राजस्थान की नौकरशाही के सबसे चर्चित मामलों में अब जांच आगे बढ़ने की बारी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल अमेरिका से जयपुर लौट आए हैं और उन्होंने कार्मिक विभाग में जॉइनिंग दे दी है। शिखर अग्रवाल एसीबी जांच के दायरे में हैं — ब्यूरो ने उनके खिलाफ 31 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, और अब उनके लौटने के बाद उनसे पूछताछ की तैयारी कर रहा है। यह वही मामला है जिसमें अग्रवाल और उनके परिवार पर एक निजी कंपनी से कौड़ियों के दाम पर 40 विला-कॉटेज खरीदने का आरोप है।
अग्रवाल 11 नवंबर तक छुट्टी पर अमेरिका गए हुए थे; उनकी पत्नी आईपीएस डॉ. प्रशाखा माथुर भी साथ थीं। एपीओ होने के ठीक 14 दिन बाद वे जयपुर लौटे हैं — अब तक विदेश में होने से एसीबी उनसे सीधे सवाल-जवाब नहीं कर पाई थी।
वापसी के बाद जॉइनिंग और शुरुआती पूछताछ
पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक शिखर अग्रवाल मंगलवार, 10 नवंबर को जयपुर पहुंचे और सीधे कार्मिक विभाग (डीओपी) पहुंचकर अपनी जॉइनिंग दी। एपीओ होने के कारण फिलहाल उनके पास कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जॉइनिंग के साथ ही कार्मिक विभाग ने उनसे कुछ प्रारंभिक पूछताछ भी की, जिसके जवाब की कॉपी एसीबी को सौंप दी गई है। एसीबी पहले ही कंपनी से रिकॉर्ड तलब कर चुकी है।
शिखर अग्रवाल एसीबी जांच: 40 विला का पूरा हिसाब
इस विवाद की जड़ में अलवर और उदयपुर में खरीदी गई 40 संपत्तियां हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों ने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड से अलवर के अजाबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज खरीदे थे। कुल 6 करोड़ 16 लाख 50 हजार रुपये खर्च किए गए।
सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर हैं कि संपत्तियां खरीदते ही इन्हें उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे ये खरीदी गई थीं — बुझड़ा के कॉटेज 4 लाख रुपये सालाना और अजाबगढ़ के विला 5 लाख रुपये सालाना की दर से, यानी सालाना कुल 1.80 करोड़ रुपये का प्रावधान। आरोप है कि ये संपत्तियां बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गईं; एसीबी के मुताबिक बुझड़ा में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम 10-10 विला 15-15 लाख रुपये में खरीदे गए।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| कुल संपत्तियां | 40 विला-कॉटेज |
| अलवर (अजाबगढ़) | 20 विला |
| उदयपुर (बुझड़ा) | 20 कॉटेज |
| कुल खरीद राशि | करीब 6.16 करोड़ रुपये |
| सालाना लीज आय का प्रावधान | करीब 1.80 करोड़ रुपये |
| कंपनी | गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| एसीबी प्रारंभिक जांच | 31 अक्टूबर 2026 |
| जयपुर वापसी और जॉइनिंग | 10-11 नवंबर 2026 |
रजिस्ट्री और पैकेज का एक ही दिन वाला सवाल
रिपोर्टों के मुताबिक मार्च 2026 में जिस दिन अलवर की संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई, उसी दिन वित्त विभाग ने गोयल फैशन्स को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति (RIPS) के तहत विशेष रियायती आर्थिक पैकेज देने के आदेश जारी किए थे। इसमें करों में छूट और कर्मचारियों के वेतन पर सब्सिडी का प्रावधान था।
एसीबी पड़ताल कर रही है कि क्या रजिस्ट्री और कंपनी को विशेष रियायतों का आदेश एक ही दिन होना महज संयोग था, या इनके बीच कोई सीधा संबंध था। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने गोयल फैशन्स को स्वीकृत कस्टमाइज्ड पैकेज के लाभों पर रोक भी लगा दी है — एसीबी की प्रारंभिक जांच पूरी होने तक कंपनी को इस पैकेज के तहत कोई रियायत नहीं मिलेगी।
प्रॉपर्टी रिटर्न का पहलू भी जांच में है — आरोप है कि अजाबगढ़ के विला का ब्योरा संपत्ति विवरण में नहीं दिया गया था, जबकि अग्रवाल का दावा है कि उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। कार्मिक विभाग ने 30 अक्टूबर को उन्हें इस पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
शिखर अग्रवाल एसीबी जांच में अब तक क्या-क्या हुआ
मामले की शुरुआत 27 अक्टूबर को एक अखबार में छपी खबर से हुई, जिसके बाद उद्योग विभाग की रिपोर्ट के परीक्षण पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई। खुलासे के बाद 29 अक्टूबर को सरकार ने शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटाकर एपीओ कर दिया था, और 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी आईपीएस डॉ. प्रशाखा माथुर को भी एपीओ कर दिया गया।
प्रारंभिक जांच (पीई) का मतलब अभी मुकदमा दर्ज होना नहीं है — ब्यूरो आरोपों की शुरुआती पड़ताल करता है और तथ्य मिलने पर विस्तृत जांच की ओर बढ़ता है। सरकार ने धारा 17-ए के तहत आगे की जांच की मंजूरी दे दी है; इसके बिना किसी लोक सेवक के आधिकारिक फैसलों की जांच आगे नहीं बढ़ सकती।
इस बीच संस्था पब्लिक अगेंस्ट करप्शन ने 6 नवंबर को ईडी को शिकायत भेजकर पीएमएलए के तहत जांच की मांग की है।
कौन हैं शिखर अग्रवाल और आगे क्या होगा
शिखर अग्रवाल राजस्थान कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन एवं पर्यावरण) और जेडीए आयुक्त जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। विवाद से पहले वे उद्योग-एमएसएमई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ रीको और निवेश संवर्धन ब्यूरो जैसे अहम पदों पर थे। जांच में यही सवाल केंद्रीय है कि क्या इन पदों पर रहते हुए उन्होंने कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट और विशेष पैकेज का लाभ दिलाकर अनुचित फायदा पहुंचाया।
अग्रवाल के लौटने के बाद अब अगले कुछ दिन अहम हैं — एसीबी उन्हें पूछताछ के लिए कब बुलाती है, प्रारंभिक जांच के बाद ब्यूरो विस्तृत जांच की सिफारिश करता है या मामला यहीं रुकता है, और कंपनी से तलब किए गए दस्तावेजों में रजिस्ट्री, लीज और पैकेज के कागजात क्या बताते हैं।
अभी तक इस मामले में कोई भी आरोप अदालत में साबित नहीं हुआ है। एसीबी की जांच प्रारंभिक चरण में है और अग्रवाल का पक्ष भी सामने आ रहा है। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात दोहरा रही है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इस प्रकरण का संज्ञान लिया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
शिखर अग्रवाल अमेरिका से कब लौटे?
वे 10 नवंबर को जयपुर पहुंचे और कार्मिक विभाग में जॉइनिंग दी। वे 11 नवंबर तक छुट्टी लेकर अमेरिका गए हुए थे; उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर भी साथ थीं।
40 विला मामले में एसीबी ने क्या कार्रवाई की है?
एसीबी ने 31 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी और सरकार ने धारा 17-ए के तहत आगे की जांच की मंजूरी दे दी है। अब ब्यूरो उनसे पूछताछ की तैयारी कर रहा है।
विला-कॉटेज की खरीद में कितने रुपये का लेन-देन हुआ?
40 विला-कॉटेज की खरीद पर कुल करीब 6.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इन्हें खरीदने के बाद उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपये की लीज राशि मिलने का प्रावधान है।
क्या शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी अभी भी एपीओ हैं?
हां। शिखर अग्रवाल को 28-29 अक्टूबर को और उनकी पत्नी आईपीएस डॉ. प्रशाखा माथुर को 31 अक्टूबर को एपीओ किया गया था — यानी उन्हें पद से मुक्त करके पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है।
स्रोत: पत्रिका, संजीवनी टुडे