ऊर्जा विभाग समीक्षा बैठक: CM भजनलाल शर्मा ने दिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश, रबी सीजन पर खास फोकस

राजस्थान में बिजली की निर्बाध आपूर्ति को लेकर सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार, 12 नवंबर को जयपुर में ऊर्जा विभाग समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में किसी भी हालत में बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।

बैठक में ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े, जबकि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास समेत मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ऊर्जा विभाग समीक्षा बैठक में क्या हुआ

बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के चल रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया और उन जिलों पर चर्चा की जहां आपूर्ति की शिकायतें ज्यादा हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इलाकों में बार-बार बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं, वहां कारणों की पहचान करके तुरंत समाधान किया जाए और फील्ड स्तर पर अधिकारियों की निगरानी बढ़ाई जाए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की ओर से ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इससे एक दिन पहले 11 नवंबर को भी उन्होंने जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

रबी सीजन में किसानों की बिजली सबसे बड़ी प्राथमिकता

बैठक का सबसे अहम हिस्सा रबी सीजन से जुड़ा रहा। अक्टूबर से फरवरी के बीच चलने वाले रबी सीजन में सिंचाई के लिए बिजली की मांग सबसे ज्यादा रहती है। मुख्यमंत्री ने पहले भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए और उत्पादन इकाइयों का रख-रखाव समय पर पूरा कर लिया जाए, ताकि इस दौरान किसी भी स्थिति में इकाइयों को बंद नहीं करना पड़े।

राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। किसानों को दिन में बिजली देने की योजना के तहत 26 जिलों में दो ब्लॉक में दिन की सप्लाई पहले ही शुरू हो चुकी है।

पीएम कुसुम और सूर्यघर योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता

बैठक में पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी को राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कुंजी बताया गया है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 800 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को सौर संयंत्र लगवाकर 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। जिन परिवारों के पास छत पर जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सौर संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था भी की जा रही है। जयपुर के किसान कजोड़मल की कहानी इस बदलाव की जीवंत मिसाल है — उन्होंने अपने खेत में सोलर पैनल लगाकर पीएम कुसुम योजना से सालाना 15 लाख रुपये तक की कमाई शुरू कर दी है।

डिस्कॉम सुधार और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश

बैठक में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के कामकाज पर भी सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया है कि फीडर स्तर पर निगरानी करके ट्रांसमिशन और वितरण (टीएंडडी) तथा एटीएंडसी घाटों को कम किया जाए। खराब मीटरों की तुरंत मरम्मत और बदलाव, ट्रांसफार्मर की समय पर बदली और नए बिजली कनेक्शनों को तेज गति से जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आरडीएसएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। ठेकेदारों की देरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी बैठक में दिए गए। विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 92 ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) बनाए जा चुके हैं और पावर ट्रांसफार्मर्स की क्षमता में 576.35 एमवीए की वृद्धि हुई है।

सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज का बड़ा रोडमैप

राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज पर भी बड़ा दांव लगा रही है। 3 नवंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री ने 50 से ज्यादा निवेशकों के सामने राजस्थान की 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का रोडमैप रखा था। प्रदेश में 6,000 मेगावाट-घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी विकसित की जा रही है, जिससे सूरज ढलने के बाद भी सौर बिजली का इस्तेमाल हो सकेगा।

राजस्थान की ऊर्जा व्यवस्था: अहम आंकड़े एक नजर में

विषय	विवरण
12 नवंबर की बैठक	मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की समीक्षा, निर्बाध आपूर्ति के निर्देश
पीएम सूर्यघर योजना	पात्र परिवारों को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली
पीएम कुसुम योजना	अब तक लगभग 800 मेगावाट विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित
वित्त वर्ष 2025-26 में नए जीएसएस	92 ग्रिड सब-स्टेशन बने, ट्रांसफार्मर क्षमता में 576.35 एमवीए की वृद्धि
बैटरी स्टोरेज	6,000 मेगावाट-घंटे की प्रणाली विकसित की जा रही है
किसानों को दिन में बिजली	वर्ष 2027 तक का लक्ष्य, 26 जिलों में दो ब्लॉक सप्लाई शुरू

आम उपभोक्ता के लिए इस बैठक का क्या मतलब है

आम उपभोक्ता के लिए इस समीक्षा बैठक का सीधा मतलब है — आने वाले दिनों में बिजली कटौती की शिकायतों पर तेज कार्रवाई। अगर आपके इलाके में बार-बार बिजली जाती है या वोल्टेज की समस्या है, तो डिस्कॉम के अधिकारियों को अब फील्ड विजिट बढ़ाने और दैनिक रिपोर्ट देने के निर्देश मिल चुके हैं। किसानों के लिए रबी सीजन की तैयारी सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि सिंचाई के समय पर बिजली मिलना फसल की पैदावार से सीधे जुड़ा है।

जिन परिवारों ने अभी तक पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल नहीं लगवाए हैं, उनके लिए यह सही समय है — 150 यूनिट मुफ्त बिजली से हर महीने का बिल काफी घट सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: 12 नवंबर को हुई ऊर्जा विभाग समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए?

उत्तर: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और अनियमित आपूर्ति वाले इलाकों में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

प्रश्न 2: बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?

उत्तर: बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े, जबकि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रश्न 3: पीएम सूर्यघर योजना से कितनी मुफ्त बिजली मिलती है?

उत्तर: पीएम सूर्यघर योजना के तहत पात्र परिवारों को सौर संयंत्र के जरिए 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। जिनके पास जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सौर संयंत्र की व्यवस्था है।

प्रश्न 4: राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली कब तक मिलेगी?

उत्तर: लक्ष्य वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देना है; 26 जिलों में दो ब्लॉक में दिन की सप्लाई शुरू हो चुकी है।

स्रोत: एनडीटीवी राजस्थान (12 नवंबर 2026, 18:12 IST), फर्स्ट इंडिया (11 नवंबर 2026), राजस्थान ऊर्जा विभाग — https://energy.rajasthan.gov.in/