राजस्थान शिक्षा विभाग नियुक्तियां को लेकर सोमवार शाम आई ताजा जानकारी ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का ध्यान खींच लिया है। राज्य सरकार के अनुसार 15 दिसंबर 2023 से अब तक शिक्षा विभाग में 48,465 नई नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 66,047 पदोन्नतियां हुई हैं। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों में 19,000 सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना भी की गई है।
राजस्थान शिक्षा विभाग नियुक्तियां: 48,465 नियुक्तियां और 66,047 पदोन्नतियां
राजस्थान शिक्षा विभाग नियुक्तियां का यह आंकड़ा अकेला नहीं है। सरकार ने बताया है कि विभिन्न संवर्गों में अब तक कुल 48,465 नई नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि 66,047 पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं। इसकी तुलना पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल से की गई है — पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 58,339 पदोन्नतियां हुई थीं, जबकि मौजूदा सरकार के अब तक के कार्यकाल में यह संख्या 66,047 तक पहुंच गई है।
अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित प्रकरणों पर भी काम हुआ है। पिछले दो महीनों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी संवर्ग के 83 प्रकरणों का निस्तारण करके नियुक्तियां दी गई हैं।
सरकार का कहना है कि शिक्षक और अन्य कार्मिकों की उपलब्धता बढ़ाना ही सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने का सबसे मजबूत आधार है।
सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़कर 73 लाख हुआ
इन प्रयासों का असर सरकारी विद्यालयों के नामांकन पर भी दिखाई देने का दावा किया गया है। कोविड के बाद लगातार घट रहे नामांकन की प्रवृत्ति में पहली बार बदलाव आया है — सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 72.50 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गई है।
नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को 4.42 करोड़ पाठ्य-पुस्तकें समय पर वितरित की गई हैं और शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत एक अप्रैल से हुई थी।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए। कक्षा 10वीं का परिणाम 94 प्रतिशत से अधिक रहा, जिसमें 23 प्रतिशत से अधिक बालिकाओं और 20 प्रतिशत से अधिक बालकों ने 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए। कक्षा 12वीं में विज्ञान और कला वर्ग का परिणाम 97.5 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग का परिणाम 93.5 प्रतिशत रहा।
12,500 करोड़ रुपये का तीन साल का रोडमैप
| कार्य | अनुमानित राशि |
|---|---|
| 3,587 नए विद्यालय भवन | 2,487.75 करोड़ रुपये |
| 83,783 नए कक्षा-कक्ष | 8,378.30 करोड़ रुपये |
| 22,589 विद्यालयों में बड़े मरम्मत कार्य | 1,129.45 करोड़ रुपये |
| 13,616 नए शौचालय परिसर | 340.40 करोड़ रुपये |
| कुल तीन वर्षीय रोडमैप | लगभग 12,500 करोड़ रुपये |
प्रदेश के सभी 41 जिलों में तकनीकी सर्वे के आधार पर यह तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया गया है। अब तक आधारभूत संरचना पर 2,723 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इस अवधि में 179 विद्यालय भवनों का निर्माण 182.50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है, जबकि जर्जर कक्षा-कक्षों के स्थान पर 7,945 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण 757 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है।
डिजिटल शिक्षा में बड़ी छलांग: 9,000 स्मार्ट क्लास और 80,000 टैबलेट
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,087 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके तहत लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से 9,000 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से 80,000 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे और लगभग 880 करोड़ रुपये की लागत से 7,000 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मेधावी विद्यार्थियों के लिए टैबलेट योजना पर भी काम चल रहा है।
मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए अब तक 88,724 इंटरनेट कनेक्शन सहित निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।
बालिका शिक्षा: 13.85 लाख साइकिलें और निःशुल्क प्रवेश
बालिकाओं की विद्यालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए अब तक 13,85,373 से अधिक साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों को अब तक 2,146.35 करोड़ रुपये का पुनर्भरण किया गया है और सत्र 2026-27 में 4.39 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश से जोड़ा जा रहा है।
राजस्थान शिक्षा विभाग नियुक्तियां — नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए क्या मतलब
यह खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं है — यह उन युवाओं के लिए भी अहम है जो राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। विद्या संबल योजना के दूसरे चरण के तहत शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं-12वीं के व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी की अस्थायी नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए 21 नवंबर को विज्ञप्ति जारी होगी और 23 से 25 नवंबर तक ऑफलाइन आवेदन जमा किए जा सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 400 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से अधिकतम 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
इसके अलावा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा 17 नवंबर से शुरू हो गई है और सरकारी स्कूलों में 1.23 लाख नए पदों के स्टाफिंग पैटर्न की खबर भी हाल ही में सामने आई है।
अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे भर्तियों की आधिकारिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल education.rajasthan.gov.in पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें।
निष्कर्ष
राजस्थान शिक्षा विभाग नियुक्तियां के ताजा आंकड़ों के अनुसार 48,465 नियुक्तियां और 66,047 पदोन्नतियां हुई हैं, नामांकन 73 लाख तक पहुंचा है और 12,500 करोड़ रुपये का तीन वर्षीय रोडमैप तैयार है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का यह दावा अब धरातल पर कितना उतरता है, यह आने वाले महीनों में भवनों, स्मार्ट क्लासों और भर्तियों की रफ्तार से साफ होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: राजस्थान शिक्षा विभाग में अब तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं? उत्तर: राज्य सरकार के अनुसार 15 दिसंबर 2023 से अब तक शिक्षा विभाग में 48,465 नई नियुक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा 66,047 पदोन्नतियां और 19,000 सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना भी हुई है।
प्रश्न 2: सरकारी स्कूलों में नामांकन कितना बढ़ा है? उत्तर: सरकार के अनुसार सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 72.50 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गई है।
प्रश्न 3: शिक्षा विभाग के तीन वर्षीय रोडमैप में कितनी राशि प्रस्तावित है? उत्तर: प्रदेश के सभी 41 जिलों के तकनीकी सर्वे के आधार पर लगभग 12,500 करोड़ रुपये का तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें नए भवन, कक्षा-कक्ष, मरम्मत कार्य और शौचालय परिसर शामिल हैं।
प्रश्न 4: विद्या संबल योजना के दूसरे चरण के आवेदन कब से शुरू होंगे? उत्तर: विद्या संबल योजना के दूसरे चरण की विज्ञप्ति 21 नवंबर को जारी होगी और 23 से 25 नवंबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन जमा किए जा सकेंगे। चयन मेरिट के आधार पर होगा और मानदेय अधिकतम 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
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