कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र को लेकर हाड़ौती के युवाओं और उद्यमियों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास कोटा और बूंदी जिलों में नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिनमें 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए बजट की मंजूरी दे दी है, रीको ने जमीन की व्यवस्था कर ली है, और भूखंड आवंटन जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
यह योजना सिर्फ जमीन आवंटन तक सीमित नहीं है। सरकार ने नए क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी और समतलीकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी भी जारी कर दी है।
कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र: 9 जोन कहां बनेंगे और कितना पैसा लगेगा
नौ नए औद्योगिक क्षेत्रों में से छह कोटा जिले में और तीन बूंदी जिले में विकसित किए जाएंगे। इनके अलावा दो बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए अलग से बजट स्वीकृत हुआ है। पूरी योजना का खाका इस तरह है:
| परियोजना | स्थान | बजट / निवेश |
|---|---|---|
| 9 नए औद्योगिक क्षेत्र | कोटा में 6, बूंदी में 3 | 10,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की उम्मीद |
| इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन (IIZ) | रामगंजमंडी — राजूखेड़ा, बुधखान, छत्रपुरा | 170.86 करोड़ रुपये का बजट; 800–1,000 करोड़ रुपये निवेश की उम्मीद |
| औद्योगिक पार्क | कोटा के कनवास क्षेत्र के धोती गांव (22.78 हेक्टेयर) | 29.98 करोड़ रुपये का बजट |
| औद्योगिक पार्क | बूंदी के हिंडोली क्षेत्र के डेरोली गांव | 31.95 करोड़ रुपये का बजट |
रामगंजमंडी के पास बनने वाला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन इस पूरी योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके लिए 17,086.09 लाख रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। इस राशि से सर्वे, समतलीकरण, सड़कें, पुलियाएं, विद्युतीकरण, नालियां, पौधारोपण, जल प्रदाय और मार्ग प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी। अकेले इस जोन से 800 से 1,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
कोटा के कनवास क्षेत्र के धोती गांव में 22.7826 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले औद्योगिक पार्क के लिए 2,998.42 लाख रुपये की स्वीकृति जारी हुई है। इस पार्क में सभी श्रेणियों के उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र के डेरोली गांव में बनने वाले पार्क के लिए 3,194.92 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र से हाड़ौती को क्या मिलेगा
किसी भी औद्योगिक योजना की असली परीक्षा इस बात से होती है कि वह जमीन पर कितने रोजगार पैदा करती है। कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र की योजना में इसी वजह से रोजगार पर सबसे ज्यादा जोर है। नए उद्योग लगने से स्थानीय युवाओं को नौकरी के साथ-साथ स्किल ट्रेनिंग और छोटे व्यापार के मौके भी मिलेंगे। निर्माण, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और कृषि प्रसंस्करण में काम की संभावना जताई जा रही है।
कोटा पहले से ही शिक्षा, सीमेंट, केमिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मजबूत है, इसलिए नए क्षेत्रों में इनसे जुड़े उद्योगों के आने की संभावना सबसे ज्यादा है। बूंदी की स्थिति एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीक होने से निवेश के लिए अनुकूल बन रही है। स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि नए उद्योगों के साथ कच्चे माल की आपूर्ति, परिवहन, पैकेजिंग और रखरखाव से जुड़े छोटे काम भी बढ़ेंगे। राज्य में निवेश का माहौल पहले से ही चर्चा में है — हाल ही में राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू आए और राज निवेश पोर्टल पर 11,739 करोड़ रुपये के प्रस्ताव दर्ज हुए।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से क्यों जुड़ा है पूरा प्लान
कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र की योजना की रीढ़ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और भारतमाला परियोजना से मिलने वाली सड़क कनेक्टिविटी है। एक्सप्रेसवे कोटा और बूंदी से गुजरता है, जिससे इन जिलों की दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े बाजारों से सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बेहतर सड़क संपर्क से कच्चे माल की आवाजाही और तैयार माल की डिलीवरी आसान होगी और लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी। कोटा को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बलपुरा के रास्ते 21 किलोमीटर लंबी चार लेन कनेक्टर सड़क प्रस्तावित है, और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) का लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा, करीब 553 किलोमीटर, राजस्थान से गुजरता है।
कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट आवंटन कब शुरू होगा
रीको ने कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि बैंक पहले से तैयार कर लिया है, ताकि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए बजट जारी कर दिया है और औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
जो उद्यमी इन क्षेत्रों में उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें रीको की आधिकारिक वेबसाइट और उद्योग विभाग की अधिसूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। आमतौर पर रीको भूखंड आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करता है और पात्रता, भूखंड का आकार और कीमत से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करता है।
यह योजना अभी शुरुआती चरण में है — बजट और जमीन की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन आवंटन और उद्योगों की स्थापना में समय लगेगा। ऐसे में भूखंड दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले बिचौलियों से सावधान रहें। आधिकारिक प्रक्रिया की जानकारी सिर्फ रीको और उद्योग विभाग के आधिकारिक माध्यमों से ही लें।
हाड़ौती के लिए क्यों अहम है यह फैसला
रीको के माध्यम से राज्य सरकार ने अब तक 415 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, जो लगभग 93,000 एकड़ भूमि में फैले हैं। कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र के नौ नए क्षेत्र इस नेटवर्क में एक और बड़ी कड़ी जोड़ेंगे। हाड़ौती लंबे समय से कोचिंग और शिक्षा पर निर्भर रहा है — उद्योगों के आने से यहां की अर्थव्यवस्था का आधार चौड़ा होगा और युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार के विकल्प मिलेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कोटा-बूंदी में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे? कुल नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे — छह कोटा जिले में और तीन बूंदी जिले में। साथ में रामगंजमंडी में एक इंटीग्रेटेड जोन और कनवास व डेरोली में दो पार्क भी बनेंगे।
कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र से कितने निवेश की उम्मीद है? नौ नए औद्योगिक क्षेत्रों से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। अकेले रामगंजमंडी के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन से 800 से 1,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
औद्योगिक भूखंडों का आवंटन कब शुरू होगा? कोटा बूंदी औद्योगिक क्षेत्र के लिए रीको ने भूमि बैंक तैयार कर लिया है और राज्य सरकार ने बजट की मंजूरी दे दी है। भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सटीक तारीख और आवेदन प्रक्रिया रीको की आधिकारिक सूचना के बाद ही स्पष्ट होगी।
इस योजना से स्थानीय युवाओं को क्या फायदा होगा? निर्माण, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और कृषि प्रसंस्करण में रोजगार के मौके बनेंगे, साथ ही स्किल ट्रेनिंग और छोटे व्यापार के अवसर भी मिलेंगे।
*स्रोत: Moneycontrol Hindi और The CSR Journal की रिपोर्ट के आधार पर।*