राजस्थान में पर्यटन के नाम पर सरकारी जमीन लेना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। राजस्व विभाग ने पर्यटन इकाइयों के लिए सरकारी जमीन आवंटन की नई एसओपी जारी की है — जमीन मिलने के बाद निवेशक को तीन साल में कम से कम 50 करोड़ रुपये का नया निवेश करना ही होगा। यानी एमओयू करके जमीन लेकर उसे सालों तक खाली पड़े रहने देना अब संभव नहीं होगा। राजस्थान पर्यटन जमीन आवंटन की यह नई व्यवस्था उन निवेशकों के लिए रास्ता खोलती है जो सच में होटल या रिसॉर्ट बनाना चाहते हैं, और उन पर शिकंजा कसती है जो जमीन लेकर परियोजना शुरू ही नहीं करते थे। प्रदेश में हर साल करोड़ों सैलानी आते हैं।
राजस्थान पर्यटन जमीन आवंटन SOP की सबसे बड़ी शर्त: 50 करोड़, 3 साल
नई व्यवस्था राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3-बी के तहत लागू की गई है। इसके मुताबिक सरकारी जमीन आवंटित होने के बाद निवेशक को तीन साल के भीतर न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का नया निवेश करना अनिवार्य होगा। अब तक कई मामलों में जमीन लेकर भी धरातल पर काम शुरू नहीं होता था, जबकि दूसरे गंभीर निवेशकों को जमीन नहीं मिल पाती थी। आदेश शासन उप सचिव हरि सिंह मीना की ओर से जारी हुआ है।
राजस्थान पर्यटन जमीन आवंटन: होटल और रिसॉर्ट को कितनी जमीन मिलेगी
एसओपी में होटल और रिसॉर्ट के लिए निवेश के अनुपात में जमीन की सीमा तय है, इसलिए हर निवेशक को पहले से पता होगा कि उसके निवेश पर कितनी जमीन मिलेगी।
| परियोजना का प्रकार | 50 करोड़ निवेश पर जमीन | अतिरिक्त जमीन का नियम | अधिकतम सीमा |
|---|---|---|---|
| होटल | 9,000 वर्ग मीटर | हर अतिरिक्त 5 करोड़ पर 1,000 वर्ग मीटर | 20,000 वर्ग मीटर |
| रिसॉर्ट और रिसॉर्ट हाउसिंग | 30,000 वर्ग मीटर | हर अतिरिक्त 2 करोड़ पर 1,000 वर्ग मीटर | 70,000 वर्ग मीटर |
| अन्य पर्यटन इकाइयां | पर्यटन इकाई नीति-2024 में तय न्यूनतम क्षेत्रफल का दोगुना | इससे ज्यादा के लिए राज्य सरकार की विशेष अनुमति | नीति के अनुसार |
यानी एक होटल निवेशक 50 करोड़ रुपये लगाकर 9,000 वर्ग मीटर जमीन पा सकता है, और अगर वह निवेश बढ़ाकर 100 करोड़ करता है, तो उसे कुल 19,000 वर्ग मीटर तक मिल सकती है। रिसॉर्ट के मामले में जमीन का पैमाना कहीं बड़ा है, क्योंकि रिसॉर्ट में खुली जगह और सुविधाओं के लिए ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए होता है।
गोचर और वन भूमि पर रोक, पारदर्शिता के नए नियम
एसओपी में यह भी साफ है कि किन जमीनों का आवंटन नहीं होगा। गोचर भूमि, वन भूमि, डूब क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित जमीन इस दायरे से बाहर रखी गई है। राजस्थान पर्यटन जमीन आवंटन की इस एसओपी में पारदर्शिता पर खास जोर है — आरक्षित जमीन का पूरा विवरण, यानी जिला, तहसील, गांव, खसरा नंबर, क्षेत्रफल, इकाई की श्रेणी और संपर्क सूत्र, क्यूआर कोड और गूगल लोकेशन के साथ जिला कलेक्टर और पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। विशेष परिस्थितियों में बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार लिखित कारण दर्ज करते हुए सीधे सार्वजनिक नीलामी का रास्ता अपना सकेगी।
जमीन कैसे चिह्नित होगी: कलेक्टर की भूमिका और पूरी प्रक्रिया
जिला कलेक्टर पर्यटन की संभावना वाले क्षेत्रों में सरकारी जमीन चिह्नित करेंगे। जमीन आरक्षित करने से पहले तीन बातें सुनिश्चित करनी होंगी — सार्वजनिक पहुंच मार्ग हो, मालिकाना हक स्पष्ट हो और खसरा रिकॉर्ड उपलब्ध हो। राजस्थान पर्यटन जमीन आवंटन की प्रक्रिया में यह जांच इसलिए जरूरी है, क्योंकि कई बार जमीन तो आवंटित हो जाती थी, लेकिन बाद में रास्ते या मालिकाना हक के विवाद से परियोजना अटक जाती थी। प्रक्रिया इस तरह चलेगी: पहले कलेक्टर जमीन चिह्नित करेंगे, फिर उसकी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी, और उसके बाद नियमों के अनुसार नीलामी या आवंटन आगे बढ़ेगा।
पहले क्या व्यवस्था थी: 2025 की नीति से क्या बदला
पिछले साल सितंबर 2025 की भूमि आवंटन नीति में होटल के लिए न्यूनतम निवेश 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ किया गया था, और शुरुआती क्षेत्रफल 2,000 से बढ़ाकर 3,000 वर्ग मीटर हुआ था। उस नीति में यह भी तय हुआ था कि आवंटन तभी होगा जब प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा। अब जारी हुई एसओपी उसी नीति को आगे बढ़ाती है — फर्क यह है कि अब हर कदम की प्रक्रिया लिखित रूप में तय कर दी गई है। कलेक्टर की जिम्मेदारी, खसरा रिकॉर्ड की जांच और 50 करोड़ के निवेश की समय-सीमा, ये सभी बातें अब कागज पर दर्ज हैं।
राजस्थान पर्यटन जमीन आवंटन से निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा
पर्यटन से होटल, रिसॉर्ट, गाइड, परिवहन और हस्तशिल्प से जुड़े लाखों लोगों की रोजी चलती है। प्रदेश में पुष्कर पशु मेला 2026 जैसे बड़े आयोजन और तनोट माता मंदिर पुनर्विकास जैसी परियोजनाएं पर्यटन को नई गति दे रही हैं। निवेशकों के नजरिए से नई एसओपी के दो फायदे साफ दिखते हैं — पहला, जमीन की सीमा और निवेश का अनुपात पहले से तय है, इसलिए आवेदन करते समय कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी; दूसरा, वेबसाइट पर जमीन की जानकारी सार्वजनिक होगी, जिससे निवेशक खुद अपनी जरूरत के हिसाब से जगह चुन सकेंगे। केंद्र की SASCI योजना से भी इस साल करीब 11,556 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह एसओपी निवेश को रफ्तार और जमीन के दुरुपयोग पर रोक, दोनों की कोशिश है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: राजस्थान में पर्यटन इकाई के लिए सरकारी जमीन पाने की न्यूनतम निवेश शर्त क्या है?
राजस्थान पर्यटन जमीन आवंटन के तहत जमीन मिलने के बाद निवेशक को तीन साल के भीतर कम से कम 50 करोड़ रुपये का नया निवेश करना अनिवार्य होगा। यह शर्त राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3-बी के तहत लागू की गई है।
प्रश्न 2: 50 करोड़ रुपये के निवेश पर होटल और रिसॉर्ट को कितनी जमीन मिलेगी?
50 करोड़ रुपये के निवेश पर होटल को 9,000 वर्ग मीटर और रिसॉर्ट या रिसॉर्ट हाउसिंग को 30,000 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी। अधिकतम सीमा होटल के लिए 20,000 और रिसॉर्ट के लिए 70,000 वर्ग मीटर है।
प्रश्न 3: कौन सी जमीन पर्यटन इकाइयों को आवंटित नहीं की जाएगी?
गोचर भूमि, वन भूमि, डूब क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित जमीन पर्यटन इकाइयों को आवंटित नहीं की जाएगी। बड़े प्रोजेक्ट के लिए लिखित कारण दर्ज करके सीधी नीलामी संभव है।
प्रश्न 4: आरक्षित जमीन की जानकारी आम लोग कहां देख सकते हैं?
पूरा विवरण — जिला, तहसील, गांव, खसरा नंबर, क्षेत्रफल — क्यूआर कोड और गूगल लोकेशन के साथ कलेक्टर और पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर मिलेगा।
स्रोत: भीलवाड़ा हलचल, 13 नवंबर 2026 · पृष्ठभूमि: पत्रिका, 2 सितंबर 2025