब फिर जांच हुई, तो SMS अस्पताल के नए मेडिकल बोर्ड ने 23 सितंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उनकी स्थिति सामान्य बताते हुए उन्हें ड्यूटी के लिए फिट करार दिया गया। यानी पहली रिपोर्ट के करीब चार महीने बाद दूसरी रिपोर्ट ने ठीक उल्टा निष्कर्ष दे दिया। रोडवेज ने इसी दूसरी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें भारी ड्यूटी देने का फैसला किया।
सुनीता का कहना था कि वह अब भी दौरे की बीमारी से पीड़ित हैं और ऐसी स्थिति में भारी ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने दूसरी रिपोर्ट को चुनौती दी और हाईकोर्ट से AIIMS जोधपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से नई जांच की मांग की। इसी दौरान याचिका लंबित रहने पर 4 नवंबर 2026 को उन्हें भारी ड्यूटी के निर्देश भी जारी कर दिए गए।
सुनीता की कहानी: 2005 से दौरे, 2014 में नियुक्ति
महिला सुनीता राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 5 मार्च 2014 को हुई थी। वह वर्ष 2005 से दौरे की बीमारी से पीड़ित हैं।
कंडक्टर की ड्यूटी आसान नहीं होती — चलती बस में खड़े रहकर टिकट काटना और भीड़ के बीच घंटों काम करना। दौरे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह जोखिम और बढ़ जाता है, क्योंकि बस में अचानक दौरा पड़ने पर उनकी जान और यात्रियों की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। यही वजह है कि सुनीता ने हल्की ड्यूटी की मांग की थी।
रोडवेज ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या जवाब दिया
रोडवेज निगम की ओर से याचिका का विरोध किया गया। निगम के वकील ने बताया कि पहली रिपोर्ट में ही तीन महीने बाद दोबारा जांच की सलाह थी और तय समय के बाद बोर्ड ने उन्हें फिट पाया, इसलिए भारी ड्यूटी देने के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं है।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि SMS अस्पताल के दो मेडिकल बोर्ड ने सुनीता की सेहत को लेकर अलग-अलग राय दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है और यह फैसला मेडिकल जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने AIIMS जोधपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर हाल ही में सामने आई थी, जब कोर्ट ने सरकारी नौकरी पर FIR वाले मामले में फैसला सुनाया था।
आगे क्या होगा: पूरी प्रक्रिया और समयसीमा
जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने आदेश में पूरी प्रक्रिया की समयसीमा तय कर दी है। रोडवेज निगम AIIMS जोधपुर के डायरेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित करने का अनुरोध भेजेगा और पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी।
| तारीख / समयसीमा | घटना |
|---|---|
| 2005 | सुनीता को दौरे की बीमारी शुरू हुई |
| 5 मार्च 2014 | राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर के पद पर नियुक्ति |
| 13 मई 2026 | SMS अस्पताल के पहले बोर्ड ने हल्की ड्यूटी की सलाह दी |
| 23 सितंबर 2026 | SMS अस्पताल के दूसरे बोर्ड ने फिट करार दिया |
| 4 नवंबर 2026 | याचिका लंबित रहते भारी ड्यूटी के निर्देश जारी |
| 17 नवंबर 2026 | हाईकोर्ट ने AIIMS जोधपुर को 5 डॉक्टरों का बोर्ड बनाने का आदेश दिया |
| 4 सप्ताह के भीतर | AIIMS बोर्ड गठन और जांच की प्रक्रिया पूरी होगी |
| 6 सप्ताह तक | सुनीता से भारी ड्यूटी नहीं, बकाया वेतन मिलेगा |
AIIMS जोधपुर की रिपोर्ट मिलने के बाद रोडवेज निगम को नया फैसला लेना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि उसने महिला को स्थायी रूप से हल्की ड्यूटी देने का आदेश नहीं दिया है।
महिला कंडक्टर हाईकोर्ट फैसला: कर्मचारियों के लिए इसका मतलब
यह फैसला सिर्फ सुनीता तक सीमित नहीं है। राजस्थान में हजारों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। कई बार एक ही कर्मचारी की दो जांचों में अलग नतीजे आते हैं, और विभाग दूसरी रिपोर्ट को आधार बनाकर भारी ड्यूटी या तबादला कर देता है।
महिला कंडक्टर हाईकोर्ट फैसला से एक साफ सिद्धांत सामने आया है — जब मेडिकल रिपोर्टें आपस में टकराएं, तो विभाग को मनमाने ढंग से किसी एक रिपोर्ट को नहीं चुनना चाहिए। इसके बजाय किसी विशेषज्ञ संस्थान से नई जांच करानी चाहिए और जब तक अंतिम फैसला न हो, कर्मचारी को अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। AIIMS जोधपुर पहले से ही पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में गिना जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
महिला कंडक्टर सुनीता को हाईकोर्ट से क्या राहत मिली?
अगले 6 सप्ताह तक उनसे भारी ड्यूटी नहीं कराई जाएगी, बकाया वेतन मिलेगा और AIIMS जोधपुर के 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों का बोर्ड उनकी नई जांच करेगा।
AIIMS के मेडिकल बोर्ड में कितने डॉक्टर होंगे?
सुनीता की बीमारी से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल करते हुए 5 डॉक्टरों का बोर्ड बनेगा। पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 4 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी।
क्या सुनीता को स्थायी रूप से हल्की ड्यूटी मिल गई है?
नहीं, ड्यूटी का अंतिम फैसला AIIMS के विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर रोडवेज निगम को करना होगा।
मेडिकल बोर्ड की दो रिपोर्टों में विरोधाभास हो तो कर्मचारी क्या कर सकता है?
कर्मचारी विरोधाभासी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। कोर्ट विशेषज्ञ संस्थान से नई जांच और अंतरिम राहत का आदेश दे सकती है।
स्रोत: Laws and Legals