राजस्थान के हजारों निजी स्कूलों को RTE बकाया भुगतान का इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर है। सरकार ने लंबे समय से अटके RTE बकाया भुगतान की राशि देना शुरू कर दिया है, लेकिन निजी विद्यालय संघर्ष समिति का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है — पूरी रकम मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 10 अक्टूबर 2026 तक सभी पात्र निजी विद्यालयों का संपूर्ण बकाया नहीं चुकाया गया, तो 12 अक्टूबर से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। प्रदेश के कोने-कोने से स्कूल संचालकों के जयपुर पहुंचने की संभावना है, जिससे यह आंदोलन शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यह खबर उन लाखों अभिभावकों के लिए भी अहम है जिनके बच्चे RTE कोटे के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
RTE बकाया भुगतान का मसला क्या है?
शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत हर निजी स्कूल को 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। इन बच्चों की फीस सरकार स्कूल को वापस करती है — इसी को RTE पुनर्भरण या RTE बकाया भुगतान कहते हैं। व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वर्षों से हजारों स्कूलों का यह भुगतान अटका है। प्री-प्राइमरी से उच्च कक्षाओं तक लंबित राशि इतनी बढ़ गई कि कई स्कूलों के लिए वेतन और रोजमर्रा के खर्च निकालना मुश्किल हो गया। इसी RTE बकाया भुगतान को लेकर निजी विद्यालय संघर्ष समिति राजस्थान लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रही थी। बातचीत से काम न बनने पर समिति ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता चुना।
टाइमलाइन: 22 सितंबर से 12 अक्टूबर तक
| तारीख | घटना |
|---|---|
| 22 सितंबर 2026 | समिति ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान की मांग की। |
| 5 अक्टूबर 2026 | सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों के सामने धरना-प्रदर्शन। |
| 9 अक्टूबर 2026 | सरकार ने RTE पुनर्भरण का बकाया भुगतान देना शुरू किया। |
| 10 अक्टूबर 2026 | संपूर्ण बकाया भुगतान की समय सीमा। |
| 12 अक्टूबर 2026 | मांग न पूरी होने पर शहीद स्मारक, जयपुर पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। |
22 सितंबर के ज्ञापन के बाद 5 अक्टूबर को प्रदेशभर में हुए प्रदर्शनों से सरकार पर दबाव बढ़ा। समिति का दावा है कि इसी आंदोलन का नतीजा है कि सरकार ने भुगतान प्रक्रिया शुरू की। हालांकि समिति का यह भी कहना है कि अभी तक सिर्फ चुनिंदा स्कूलों को ही राशि मिली है, जबकि हजारों पात्र विद्यालय अब भी अपने बकाए का इंतजार कर रहे हैं।
भुगतान शुरू, फिर भी धरने की चेतावनी क्यों?
समिति के प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला का कहना है कि कुछ विद्यालयों को राशि मिल जाने से समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। मांग है कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं सहित प्रदेश के सभी पात्र निजी विद्यालयों का संपूर्ण RTE बकाया भुगतान एकमुश्त चुकाया जाए। झाला के मुताबिक यह राशि स्कूलों का हक है, कोई एहसान नहीं — आंशिक भुगतान से व्यवस्था की बीमारी दूर नहीं होगी। जब तक हर पात्र स्कूल के खाते में पूरी रकम नहीं पहुंचती, संघर्ष जारी रहेगा।
किस-किस पर पड़ रहा है असर?
स्कूल संचालक: RTE बकाया भुगतान न मिलने से कई स्कूलों को शिक्षकों का वेतन और बुनियादी खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है। छोटे शहरों और कस्बों के स्कूल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
RTE कोटे के विद्यार्थी: कानूनन इन बच्चों की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए — बकाया सरकार और स्कूल के बीच का मामला है। फिर भी अभिभावकों को स्कूल प्रशासन से संपर्क में रहना चाहिए।
शिक्षा व्यवस्था: बड़ी संख्या में निजी स्कूल आर्थिक संकट में फंसे तो समग्र शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए RTE बकाया भुगतान का जल्द समाधान सभी के हित में है। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों के समय में भी हाल में बदलाव हुआ है, जो 16 अक्टूबर से लागू होगा।
सिर्फ RTE ही नहीं, और भी मांगें
झाला ने स्पष्ट किया कि समिति का आंदोलन केवल RTE बकाया भुगतान तक सीमित नहीं है, हालांकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है। निजी विद्यालयों की कई अन्य समस्याओं पर सरकार के साथ पहले सहमति बन चुकी थी, जो अभी धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हुई हैं। जल्द ही समिति का प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर अधिकारियों और सरकार के सामने तमाम समस्याएं रखेगा और पूर्व सहमतियों के क्रियान्वयन की मांग करेगा। छात्रों से जुड़ी छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाओं के आवेदन भी 1 अक्टूबर से खुले हैं। अब सबकी नजर 10 अक्टूबर की समय सीमा पर है — पूरा भुगतान हुआ तो धरना टलेगा, वरना 12 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर आंदोलन शुरू होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न: RTE बकाया भुगतान क्या होता है?
उत्तर: RTE कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर पढ़ने वाले कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस सरकार स्कूल को लौटाती है। इसी राशि के लंबित होने को RTE बकाया भुगतान कहते हैं।
प्रश्न: 12 अक्टूबर का धरना कहां होगा?
उत्तर: 10 अक्टूबर तक संपूर्ण RTE बकाया भुगतान न होने पर 12 अक्टूबर 2026 से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा।
प्रश्न: क्या RTE कोटे के बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा?
उत्तर: कानूनन पढ़ाई जारी रहनी चाहिए — यह विवाद सरकार और स्कूलों के बीच भुगतान का है। अभिभावक स्कूल प्रशासन से संपर्क बनाए रखें।
प्रश्न: स्कूल संचालक बकाया की स्थिति कैसे जानें?
उत्तर: जिले के शिक्षा विभाग कार्यालय या RTE पोर्टल से बकाया भुगतान की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।
स्रोत: शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों पर आधारित रिपोर्ट। आधिकारिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग, राजस्थान की वेबसाइट देखें।