राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अपील में ही मंजूर हुआ आपसी सहमति से तलाक, 6 महीने की शर्त हटी

राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला उन हजारों दंपतियों के लिए बड़ी राहत है, जिनका विवाद सालों से अदालतों में अटका है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक पर राजी हों और मामला पहले से ही हाईकोर्ट में अपील के रूप में लंबित हो, तो दोबारा फैमिली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है — हाईकोर्ट उसी अपील में तलाक की डिक्री दे सकता है। कोर्ट ने धारा 13-B की 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि भी माफ कर दी।

राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला: एक नजर में

• अदालत: राजस्थान हाईकोर्ट, खंडपीठ — जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी
• मामला: अजमेर दंपती का वैवाहिक विवाद; शादी 5 फरवरी 2010, अलगाव दिसंबर 2019 से
• गुजारा भत्ता: 10 लाख रुपये, 31 दिसंबर 2026 तक डिमांड ड्राफ्ट से
• बेटे की कस्टडी: मां मनीषा के पास

मामला क्या था: 16 साल की शादी, 7 साल से अलगाव

अजमेर के दंपती की शादी 5 फरवरी 2010 को हुई थी; एक बेटा है। रिश्ते में दरार आ गई और दिसंबर 2019 से दोनों अलग-अलग रहने लगे। पति ने फैमिली कोर्ट में धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका लगाई थी। फैमिली कोर्ट ने 7 अगस्त 2025 को पति के पक्ष में फैसला सुनाया। पत्नी ने इस आदेश को चुनौती दी और इसी अपील में राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला सुनाया गया।

अपील के दौरान ही दोनों सहमत हो गए कि अब साथ रहना संभव नहीं है। 8 अक्टूबर 2026 को दोनों ने संयुक्त आवेदन देकर समझौते की शर्तें रखीं: पति पत्नी को 10 लाख रुपये गुजारा भत्ता देगा, जो 31 दिसंबर 2026 तक डिमांड ड्राफ्ट से चुकाने होंगे। नाबालिग बेटे की कस्टडी मां मनीषा के पास रहेगी। पति दस्तावेज लौटाएगा और लंबित मुकदमे खत्म कराएगा। पत्नी ने भविष्य में कोई अतिरिक्त गुजारा भत्ता या संपत्ति का अधिकार न मांगने की बात भी स्वीकार की।

धारा 13-B और 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि: कानून क्या कहता है

धारा 13-B (हिंदू मैरिज एक्ट, 1955) के तहत पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। पहली शर्त है एक साल से अलग रहना। प्रक्रिया दो चरणों — फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन — में होती है, जिनके बीच सामान्य तौर पर 6 महीने का इंतजार होता है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के Amardeep Singh (2017) फैसले के मुताबिक यह अवधि अनिवार्य नहीं है। अगर एक साल से अधिक समय से अलगाव है, सुलह नाकाम रही है और गुजारा भत्ता व कस्टडी पर समझौता है, तो अदालत अवधि माफ कर सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने Raju Singh v Twinkle Kanwar और Soniya vs Rishabhraj Dhariwal (2022) में भी अवधि माफ की थी। इस मामले में दंपती दिसंबर 2019 से अलग रह रहे थे, इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला में 6 महीने की शर्त माफ करना उचित माना गया।

अपील को ही तलाक की कार्यवाही में बदलना: हाईकोर्ट ने क्या तर्क दिया

सवाल यही था कि क्या बहाली के आदेश के खिलाफ लंबित अपील में ही आपसी सहमति से तलाक मंजूर किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है — अगर पति-पत्नी अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते हैं और धारा 13-B की शर्तें पूरी करते हैं, तो हाईकोर्ट अपनी अपीलीय शक्तियों से उसी मामले को आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही में बदल सकता है। अब तक आम धारणा यही थी कि तलाक की अर्जी हमेशा फैमिली कोर्ट में ही लगानी पड़ती है; राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला साफ करता है कि जब मामला पहले से ही हाईकोर्ट में है और दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वहीं से पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप

राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला के बाद भी आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है अलग रहने की अवधि — आवेदन से पहले कम से कम एक साल का अलगाव जरूरी है। दूसरे चरण फर्स्ट मोशन में दोनों पक्ष संयुक्त अर्जी लगाते हैं और गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी और संपत्ति के बंटवारे की शर्तें सामने रखते हैं।

तीसरा चरण है 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि — अलगाव लंबा हो और समझौता पूरा हो, तो इसे माफ करने की अर्जी लगाई जा सकती है। चौथे चरण सेकंड मोशन में दोनों दोबारा हाजिर होकर तलाक की पुष्टि करते हैं और अदालत डिक्री पारित कर देती है। सेकंड मोशन से पहले कोई भी पक्ष सहमति वापस ले सकता है, इसलिए समझौता लिखित में और साफ शर्तों के साथ करना जरूरी है।

राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला किन लोगों के काम आएगा

राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला उन दंपतियों के लिए सबसे उपयोगी है, जिनका मामला हाईकोर्ट में अपील में लंबित है और दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं। ऐसे लोगों को अब फैमिली कोर्ट में नई अर्जी, नई फीस और महीनों की नई सुनवाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सालों से अलग रह रहे लोगों को भी राहत मिलेगी — गुजारा भत्ता और कस्टडी पर समझौता होने पर 6 महीने का इंतजार माफ कराना आसान होगा।

हर मामले में 6 महीने का इंतजार माफ नहीं किया जा सकता — यह उस मामले के खास हालात और कानूनी शर्तों पर निर्भर करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: क्या हाईकोर्ट अपील में ही तलाक मंजूर कर सकता है?

जवाब: हां — राजस्थान हाईकोर्ट तलाक फैसला के मुताबिक, मामला अपील में लंबित हो और दोनों पक्ष सहमत हों, तो हाईकोर्ट उसी अपील में तलाक की डिक्री दे सकता है।

सवाल: 6 महीने का इंतजार क्या हर मामले में जरूरी है?

जवाब: नहीं। सामान्य तौर पर 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के Amardeep Singh (2017) फैसले के मुताबिक यह अनिवार्य नहीं है — लंबा अलगाव और पूरा समझौता होने पर अदालत इसे माफ कर सकती है।

सवाल: तलाक के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

जवाब: शादी का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पते का प्रमाण, अलग रहने का सबूत और समझौते की लिखित शर्तें — गुजारा भत्ता, कस्टडी और संपत्ति का बंटवारा साफ दर्ज हो।

सवाल: इस फैसले में गुजारा भत्ता और कस्टडी पर क्या तय हुआ?

जवाब: पति पत्नी को 10 लाख रुपये देगा, जो 31 दिसंबर 2026 तक डिमांड ड्राफ्ट से चुकाने होंगे। बेटे की कस्टडी मां मनीषा के पास रहेगी।

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