मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट के ₹20,000: शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा 121 करोड़ का प्रस्ताव

राजस्थान के 60,600 मेधावी विद्यार्थियों के खातों में टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए सीधे ₹20,000 आने का रास्ता खुल सकता है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए करीब 121 करोड़ रुपए का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। राजस्थान टैबलेट योजना 20000 के तहत यह मदद आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के उन छात्रों को मिलेगी, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में मेरिट में जगह बनाई है।

यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार मदद का तरीका पहले से अलग हो सकता है। पहले योजना के तहत छात्रों को ई-वाउचर देने की व्यवस्था थी, लेकिन अब विभाग सीधे बैंक खाते में राशि भेजने (डीबीटी) का प्रस्ताव लेकर आया है। मंजूरी मिलते ही राशि सीधे छात्रों के खातों में पहुंचेगी और वे अपनी पसंद का टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकेंगे।

राजस्थान टैबलेट योजना 20000: प्रस्ताव में क्या-क्या है

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कुल 60,600 मेधावी विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाना है। हर विद्यार्थी को टैबलेट अथवा लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इस हिसाब से पूरी योजना पर करीब 121 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, इसलिए प्रस्ताव वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है।

प्रस्ताव में यह भी साफ किया गया है कि राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी, जिससे बीच में देरी या गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। छात्र अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से टैबलेट या लैपटॉप चुन सकेंगे।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बैठक में हुआ मंथन

इस प्रस्ताव से पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में टैबलेट योजना पर विस्तार से मंथन किया गया और अधिकारियों ने योजना की मौजूदा स्थिति, छात्रों की संख्या और बजट की जरूरत पर चर्चा की। बैठक के बाद ही विभाग ने 121 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को भेजा।

अब सबकी नजर वित्त विभाग के फैसले पर है। मंजूरी मिलने पर सरकार को करीब 121 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराना होगा और आगे की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।

अगर डीबीटी को मंजूरी न मिली तो क्या होगा

विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया है। यदि डीबीटी के जरिए राशि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है, तो शिक्षा विभाग स्वयं टैबलेट खरीदकर विद्यार्थियों को वितरित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी किसी भी सूरत में मेधावी छात्रों को डिजिटल संसाधन देने का काम रुकने नहीं दिया जाएगा।

यह विकल्प इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विभाग टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया से पहले से जुड़ा रहा है। अक्टूबर में विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और विद्यालयों के लिए 80,682 टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसलिए खरीद और वितरण की व्यवस्था पहले से मौजूद है।

कौन-कौन से छात्र पात्र होंगे

राजस्थान टैबलेट योजना 20000 का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से आठवीं, दसवीं या बारहवीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की हो और मेरिट में स्थान बनाया हो:

शर्त विवरण
कक्षाएं 8वीं, 10वीं और 12वीं (RBSE बोर्ड)
राज्य स्तरीय मेरिट 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
जिला स्तरीय मेरिट 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1 लाख रुपए से अधिक नहीं
माता-पिता की स्थिति कोई भी शासकीय सेवा या आयकर दाता की श्रेणी में न हो
निवास राजस्थान का मूल या स्थायी निवासी
सहायता राशि 20,000 रुपए (टैबलेट या लैपटॉप के लिए)

छात्रों को इस योजना के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणामों के आधार पर मेरिट सूची स्वतः तैयार की जाती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों को किसी एजेंट या बिचौलिए के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है।

मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें

चयनित विद्यार्थियों की सूची राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराई जाती है। छात्र वेबसाइट पर स्टूडेंट कॉर्नर या न्यूज अपडेट सेक्शन में फ्री लैपटॉप वितरण योजना की लिंक चुनकर अपने जिले, स्कूल और कक्षा के हिसाब से सूची देख सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से राशि या वाउचर वितरण की तिथि सूचित की जाएगी।

मेरिट सूची में नाम आने के बाद सत्यापन के लिए आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंकतालिका, आय प्रमाण पत्र, विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। इन्हें पहले से तैयार रखना समझदारी होगी।

फर्जी फॉर्म और ठगों से सावधान रहें

इस योजना के नाम पर इंटरनेट पर फर्जी अप्लाई फॉर्म घूम रहे हैं। कुछ ठग छात्रों से पैसे मांगकर फॉर्म भरने का झांसा देते हैं। अभिभावकों और छात्रों को यह समझना चाहिए कि इस योजना के लिए कोई अलग आवेदन नहीं होता — मेरिट सूची बोर्ड के परिणामों से अपने आप बनती है। कोई भी व्यक्ति अगर इस योजना के नाम पर पैसे मांगे, तो उससे सावधान रहें और अपने स्कूल या शिक्षा विभाग से पुष्टि करें।

छात्रों और अभिभावकों के लिए आगे क्या

फिलहाल प्रस्ताव वित्त विभाग के पास है। मंजूरी मिलते ही राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन छात्रों का नाम मेरिट सूची में है, उन्हें अपने स्कूल से संपर्क में रहना चाहिए और अपने बैंक खाते व आधार से जुड़े विवरण सही रखना चाहिए, ताकि डीबीटी के समय कोई दिक्कत न आए। शिक्षा से जुड़ी अन्य खबरों में फ्री लैपटॉप योजना, सरकारी स्कूलों में 1.23 लाख नए पदों का स्टाफिंग पैटर्न और RSSB टीचिंग एसोसिएट परीक्षा भी पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान टैबलेट योजना 20000 के तहत कितनी राशि मिलेगी?

चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

इस योजना का लाभ किन छात्रों को मिलेगा?

आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के वे मेधावी विद्यार्थी, जिन्होंने RBSE बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तरीय मेरिट में 75 प्रतिशत या जिला स्तरीय मेरिट में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

क्या इस योजना के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है?

नहीं, अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बोर्ड परिणामों के आधार पर मेरिट सूची स्वतः तैयार की जाती है।

प्रस्ताव की मंजूरी कब तक मिल सकती है?

शिक्षा विभाग ने 121 करोड़ रुपए का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। फिलहाल स्वीकृति का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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