राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना: 5 जिलों के किसानों को मिलेगी 110 करोड़ की वैज्ञानिक मदद

पश्चिमी राजस्थान के पांच जिलों के किसानों के लिए शुक्रवार को बड़ी राहत की खबर आई है। राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना के तहत जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में 110 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू होगी, जिसमें देश के दो बड़े कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों तक सीधे वैज्ञानिक खेती की तकनीक पहुंचाएंगे। राज्य के कृषि विभाग ने हैदराबाद के इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) और जोधपुर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट (CAZRI) के साथ इस पर त्रिपक्षीय समझौता किया है। समझौते पर कृषि आयुक्त नरेश गोयल, ICRISAT के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक और CAZRI के निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट ने हस्ताक्षर किए।

राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना से किसानों को क्या-क्या मिलेगा

राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना सिर्फ कागजों पर पैसा बांटने की योजना नहीं है। इसके तहत दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ किसानों को जलवायु अनुकूल खेती, उन्नत फसल प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की तकनीकें सिखाएंगे। यानी किसान को यह बताया जाएगा कि उसकी जमीन, उसकी मिट्टी और उसके इलाके की बारिश के हिसाब से कौन सी फसल और कौन सी तकनीक सबसे सही रहेगी। कम पानी में खेती करने के तरीके, सूखे के असर को घटाने के उपाय और फसल की उत्पादकता बनाए रखने के गुर इस परियोजना के केंद्र में हैं।

कौन सा संस्थान किस जिले की जिम्मेदारी संभालेगा

परियोजना में काम साफ-साफ बांटा गया है, ताकि किसी जिले में जिम्मेदारी की कमी न रहे। ICRISAT को जैसलमेर, नागौर और चूरू की जिम्मेदारी मिली है, जबकि CAZRI जोधपुर और बाड़मेर में तकनीकी सहयोग देगा। दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ स्थानीय जलवायु और कृषि परिस्थितियों के अनुसार उन्नत फसल प्रबंधन तकनीक और वैज्ञानिक खेती के तरीके विकसित करेंगे और फिर उन्हें किसानों तक पहुंचाएंगे।

जिला तकनीकी संस्थान मुख्य फोकस
जैसलमेर ICRISAT, हैदराबाद जलवायु अनुकूल खेती, कम पानी में फसल प्रबंधन
नागौर ICRISAT, हैदराबाद उन्नत फसल प्रबंधन, संसाधनों का बेहतर उपयोग
चूरू ICRISAT, हैदराबाद सूखा सहनशील तकनीक, उत्पादकता स्थिर रखना
जोधपुर CAZRI, जोधपुर शुष्क क्षेत्र की वैज्ञानिक खेती, मिट्टी-पानी प्रबंधन
बाड़मेर CAZRI, जोधपुर सूखे के असर को कम करना, टिकाऊ खेती

इस बंटवारे की एक खास वजह भी है — CAZRI का मुख्यालय जोधपुर में ही है और वह दशकों से थार के शुष्क इलाकों पर शोध करता आ रहा है, जबकि ICRISAT अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसलों पर दुनिया भर में काम करता है। दोनों की ताकत मिलकर किसानों को स्थानीय हालात के हिसाब से तैयार समाधान देने का भरोसा दिलाती है।

राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना: 110 करोड़ रुपये कहां से आएंगे और कैसे खर्च होंगे

परियोजना के लिए स्वीकृत 110 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) और राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से दिए जाएंगे। यानी यह पैसा उसी आपदा राहत व्यवस्था से आ रहा है, जो सूखे जैसी आपदाओं से निपटने के लिए ही बनी है। पैसा तकनीक के प्रसार, किसानों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन खेतों और वैज्ञानिक मार्गदर्शन पर खर्च होगा, ताकि मदद कागजों तक सीमित न रहकर खेत तक पहुंचे। कृषि विभाग, ICRISAT और CAZRI की यह साझेदारी पहले से चली आ रही सहयोग की अगली कड़ी है — इसी साल मई में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के दौरान भी ICRISAT और राजस्थान सरकार के बीच शुष्क क्षेत्र की खेती को बदलने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे।

सूखे की मार कितनी गहरी है, आंकड़े बताते हैं

इस परियोजना की जरूरत को समझने के लिए सूखे के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। इसी महीने प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ₹9,321 करोड़ के विशेष सूखा राहत पैकेज का ऐलान किया था। उस पैकेज का मकसद तत्काल राहत देना था, जबकि 110 करोड़ की यह नई परियोजना लंबे समय में खेती को सूखे से लड़ने लायक बनाने की दिशा में कदम है। मानसून 2026 की फाइनल रिपोर्ट भी चिंता बढ़ाने वाली रही — इस साल बारिश सामान्य से 12.6 प्रतिशत कम रही, जो 2015 के बाद का सबसे सूखा सीजन रहा। प्रदेश के बांधों में पानी का स्तर भी पिछले साल से कम है, जिसका सीधा असर रबी सीजन की सिंचाई पर पड़ रहा है। सिर्फ राहत काफी नहीं — खेती का तरीका बदलना होगा, यही काम यह परियोजना करेगी।

किसानों के लिए राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना का मतलब क्या है

आम किसान के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है — अब उसके खेत तक वैज्ञानिक सलाह पहुंचेगी, न कि सिर्फ सरकारी घोषणाएं। अगर आपके जिले में बारिश कम होती है, तो कौन सी फसल चुनें, बुवाई का सही समय क्या हो और पानी को कैसे बचाकर इस्तेमाल करें — इन सवालों के जवाब अब शोध संस्थानों के विशेषज्ञों से सीधे मिलेंगे। जिन किसानों के पास सिंचाई के सीमित साधन हैं, उनके लिए कम पानी में होने वाली खेती की तकनीकें सबसे ज्यादा काम की साबित हो सकती हैं। परियोजना के तहत काम शुरू होने के बाद जिलों में कृषि विभाग के माध्यम से किसानों तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था बनेगी, इसलिए किसानों को अपने जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क में रहना चाहिए।

आगे क्या होगा

समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अब अगले चरण में दोनों संस्थान अपने-अपने जिलों में काम की विस्तृत योजना बनाएंगे। किन गांवों में पहले काम शुरू होगा, किसानों के प्रशिक्षण कब होंगे और तकनीक का प्रसार किस तरह किया जाएगा — ये ब्योरे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। अगर यह मॉडल पांच जिलों में सफल रहा, तो इसे प्रदेश के दूसरे सूखा प्रभावित इलाकों तक बढ़ाने का रास्ता भी खुल सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना में कितना पैसा मिलेगा?

जवाब: परियोजना के लिए कुल 110 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और राज्य आपदा राहत कोष से दी जाएगी।

सवाल: इस परियोजना में कौन से जिले शामिल हैं?

जवाब: राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना में जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर — कुल पांच सूखा प्रभावित जिले शामिल हैं।

सवाल: ICRISAT और CAZRI की भूमिका क्या है?

जवाब: ICRISAT जैसलमेर, नागौर और चूरू में, जबकि CAZRI जोधपुर और बाड़मेर में किसानों को जलवायु अनुकूल खेती और उन्नत फसल प्रबंधन की तकनीकी मदद देगा।

सवाल: क्या किसान को इस योजना के लिए अलग से आवेदन करना होगा?

जवाब: फिलहाल राजस्थान सूखा प्रबंधन परियोजना तकनीक के प्रसार और प्रशिक्षण पर केंद्रित है, इसके लिए अलग से आवेदन की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। किसान अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करके ताजा जानकारी ले सकते हैं।

Leave a Comment