राजस्थान के हजारों वकीलों का इंतजार अब खत्म होने के करीब है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि इस अवधि में बिल पर अंतिम फैसला लेना होगा, वरना 2 दिसंबर को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को खुद अदालत में पेश होना होगा।
यह मामला नया नहीं है। वकीलों की सुरक्षा के कानून की मांग साल 2020 से अदालत के सामने है, और मई 2025 से इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अब हाईकोर्ट ने फैसला लेने की आखिरी तारीख तय कर दी है।
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर 2 दिसंबर की डेडलाइन क्यों अहम है
न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में वकीलों की सुरक्षा के साथ कल्याण कोष में अंशदान और नए वकीलों को स्टाइपेंड की मांग भी उठाई गई है।
अदालत ने पहले भी सख्त रुख दिखाया था। 12 अक्टूबर 2026 को खंडपीठ ने सरकार को अंतिम फैसला लेने के लिए चार हफ्ते का आखिरी मौका दिया था। साथ ही कहा था कि अगर फैसला नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ पेश होना होगा, जिसमें मई 2025 से अब तक की देरी की वजह बतानी होगी।
17 नवंबर की सुनवाई में सरकार ने 10 दिन का और समय मांगा और मुख्य सचिव की उस दिन की पेशी से छूट भी मांगी। अदालत ने दोनों मंजूर कर लिए, लेकिन साफ कर दिया कि 2 दिसंबर की सुनवाई तक फैसला नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ हाजिर होना होगा।
सरकार ने अदालत में क्या दलीलें दीं
अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि मुख्य सचिव आधिकारिक यात्रा पर दक्षिण कोरिया गए हुए हैं। वे 17 से 20 नवंबर तक सियोल में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल की अनुमति का आदेश भी अदालत में पेश किया गया।
दूसरी दलील पंचायत चुनावों से जुड़ी थी। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया चल रही है और आचार संहिता लागू है, इसलिए बिल जैसे नीतिगत विषय पर अंतिम निर्णय लेना संभव नहीं है। सरकार ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने 10 दिन दिए।
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आखिर है क्या
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की कहानी साल 2020 से शुरू होती है। उस साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों की सुरक्षा के लिए एक कानून का मसौदा तैयार करके राज्य सरकार को भेजा था। मसौदे का मकसद वकीलों पर होने वाले हमलों को रोकना था।
राज्य सरकार ने उस मसौदे में कई संशोधन किए और साल 2023 में इसे विधानसभा में पेश किया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह बिल विधानसभा से पारित भी हो गया। इसके बाद राज्यपाल ने इसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भेज दिया। तब से यह बिल वहीं अटका हुआ है।
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर केंद्र की आपत्ति
इस बिल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट केंद्र की आपत्ति है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 मई को राज्य सरकार को पत्र लिखकर बिल पर पुनर्विचार करने या इसे वापस लेने के लिए कहा था। मंत्रालय का कहना था कि विभिन्न पेशेवरों के लिए अलग-अलग कानून बनाना वांछनीय नहीं है।
अदालत के सामने 5 अक्टूबर 2026 को यह तथ्य भी आया कि गृह मंत्रालय का 25 जून 2026 का पत्र राज्य सरकार के पास पड़ा है, जिसमें मंत्रालय की टिप्पणियों का जवाब मांगा गया था। यह जवाब मई 2025 से लंबित था। अदालत ने इस देरी को गंभीरता से लिया है, इसलिए अब मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा गया है।
घटनाक्रम: बिल की यात्रा एक नजर में
| तारीख | क्या हुआ |
|---|---|
| 2020 | बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मसौदा राज्य सरकार को भेजा |
| 2023 | बिल विधानसभा से पारित, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा |
| मई 2025 | केंद्र की टिप्पणियों पर राज्य का जवाब लंबित हुआ |
| 12 अक्टूबर 2026 | हाईकोर्ट ने फैसला लेने के लिए चार हफ्ते का आखिरी मौका दिया |
| 2 दिसंबर 2026 | अगली सुनवाई — फैसला नहीं हुआ तो मुख्य सचिव पेश होंगे |
युवा वकीलों की तीन मांगें भी अदालत के सामने
इस याचिका में सिर्फ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात नहीं है। तीन मांगें एक साथ उठाई गई हैं — वकीलों के लिए सुरक्षा कानून, कल्याण कोष में अंशदान और नए वकीलों को स्टाइपेंड। स्टाइपेंड की मांग इसलिए अहम है क्योंकि वकालत की शुरुआत में नए वकीलों की आमदनी बहुत कम होती है।
याचिका में कहा गया है कि अगर नए वकीलों को शुरुआती दौर में स्टाइपेंड मिले तो वे बिना आर्थिक चिंता के वकालत सीख सकेंगे और पेशे में टिक सकेंगे। कल्याण कोष में सरकार की ओर से अंशदान नहीं दिया जा रहा है।
आगे क्या होगा: दो तारीखें तय करेंगी बिल का भविष्य
अब इस मामले में दो तारीखें सबसे अहम हैं। पहली है 27 नवंबर के आसपास, जब सरकार को दिए गए 10 दिन पूरे होंगे। दूसरी है 2 दिसंबर 2026, जब मामले की अगली सुनवाई होगी। अगर सरकार 10 दिन में बिल पर अंतिम फैसला ले लेती है तो बिल राष्ट्रपति की अनुमति की ओर बढ़ सकता है।
अगर फैसला नहीं हुआ तो मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को 2 दिसंबर को शपथ पत्र के साथ पेश होना होगा, जिसमें मई 2025 से अब तक की देरी की वजह बतानी होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 क्या है? यह राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है, जिसे 2023 में विधानसभा से पारित किया गया था। इसका मकसद वकीलों पर होने वाले हमलों को रोकना है।
हाईकोर्ट ने सरकार को कितने दिन का समय दिया है? हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को सरकार को 10 दिन का समय दिया है, जिसमें बिल पर अंतिम फैसला लेना होगा।
2 दिसंबर को क्या होगा? 2 दिसंबर 2026 को अगली सुनवाई होगी। अगर तब तक फैसला नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ पेश होना होगा।
बिल अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ? बिल विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा था। केंद्र की टिप्पणियों का जवाब मई 2025 से लंबित है।
स्रोत: ईटीवी भारत | टाइम्स ऑफ इंडिया
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