राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पिता की मौत के बाद तलाक हुआ तो भी बेटी को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

अनुकंपा नियुक्ति हाईकोर्ट फैसला उन हजारों परिवारों के लिए राहत है, जिनके घर का कमाने वाला सदस्य सरकारी सेवा के दौरान दुनिया छोड़ गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पिता की मौत के बाद बेटी का तलाक हुआ हो, तब भी उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने पशुपालन विभाग का वह आदेश रद्द कर दिया और 90 दिनों में नियुक्ति देने का निर्देश दिया।

अनुकंपा नियुक्ति हाईकोर्ट फैसला: 90 दिन में नौकरी का आदेश

जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने भीलवाड़ा निवासी सुरभि तेवतिया की याचिका स्वीकार करते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक का 26 जून 2024 का आदेश निरस्त कर दिया — उसी आदेश से युवती का आवेदन खारिज हुआ था। अदालत ने निर्देश दिया है कि वर्ष 1996 के नियमों के तहत अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर याचिकाकर्ता को प्रमाणित आदेश की प्रति मिलने की तारीख से 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। नियुक्ति से मिलने वाले लाभ भविष्य की तारीख से प्रभावी होंगे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शोभा प्रभाकर ने पैरवी की।

सुरभि तेवतिया का मामला: पिता की मौत से तलाक तक

यह मामला भीलवाड़ा के तिलक नगर निवासी 24 वर्षीय सुरभि तेवतिया से जुड़ा है। उनके पिता डॉ. सुरेंद्र कुमार पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी थे और 30 दिसंबर 2023 को उनका अचानक निधन हो गया। सुरभि का विवाह जून 2020 में हुआ था, लेकिन पति से विवादों के कारण वह लंबे समय से मायके में माता-पिता के साथ रह रही थीं, और उन्होंने पति के खिलाफ आपराधिक मामला व सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्रवाई शुरू की थी।

पिता के निधन के कुछ दिन बाद, 20 जनवरी 2024 को आपसी सहमति से उनका तलाक हो गया — यानी तलाक की डिक्री पिता की मृत्यु के बाद पारित हुई। सुरभि ने मां और बहन के अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। संयुक्त निदेशक, भीलवाड़ा ने 11 मार्च 2024 को आवेदन निदेशालय को भेज दिया, लेकिन पिता की मृत्यु के समय कानूनी रूप से विवाहित होने की तकनीकी आपत्ति पर 26 जून 2024 को आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद युवती ने हाईकोर्ट की शरण ली।

तारीख घटना
जून 2020 सुरभि तेवतिया का विवाह
30 दिसंबर 2023 पिता डॉ. सुरेंद्र कुमार का निधन
20 जनवरी 2024 आपसी सहमति से तलाक की डिक्री
11 मार्च 2024 संयुक्त निदेशक, भीलवाड़ा ने आवेदन निदेशालय को भेजा
26 जून 2024 पशुपालन निदेशालय ने आवेदन निरस्त किया
17 नवंबर 2026 हाईकोर्ट ने निरस्तीकरण रद्द कर 90 दिन में नियुक्ति का आदेश दिया

कोर्ट की दलील: वैवाहिक स्थिति नहीं, आर्थिक निर्भरता मायने रखती है

सुनवाई में हाईकोर्ट ने वृहद पीठ के फैसले प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान सरकार का हवाला दिया — अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2(सी) से अविवाहित शब्द पहले ही हट चुका है।

अदालत ने कहा कि वैवाहिक स्थिति किसी बेटी की योग्यता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकती — परिवार की वास्तविक परिस्थितियों और आर्थिक निर्भरता को परखना होगा। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि याचिकाकर्ता पिता के निधन के समय उन्हीं के साथ रह रही थी और पूरी तरह उन पर निर्भर थी। अदालत ने इंदिरा बिश्नोई और दीपिका शर्मा के फैसलों का भी उल्लेख किया। यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के तलाक से जुड़े हालिया फैसले की ही कड़ी में आता है।

अनुकंपा नियुक्ति के नियम: कौन पात्र है

अनुकंपा नियुक्ति का मकसद उस परिवार को तुरंत आर्थिक सहारा देना है, जिसने अचानक अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया हो। राजस्थान में यह व्यवस्था मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के तहत चलती है।

  • आश्रित की परिभाषा: मृत कर्मचारी पर आर्थिक रूप से निर्भर परिवार का सदस्य — पति या पत्नी, बेटा या बेटी।
  • वैवाहिक स्थिति कोई बाधा नहीं: बेटी विवाहित हो, तलाकशुदा हो या विधवा — अगर वह पिता की मृत्यु के समय उन पर निर्भर थी, तो दावा बनता है।
  • असल निर्भरता ही कसौटी: अदालत ने साफ किया कि साथ रहना और आर्थिक निर्भरता ही असली कसौटी है, न कि तलाक की डिक्री की तारीख।
  • अन्य शर्तें लागू रहेंगी: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जैसी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
  • परिवार की सहमति: अन्य आश्रितों के अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाने होते हैं।

अनुकंपा नियुक्ति हाईकोर्ट फैसला और आवेदन की प्रक्रिया

मृत कर्मचारी के आश्रित को संबंधित विभाग के प्रमुख को आवेदन देना होता है — साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित होने का प्रमाण, परिवार के अनापत्ति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज। जिला स्तरीय अधिकारी जांच करके आवेदन निदेशालय को भेजता है; सुरभि के मामले में भीलवाड़ा के संयुक्त निदेशक ने 11 मार्च 2024 को यही किया था। अंतिम निर्णय कार्मिक और वित्त विभाग की राय के बाद लिया जाता है, और आवेदन खारिज होने पर परिवार हाईकोर्ट जा सकता है।

इस फैसले का असर सिर्फ भीलवाड़ा की एक युवती तक सीमित नहीं है। राजस्थान में हर साल सैकड़ों सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान दुनिया छोड़ जाते हैं, और कई बेटियां शादी के बाद भी मायके में रह रही होती हैं। अब तक विभाग ऐसे मामलों में तलाक की तारीख पर आपत्ति लगा देते थे; अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि असल निर्भरता ही कसौटी है। महिला कंडक्टर से जुड़े हाईकोर्ट के हालिया फैसले और फर्जी हाईकोर्ट आदेश से जुड़े सूरजगढ़ मामले में भी अदालत ने यही रुख दिखाया था।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: पिता की मौत के बाद तलाक हुआ हो, तो क्या बेटी अनुकंपा नियुक्ति पा सकती है?

उत्तर: हां। हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2026 के फैसले में साफ किया है कि तलाक की डिक्री पिता की मृत्यु के बाद पारित हुई हो, तब भी बेटी हकदार है — बशर्ते वह उस समय उन पर निर्भर थी और उनके साथ रह रही थी।

प्रश्न 2: हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या समय-सीमा तय की है?

उत्तर: अदालत ने निर्देश दिया है कि अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर प्रमाणित आदेश की प्रति मिलने की तारीख से 90 दिन के भीतर नियुक्ति दी जाए। नियुक्ति के लाभ भविष्य की तारीख से प्रभावी होंगे।

प्रश्न 3: क्या विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है?

उत्तर: हां। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2(सी) से अविवाहित शब्द पहले ही हट चुका है। इसलिए विवाहित, तलाकशुदा या विधवा बेटी — अगर वह पिता पर निर्भर थी — तो दावा बनता है।

स्रोत: Laws and Legals

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