45 हजार संविदा भर्ती: गहलोत का आरोप — 10 विभागों की 20 भर्तियां ठेके पर, युवा नाराज

45 हजार संविदा भर्ती का मुद्दा बुधवार को राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ी बहस बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने स्थायी नौकरी का वादा करके वोट लिए, लेकिन अब 10 विभागों की 20 भर्तियों के करीब 45 हजार पदों को संविदा पर भरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि संविदा और ठेका प्रथा नौकरी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

45 हजार संविदा भर्ती: कौन-कौन से पद ठेके पर जाएंगे

गहलोत ने अपने बयान में पदों का ब्योरा भी दिया। उनके मुताबिक सबसे बड़ा हिस्सा सफाई कर्मचारियों का है — करीब 24,700 पद। इसके बाद नर्सिंग अधिकारियों के करीब 3,000 पद, जूनियर तकनीकी सहायकों के 2,600 पद और आयुष अधिकारियों व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के करीब 5,000 पद संविदा पर भरे जाएंगे। डोटासरा ने इस सूची में फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, शिक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद भी जोड़े।

पद का नाम अनुमानित पद विभाग/क्षेत्र
सफाई कर्मचारी करीब 24,700 नगरीय निकाय/स्वास्थ्य
नर्सिंग अधिकारी करीब 3,000 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जूनियर तकनीकी सहायक (JTA) करीब 2,600 तकनीकी विभाग
आयुष अधिकारी व सीएचओ करीब 5,000 आयुष/स्वास्थ्य
फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य करीब 9,700 शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य
कुल करीब 45,000 10 विभाग, 20 भर्तियां

यह सूची आरोपों पर आधारित है — सरकार की ओर से अभी तक इन भर्तियों के संविदा में बदलने की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। लेकिन स्थायी नौकरी और संविदा नौकरी में फर्क सिर्फ वेतन का नहीं होता, पेंशन, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता का भी होता है।

गहलोत और डोटासरा के आरोप क्या हैं

गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कांग्रेस सरकार संविदा नौकरियों को स्थायी कर रही थी, जबकि भाजपा सरकार स्थायी नौकरियों को संविदा में बदल रही है। उनका सवाल सीधा है — जब स्थायी पदों पर भर्ती का वादा किया गया था, तो उन्हें संविदा पदों में क्यों बदला गया? गहलोत ने यह भी कहा कि पहले से कार्यरत संविदाकर्मियों को भी भाजपा सरकार ने नियमित नहीं किया है।

डोटासरा ने और तीखा हमला किया। उन्होंने याद दिलाया कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने संविदा और ठेका प्रथा का विरोध किया था, लेकिन सत्ता में आकर युवाओं को स्थायी नौकरी देने की जगह उनका गला घोंटने का काम कर रही है। डोटासरा के शब्दों में, 45 हजार पदों की स्थायी भर्ती पर कैंची चलाना युवाओं के भविष्य को चकनाचूर करना है। उन्होंने सरकार के 4 लाख सरकारी नौकरियों के दावे को भी झूठा बताया।

कांग्रेस का दावा: 1.10 लाख का नियमितीकरण और 2022 के नियम

कांग्रेस के दोनों नेताओं ने अपने बचाव में पुरानी सरकार का रिकॉर्ड भी सामने रखा। गहलोत के मुताबिक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नियमों के तहत एक लाख 10 हजार कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता खोला था। डोटासरा ने इसका कानूनी आधार भी बताया — “राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022″। उनके अनुसार इसी नियम के तहत 1.10 लाख संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, और वर्ष 2022-23 में मानदेय में 20 प्रतिशत तथा 2023-24 में 15 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई थी। राजस्थान में संविदाकर्मियों की संख्या लाखों में है, और उनके लिए नियमितीकरण का सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, पूरे परिवार की सुरक्षा का सवाल है।

45 हजार संविदा भर्ती से युवाओं पर क्या असर पड़ेगा

इस विवाद का सबसे सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। नर्सिंग अधिकारी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जेटीए और सीएचओ जैसे पदों के लिए हजारों युवाओं ने महीनों की मेहनत की है। अगर ये पद संविदा पर भरते हैं तो उन्हें न स्थायी वेतनमान मिलेगा, न पेंशन की सुरक्षा और न ही नौकरी की स्थिरता।

दूसरा असर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी और सीएचओ सीधे मरीजों से जुड़े पद हैं। अगर इन पदों पर काम करने वालों को भविष्य की सुरक्षा न मिले तो उनका मनोबल और सेवाभाव दोनों प्रभावित होते हैं। शिक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों पर भी यही बात लागू होती है।

सरकार का पक्ष और 4 लाख नौकरियों का दावा

सरकार की ओर से इस आरोप पर अब तक कोई विस्तृत जवाब नहीं आया है, लेकिन सरकार 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा करती रही है। हाल के दिनों में शिक्षा विभाग में 48,465 नई नियुक्तियों की तैयारी और RSSB JEN भर्ती में 1,909 पदों पर आवेदन शुरू होना इसी दावे की कड़ी के रूप में पेश किया जा रहा है। CET 12वीं स्तर की परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को आगे का रास्ता दिखा है।

लेकिन विपक्ष का सवाल यह है कि भर्तियां निकलना ही काफी नहीं है — वे स्थायी हैं या संविदा पर, यह मायने रखता है। अगर 20 भर्तियों के 45 हजार पद वाकई संविदा में बदले गए हैं तो 4 लाख नौकरियों के दावे का मतलब ही बदल जाता है। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब सरकार विभागवार स्थिति साफ करे। RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन देखे जा सकते हैं।

अभ्यर्थी अब क्या करें

जो युवा इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वे घबराकर तैयारी न छोड़ें। आधिकारिक नोटिफिकेशन ही अंतिम सच होता है — आरोप और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन भर्ती का स्वरूप वही होगा जो विज्ञापन में लिखा होगा। इसलिए हर अभ्यर्थी को सलाह है कि वह संबंधित विभाग और RSSB की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े और उसमें “संविदा” या “नियमित” शब्दों की पुष्टि खुद करे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

45 हजार संविदा भर्ती का आरोप किसने लगाया है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 18 नवंबर को आरोप लगाया कि 10 विभागों की 20 भर्तियों के करीब 45 हजार पद संविदा पर भरे जा रहे हैं।

किन पदों के संविदा पर भरने की बात कही गई है? सफाई कर्मचारी करीब 24,700, नर्सिंग अधिकारी करीब 3,000, जूनियर तकनीकी सहायक 2,600, आयुष अधिकारी व सीएचओ करीब 5,000 पदों का जिक्र किया गया है। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, शिक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी बताए गए हैं।

कांग्रेस ने नियमितीकरण को लेकर क्या दावा किया है? कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकार ने “राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022” के तहत 1.10 लाख संविदाकर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता खोला था और मानदेय में भी बढ़ोतरी की थी।

क्या सरकार ने इन आरोपों का जवाब दिया है? अभी तक सरकार की ओर से इस आरोप पर कोई विस्तृत आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। सरकार पहले से 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा करती रही है।

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