राजस्थान यूनेस्को एआई नैतिकता कोर्स अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। जयपुर में 13 नवंबर 2026 को राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, जिसमें सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कोर्स लागू करने पर चर्चा हुई। इसका मकसद साफ है — अधिकारी एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें, फैसले पारदर्शी रहें और सेवाओं में तकनीक का फायदा बिना भेदभाव के नागरिकों तक पहुंचे। यह पहल राजस्थान की एआई/एमएल नीति 2026 के अनुरूप है, जिसके तहत सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई को अपनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राजस्थान यूनेस्को एआई नैतिकता कोर्स से अधिकारियों को क्या मिलेगा
यूनेस्को की ओर से तैयार किया गया यह प्रस्तावित कोर्स सरकारी अधिकारियों को उभरती एआई तकनीकों और शासन में उनके व्यावहारिक उपयोग की जरूरी समझ देगा। अधिकारियों को यह सिखाया जाएगा कि एआई से प्रशासनिक प्रक्रियाएं कैसे सुव्यवस्थित की जा सकती हैं और सार्वजनिक सेवा वितरण को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही कोर्स में एआई के अवसरों के साथ-साथ उसकी चुनौतियों पर भी जोर रहेगा, ताकि तकनीक अपनाते समय नैतिक सिद्धांतों और शासन के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए।
इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं है। इसका फोकस संस्थागत क्षमता निर्माण पर है — अधिकारी एआई-आधारित समाधानों को समझकर अपने विभाग में सही जगह पर, सही तरीके से लागू कर सकें। यूनेस्को के साथ साझेदारी से अधिकारियों को वैश्विक विशेषज्ञता तक पहुंच मिलेगी, जो शासन को अधिक कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में अहम कदम है।
13 नवंबर की बैठक में क्या हुआ — और क्या अभी तय होना बाकी है
13 नवंबर को जयपुर में हुई यह बैठक एक उच्चस्तरीय परामर्श के रूप में हुई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल के बीच कोर्स को लागू करने के तौर-तरीकों पर चर्चा हुई। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक शुरुआती चरण की सलाह-मशविरा थी। कोर्स की औपचारिक समय-सीमा, कितने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण किस माध्यम से दिया जाएगा — इनकी घोषणा अभी नहीं हुई है।
यह समझना जरूरी है कि अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ है, बल्कि उसकी रूपरेखा पर सहमति बनने की प्रक्रिया चल रही है। बैठक का होना यह बताता है कि राज्य सरकार एआई को सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि शासन की जिम्मेदारी के नजरिए से देख रही है।
राजस्थान यूनेस्को एआई नैतिकता कोर्स और एआई/एमएल नीति 2026 का रिश्ता
राजस्थान सरकार की एआई/एमएल नीति 2026 का लक्ष्य सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को व्यापक रूप से अपनाना है। यूनेस्को के साथ यह साझेदारी उसी नीति का एक व्यावहारिक हिस्सा है। नीति सिर्फ तकनीक लगाने की बात नहीं करती — वह इस बात पर भी जोर देती है कि तकनीक का इस्तेमाल नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो। इसीलिए एआई नैतिकता का कोर्स नीति की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब अधिकारी एआई का इस्तेमाल सीखेंगे, तो वे यह भी सीखेंगे कि डेटा का इस्तेमाल कहां रुकना चाहिए और नागरिक के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए।
शासन में एआई का इस्तेमाल आम आदमी तक कैसे पहुंचता है
सरकारी दफ्तरों में एआई का इस्तेमाल अब कोई दूर की बात नहीं रह गई है। फाइलों की छंटनी, आवेदनों की जांच और शिकायतों का निपटारा — कई जगहों पर एआई धीरे-धीरे काम में आ रहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में एआई आधारित जांच का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जिससे मरीजों को तेज जांच का फायदा मिल रहा है। जब तकनीक सीधे नागरिक की जिंदगी को छूने लगे, तो उसका नैतिक इस्तेमाल और भी जरूरी हो जाता है।
एआई से लिए गए फैसले अगर पारदर्शी नहीं होंगे, तो नागरिक को यह पता ही नहीं चलेगा कि उसका आवेदन क्यों रुका। अगर डेटा में कोई झुकाव होगा, तो उसका असर किसी खास वर्ग पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अधिकारियों को एआई नैतिकता की ट्रेनिंग देना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है — यह नागरिकों के भरोसे से जुड़ा सवाल है।
यूनेस्को का एआई नैतिकता ढांचा दुनिया भर में क्यों माना जाता है
यूनेस्को ने नवंबर 2021 में एआई की नैतिकता पर अपनी सिफारिश को अपनाया था, जिसे उसके सदस्य देशों ने स्वीकार किया। यह दुनिया का पहला वैश्विक मानक था, जो एआई के इस्तेमाल के लिए नैतिक सिद्धांत तय करता है — मानवाधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता। इसी ढांचे के आधार पर यूनेस्को विभिन्न देशों में अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।
राजस्थान के लिए यह साझेदारी इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे राज्य को किसी एक कंपनी के नजरिए से नहीं, बल्कि एक वैश्विक, तटस्थ ढांचे से एआई को समझने का मौका मिलेगा। जब अधिकारी अंतरराष्ट्रीय मानकों से वाकिफ होंगे, तो वे अपने विभागों में एआई परियोजनाओं को लागू करते समय सही सवाल पूछ सकेंगे — यह तकनीक किस डेटा पर काम कर रही है और अगर कुछ गलत हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।
आगे क्या होगा
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS-IISA) के अध्यक्ष हैं और 17 से 20 नवंबर 2026 तक दक्षिण कोरिया के सियोल में होने वाले IIAS सम्मेलन में राजस्थान और भारत के सुशासन मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। अगले चरण में कोर्स की समय-सीमा और प्रशिक्षण के विवरण की घोषणा होने की उम्मीद है। नागरिकों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी सेवाओं में एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग भी उतनी ही मजबूत रहेगी।
| तथ्य | विवरण |
| बैठक की तारीख | 13 नवंबर 2026 |
| स्थान | जयपुर, राजस्थान |
| अध्यक्षता | मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास |
| साझेदार | यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल |
| कोर्स का विषय | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता |
| लक्षित समूह | राज्य सरकार के अधिकारी |
| जुड़ी नीति | राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026 |
| मौजूदा स्थिति | शुरुआती परामर्श चरण; समय-सीमा और प्रशिक्षण विवरण की घोषणा बाकी |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान यूनेस्को एआई नैतिकता कोर्स किसके लिए है?
यह कोर्स राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए है, ताकि वे शासन में एआई का नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
यह कोर्स कब से शुरू होगा?
13 नवंबर 2026 की बैठक शुरुआती परामर्श चरण की थी। समय-सीमा और प्रशिक्षण विवरण की घोषणा अभी बाकी है।
राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026 क्या है?
यह राज्य सरकार की नीति है, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई और मशीन लर्निंग को अपनाने को बढ़ावा देना है।
आम नागरिक को इससे क्या फायदा होगा?
जब अधिकारी एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करेंगे, तो सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होंगी और तकनीक का फायदा बिना भेदभाव के नागरिकों तक पहुंचेगा।
स्रोत: आईएएनएस (लोकमत न्यूज़, 13 नवंबर 2026), पंजाब केसरी, टेन न्यूज़। यूनेस्को ढांचे के बारे में देखें: UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence