RTE भुगतान नहीं तो 23 नवंबर से धरना: हजारों निजी स्कूलों ने जयपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया

RTE भुगतान धरना अब राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। निजी विद्यालय संघर्ष समिति, राजस्थान ने साफ कर दिया है कि अगर 23 नवंबर 2026 से पहले निजी स्कूलों का पूरा बकाया RTE पुनर्भरण भुगतान जारी नहीं हुआ, तो उसी दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। समिति का कहना है कि इस बार सिर्फ आश्वासन मिलने पर आंदोलन टाला नहीं जाएगा — भुगतान खाते में आए, तभी धरना रुकेगा। प्रदेश के हजारों निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़े इस फैसले पर अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है।

RTE भुगतान धरना: 23 नवंबर को क्या होगा और क्यों है यह तारीख अहम

समिति ने मुख्यमंत्री को विस्तृत ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि 23 नवंबर से पहले संपूर्ण बकाया भुगतान जारी करना होगा। प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला (राजसमन्द) ने कहा है कि 23 नवंबर से धरना हर हाल में शुरू होगा और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक हर पात्र विद्यालय को उसका पूरा बकाया नहीं मिल जाता। धरने के साथ-साथ समिति ने प्रदेशव्यापी असहयोग आंदोलन जैसे अगले कदमों की भी चेतावनी दी है। झाला ने कहा है कि सरकार चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन संचालक अब अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे।

RTE भुगतान धरना: कितना बकाया है और कौन से स्कूल प्रभावित हैं

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। इन बच्चों की फीस का भुगतान सरकार की ओर से स्कूलों को पुनर्भरण के रूप में किया जाता है। समिति का आरोप है कि यह भुगतान महीनों से लंबित है। ज्ञापन में वर्ष 2025-26 और उससे पहले के वर्षों की पूरी लंबित राशि तुरंत जारी करने की मांग की गई है, जिसमें प्री-प्राइमरी कक्षाओं का बकाया भी शामिल है।

भुगतान अटके होने से संचालकों को शिक्षकों का वेतन, कर्मचारियों का मानदेय, भवन किराया, बिजली बिल और पढ़ाई की सामग्री का खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है। हजारों स्कूल आर्थिक संकट में हैं, जबकि वे RTE के तहत हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। समिति का कहना है कि सरकार इसे सिर्फ पैसों का मामला न समझे — यह लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा विषय है।

आंदोलन की पूरी कहानी: जून से नवंबर तक क्या-क्या हुआ

तारीख क्या हुआ
4 जून 2026 सरकार ने RTE भुगतान के लिए बजट आवंटित किया
25 जून 2026 शिक्षा मंत्री से मुलाकात में शीघ्र भुगतान का आश्वासन मिला
15 जुलाई 2026 समिति के आह्वान पर 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल बंद रहे, सभी जिलों में ज्ञापन दिए गए
20 जुलाई 2026 करीब 5,000 विद्यालय संचालकों ने बीकानेर में शिक्षा निदेशालय का घेराव किया
8 अगस्त 2026 सरकार से वार्ता में 31 अगस्त तक पूरा बकाया जारी करने पर सहमति बनी
22 सितंबर 2026 सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से फिर ज्ञापन भेजे गए
5 अक्टूबर 2026 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन हुआ
4 नवंबर 2026 वित्त विभाग के अधिकारियों से मुलाकात में फिर शीघ्र भुगतान का आश्वासन
19 नवंबर 2026 मुख्यमंत्री को ज्ञापन, 23 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

RTE भुगतान धरना से पहले सरकार के आश्वासन

समिति के अनुसार, बीते पांच महीनों में हर स्तर पर आश्वासन मिले, लेकिन भुगतान पूरा नहीं हुआ। जून में बजट आवंटन के बाद भी राशि स्कूलों तक नहीं पहुंची। जुलाई में घेराव के बाद अतिरिक्त निदेशक शैलेन्द्र देवड़ा ने 2 से 4 दिन में भुगतान का भरोसा दिया था। अगस्त की वार्ता में सरकार 31 अगस्त तक संपूर्ण बकाया जारी करने पर सहमत हुई, जिसके बाद समिति ने सचिवालय घेराव स्थगित कर दिया था। लेकिन तय समय बीतने पर भी हजारों विद्यालयों का भुगतान लंबित रहा, और नवंबर में वित्त विभाग से मुलाकात में वही पुराना आश्वासन दोहराया गया।

समिति की मांगें सिर्फ भुगतान तक सीमित नहीं

ज्ञापन में भविष्य में RTE पुनर्भरण राशि का भुगतान तय समय पर नियमित रूप से करने की मांग भी उठाई गई है, ताकि हर साल यही संकट दोबारा न खड़ा हो। इसके अलावा मान्यता से जुड़ी लंबित समस्याओं का व्यावहारिक समाधान, अग्निशमन सुरक्षा, किरायानामा और भवन नियमों में सुधार, निरीक्षण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने तथा स्कूलों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक और प्रशासनिक भार को खत्म करने की मांग की गई है। समिति ने मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल निर्णय लेकर लिखित रूप में अवगत कराने की मांग की है।

अगर 23 नवंबर तक भुगतान नहीं हुआ तो क्या होगा

झाला ने साफ कहा है कि अब आश्वासन नहीं, भुगतान चाहिए और अब वार्ता नहीं, निर्णय चाहिए। 23 नवंबर से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। समिति ने यह भी कहा है कि अगर सरकार भुगतान नहीं करना चाहती, तो इस बारे में लिखित रूप में स्पष्ट कर दे, ताकि हजारों विद्यालय संचालक अपने भविष्य की व्यवस्था खुद तय कर सकें। तय समय तक समाधान न होने पर RTE भुगतान धरना के साथ प्रदेशव्यापी असहयोग आंदोलन सहित अगले आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

अभिभावकों और छात्रों पर क्या असर पड़ेगा

RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए यह खबर सीधे तौर पर अहम है, क्योंकि आंदोलन लंबा खिंचने पर स्कूलों के संचालन पर असर पड़ सकता है। समिति ने अब तक स्कूल बंद करने की घोषणा नहीं की है। अभिभावकों को सलाह है कि वे अपने बच्चे के स्कूल से संपर्क में रहें और RTE प्रवेश से जुड़ी किसी भी सूचना के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें। यह मामला 2025-26 सत्र की बकाया राशि से जुड़ा है; इसी मुद्दे पर 12 अक्टूबर से शुरू हुए धरने की खबर यहां पढ़ें। शिक्षा क्षेत्र की भर्तियों के लिए राजस्थान शिक्षक भर्ती: 1 लाख पद रिक्त और अवकाश कार्यक्रम के लिए राजस्थान स्कूल दीपावली छुट्टी 2026 देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

RTE भुगतान धरना कब से शुरू होगा? 23 नवंबर 2026 से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू होगा, अगर उससे पहले पूरा बकाया भुगतान जारी नहीं हुआ।

धरने की मांग क्या है? वर्ष 2025-26 और पहले के वर्षों की RTE पुनर्भरण राशि तुरंत जारी की जाए, जिसमें प्री-प्राइमरी कक्षाओं का बकाया भी शामिल हो, और भविष्य में भुगतान तय समय पर नियमित रूप से हो।

कौन सी संस्था आंदोलन कर रही है? निजी विद्यालय संघर्ष समिति, राजस्थान, जिसके प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला (राजसमन्द) हैं।

सरकार ने अब तक क्या कहा है? जून से नवंबर के बीच कई बार शीघ्र भुगतान का आश्वासन मिला है, लेकिन समिति के अनुसार सभी पात्र विद्यालयों को संपूर्ण बकाया अब तक नहीं मिला है।

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