राजस्थान शहरी बेरोजगारी 10 प्रतिशत: देश में तीसरे नंबर पर प्रदेश, महिलाओं में 12.5% — बेनीवाल का सरकार पर हमला

राजस्थान शहरी बेरोजगारी 10 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है — यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि शहरों में नौकरी तलाश रहे लाखों युवाओं की हकीकत है। हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित जुलाई-सितंबर 2026 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में राजस्थान देश के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय औसत 6.8 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान का आंकड़ा उससे करीब साढ़े तीन प्रतिशत अंक ऊपर है। सबसे चिंताजनक तस्वीर महिलाओं की है — शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 12.5 प्रतिशत है।

इस रिपोर्ट के सामने आते ही प्रदेश की सियासत गरमा गई है। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को एक्स पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधा सवाल पूछा — युवाओं को रोजगार देने के वादों का क्या हुआ?

राजस्थान शहरी बेरोजगारी 10 प्रतिशत का मतलब क्या है

बेरोजगारी दर का मतलब सीधा है — जो लोग काम करना चाहते हैं और काम के लिए उपलब्ध हैं, उनमें से कितने प्रतिशत को काम नहीं मिल रहा। शहरों में यह दर 10 प्रतिशत होना बताता है कि हर दस में से एक काम चाहने वाला व्यक्ति बेरोजगार है। गांवों से भी बड़ी संख्या में युवा नौकरी की तलाश में शहर पहुंचते हैं, इसलिए वहां यह समस्या ज्यादा दिखती है।

राष्ट्रीय औसत 6.8 प्रतिशत के मुकाबले राजस्थान का 10 प्रतिशत का आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में शहरी रोजगार की रफ्तार देश के औसत से पीछे है। 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तीसरा स्थान यह साफ करता है कि यह कोई मामूली अंतर नहीं — एक संरचनात्मक चुनौती है, जिसका असर युवाओं और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।

हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा

बेनीवाल ने अपनी पोस्ट में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने और औद्योगिक विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूछा कि युवाओं को रोजगार देने के वादों का क्या हुआ, और नए उद्योग, निवेश और रोजगार के दावों का लाभ राजस्थान के युवाओं को कब मिलेगा?

बेनीवाल ने पलायन का मुद्दा भी उठाया — आखिर कब तक प्रदेश के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर रहेंगे? उनका कहना है कि राजस्थान को घोषणाओं और निवेश सम्मेलनों की नहीं, धरातल पर रोजगार पैदा करने वाली ठोस नीतियों की जरूरत है।

सर्वे के आंकड़े एक नजर में

तथ्य आंकड़ा
राजस्थान में शहरी बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत
राष्ट्रीय औसत (शहरी बेरोजगारी) 6.8 प्रतिशत
22 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में स्थान तीसरा
शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 12.5 प्रतिशत
सर्वेक्षण अवधि जुलाई-सितंबर 2026
युवा (15-29 वर्ष) बेरोजगारी, PLFS 2023-24 राजस्थान 12.4%, राष्ट्रीय 10.2%
सरकार का दावा: अब तक दी गई नियुक्तियां 1.93 लाख से अधिक

सरकार का पक्ष: 1.93 लाख नियुक्तियों का दावा

मुख्यमंत्री कार्यालय की अक्टूबर 2026 में जारी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1.93 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं — हाल ही में शिक्षा विभाग में 48,465 नियुक्तियों और पदोन्नति का फैसला भी इसी कड़ी में आया है। इसके अलावा 1.18 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और लगभग 1.25 लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि फिर शहरी बेरोजगारी 10 प्रतिशत क्यों है — इसका जवाब आने वाले महीनों के आंकड़ों से साफ होगा। सरकारी नौकरियां कुल रोजगार का एक छोटा हिस्सा हैं — ज्यादातर रोजगार निजी क्षेत्र और स्वरोजगार से आता है।

डिग्री के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही

राजस्थान में शिक्षा के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। गांव से शहर तक विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, बीटेक और अन्य व्यावसायिक डिग्रियां हासिल कर बेहतर भविष्य के सपने देख रहे हैं। लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है — नौकरी कब मिलेगी? प्रदेश के लाखों युवा सरकारी नौकरी को अपना अंतिम लक्ष्य मानकर वर्षों तक कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों में मेहनत कर रहे हैं। आरएएस, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, पुलिस और शिक्षक भर्ती की तैयारी में उनकी युवावस्था कट रही है।

केंद्र सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार राजस्थान में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर 12.4 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यही दर 10.2 प्रतिशत थी। बेरोजगारी की एक बड़ी वजह शिक्षा और रोजगार बाजार की जरूरतों के बीच तालमेल की कमी है — कई युवाओं के पास सैद्धांतिक ज्ञान तो होता है, लेकिन व्यावहारिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर दक्षता और कार्य अनुभव की कमी उनके अवसर सीमित कर देती है। ग्रामीण युवाओं को बड़े उद्योगों की कमी के कारण जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे रहने-खाने और कोचिंग का अतिरिक्त खर्च बढ़ता है।

राजस्थान शहरी बेरोजगारी से निकलने के रास्ते

रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं होना चाहिए — राजस्थान रोजगार दावा पर पहले भी बहस हो चुकी है कि नौकरी की आस में युवा क्या-क्या झेल रहे हैं। राजस्थान में पर्यटन, होटल उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं। यदि युवाओं को इन क्षेत्रों में उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने के अवसर मिलें, तो वे नौकरी तलाशने के साथ स्वयं भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। साथ ही स्कूल-कॉलेज स्तर से कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना होगा, और जिला स्तर पर रोजगार मेलों व कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को और प्रभावी बनाना होगा। असली कसौटी यही है कि आने वाले महीनों में शहरी बेरोजगारी की दर नीचे जाती है या नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान में शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? जुलाई-सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.8 प्रतिशत है।

शहरी बेरोजगारी में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 12.5 प्रतिशत है।

हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे पर क्या कहा? नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को एक्स पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूछा कि युवाओं को रोजगार देने के वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि राजस्थान को धरातल पर रोजगार पैदा करने वाली ठोस नीतियों की जरूरत है।

सरकार ने रोजगार को लेकर क्या दावा किया है? मुख्यमंत्री कार्यालय की अक्टूबर 2026 की जानकारी के अनुसार अब तक 1.93 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1.18 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

स्रोत: समाचार जगत, अतुल्य भारत चेतना, हिन्दुस्तान टाइम्स (PLFS रिपोर्ट)।

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