जयपुर में शुक्रवार को हुई राजीविका डेयरी बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं और दुग्ध उत्पादकों के लिए कई अहम निर्देश दिए — स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना, उनके उत्पादों को राष्ट्रीय मेलों तक पहुंचाना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) के तहत स्थानीय उत्पादों की खरीद व आपूर्ति बढ़ाना। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एसीएस अखिल अरोड़ा और पशुपालन, डेयरी व ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इसका सीधा मतलब यह है कि गांव की महिलाओं के उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा और डेयरी से जुड़ी महिलाओं की कमाई बढ़ेगी। राजीविका से जुड़ी लाखों महिलाएं और दुग्ध उत्पादक परिवार इस फैसले के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे।
राजीविका डेयरी बैठक में लिए गए बड़े फैसले
पहला निर्देश स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मजबूत करने का दिया गया — समूह सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर सक्रिय रहें, ताकि हर गांव की महिला को फायदा मिले। दूसरा निर्देश महिला समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय मेलों से जोड़ने का था, जिससे उनकी बिक्री गांव-जिले से निकलकर देशभर के खरीदारों तक पहुंचे।
तीसरा फैसला ODOP को लेकर हुआ — हर जिले के खास उत्पाद की खरीद और आपूर्ति बढ़ाई जाएगी, ताकि स्थानीय कारीगरों और महिला उद्यमियों को उनकी मेहनत की सही कीमत मिले। राजीविका, डेयरी और ग्रामीण विकास विभाग अब मिलकर काम करेंगे, ताकि योजनाओं का लाभ एक ही दिशा में पहुंचे।
राजीविका: गांव की महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत
राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है। मुख्यमंत्री के अनुसार 51 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार 4 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं, जिन्हें 32 हजार ग्राम संगठनों और एक हजार से अधिक क्लस्टर संघों के नेटवर्क से जोड़ा गया है।
लखपति दीदी अभियान इस नेटवर्क की सबसे बड़ी पहचान है। 3 अक्टूबर 2026 को जयपुर में हुए नारी शक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बताया था कि 26 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और लगभग 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उसी सम्मेलन में 3,274 महिलाओं को 25 करोड़ रुपये का लखपति दीदी ऋण, 2,823 समूहों को 93 करोड़ रुपये का ऋण और 3,300 समूहों को 25 करोड़ रुपये की आजीविका संवर्धन राशि दी गई थी।
बाजार देने का काम पहले से चल रहा है — जयपुर में 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चले राजीविका दिवाली मेला में 100 से अधिक स्टॉलों पर महिला समूहों के कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी और हस्तशिल्प उत्पाद बिके। राष्ट्रीय मेलों से जोड़ने का निर्देश इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है।
डेयरी से महिलाओं की कमाई कैसे बढ़ेगी
डेयरी राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत सरस डेयरी से जुड़ी समितियों को दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। दिसंबर 2025 तक इस योजना में 538 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हो चुका था।
डेयरी के बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाने की स्वीकृति दी है, जिससे दुग्ध प्रसंस्करण और पशु आहार की क्षमता बढ़ेगी। पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, जिससे वे शेड, चारा और दूध उत्पादन के उपकरण खरीद सकें।
मई 2026 में राजीविका और राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (सरस) के बीच एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया गया था। इसके तहत राजीविका की 273 लखपति दीदी कैंटीनों पर सरस का दूध और दूध उत्पाद बेचे जाएंगे, जिला कलेक्ट्रेट परिसरों में सरस कैंटीन खुलेंगी और सरस डेयरी बूथों के संचालन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। आज की चर्चा इसी मॉडल को रफ्तार देगी।
ODOP से हर जिले के खास उत्पाद को मिलेगा बाजार
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP का मकसद हर जिले की किसी एक खास पहचान को बाजार देना है — कोई हस्तशिल्प, कोई खाद्य उत्पाद या कोई पारंपरिक कला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उत्पादों की खरीद और आपूर्ति बढ़ाई जाए, ताकि बनाने वाले को बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े।
जब ODOP उत्पाद राष्ट्रीय मेलों में पहुंचेंगे तो महिला समूहों की बिक्री बढ़ेगी और उनके उत्पाद की पहचान बनेगी — यही पहचान आगे चलकर स्थायी ग्राहक और नियमित आमदनी में बदलती है।
राजीविका डेयरी बैठक: महिलाओं और पशुपालकों के लिए काम की जानकारी
स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए अपने ब्लॉक या जिले के राजीविका कार्यालय से संपर्क करें। समूह से जुड़ने के बाद बचत, प्रशिक्षण, ऋण और मेलों में उत्पाद बेचने का रास्ता खुलता है। लखपति दीदी ऋण योजना की जानकारी भी वहीं से मिल जाएगी।
दुग्ध उत्पादक अपनी नजदीकी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़कर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना का लाभ ले सकते हैं। अनुदान सीधे बैंक खाते में आता है, इसलिए खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए पशुपालन विभाग या नजदीकी सहकारी बैंक से संपर्क करें। गौशाला विकास योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है।
योजनाएं और लाभ: एक नजर में
| योजना / पहल | किसे लाभ | मुख्य लाभ |
|---|---|---|
| राजीविका (स्वयं सहायता समूह) | ग्रामीण महिलाएं | बचत, प्रशिक्षण, ऋण और बाजार से जोड़ना |
| लखपति दीदी अभियान | SHG से जुड़ी महिलाएं | प्रशिक्षण और 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय का लक्ष्य |
| मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना | दुग्ध उत्पादक | दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान, सीधे खाते में |
| गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना | पशुपालक परिवार | 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण |
| डेयरी विकास कॉर्पस फंड | दुग्ध सहकारी समितियां | 1,000 करोड़ रुपये से बुनियादी ढांचे का विकास |
| ODOP अभियान | स्थानीय कारीगर और महिला उद्यमी | जिले के खास उत्पाद की खरीद और आपूर्ति में बढ़ोतरी |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजीविका डेयरी बैठक में क्या फैसले लिए गए?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने, उनके उत्पादों को राष्ट्रीय मेलों से जोड़ने और ODOP के तहत स्थानीय उत्पादों की खरीद व आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए।
राजीविका से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं?
मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में 51 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार 4 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं और लगभग 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान मिलता है?
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत सरस डेयरी से जुड़ी समितियों को दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए कहां संपर्क करें?
अपने ब्लॉक या जिले के राजीविका कार्यालय से संपर्क करें। वहां समूह से जुड़ने, प्रशिक्षण और ऋण की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
स्रोत: NDTV Rajasthan, 13 नवंबर 2026 — https://rajasthan.ndtv.in/videos/jaipur-news-cm-bhajanlal-sharma-holds-key-meeting-on-rajivika-and-dairy-development-1190743