बीकानेर जोनल प्लान घोटाला: बिना काम ₹14 करोड़ भुगतान पर हाईकोर्ट सख्त, 15 दिसंबर को अफसर तलब

बीकानेर जोनल प्लान घोटाला ने एक बार फिर राजस्थान में सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बीकानेर संभाग की नगरपालिकाओं के लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया, कंपनी ने धरातल पर काम शुरू तक नहीं किया, फिर भी उसे करीब 14 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने चेतावनी दी कि तय समय में वसूली और जांच की प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा। एसीबी में इस मामले की एफआईआर करीब पांच साल पहले दर्ज हुई थी, फिर भी न वसूली हुई, न जांच आगे बढ़ी।

बीकानेर जोनल प्लान घोटाला: हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ

जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सीधा सवाल उठाया कि जब निजी कंपनी ने धरातल पर कोई काम ही नहीं किया तो उसे करोड़ों रुपये का भुगतान कैसे कर दिया गया। खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह उन ईमानदार करदाताओं की आंखें खोलने वाला मामला है जो प्रदेश के विकास के लिए अपनी मेहनत की कमाई देते हैं।

अदालत ने एसीबी के महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जांच और वसूली की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। तय समय पर संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।

₹21 करोड़ का ठेका, ₹14 करोड़ का भुगतान — आंकड़ों में पूरा मामला

बीकानेर जोनल प्लान घोटाला को समझने के लिए इसके आंकड़े सबसे पहले देखने चाहिए, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी साफ होती है।

तथ्य विवरण
जोनल प्लान का ठेका करीब ₹21 करोड़
बिना काम किया गया भुगतान करीब ₹14 करोड़
काम की स्थिति कंपनी ने धरातल पर काम शुरू तक नहीं किया
विभागीय जांच 2 जनवरी 2024, फर्म की लापरवाही सामने आई
एसीबी में एफआईआर करीब पांच साल पहले दर्ज
पहली जनहित याचिका वर्ष 2022 में दायर, निस्तारण 20 मार्च 2024
अगली तारीख 15 दिसंबर 2026

याचिकाकर्ता संजय कुमार शर्मा की जनहित याचिका के अनुसार, प्रदेश की नगरपालिकाओं में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए टेंडर जारी किए गए थे और बीकानेर संभाग में करीब 21 करोड़ रुपये का ठेका एक निजी कंपनी को मिला था। आरोप है कि फर्म ने काम शुरू तक नहीं किया, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से उसे करीब 14 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।

बीकानेर जोनल प्लान घोटाला: पांच साल पुरानी FIR और दो बार हाईकोर्ट

इस मामले की सबसे चौंकाने वाली कड़ी इसकी धीमी जांच है। 2 जनवरी 2024 को क्षेत्रीय उपनिदेशक की जांच में भी फर्म की लापरवाही सामने आ चुकी थी, फिर भी भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं हो सकी और एसीबी की जांच भी आगे नहीं बढ़ी।

इससे पहले वर्ष 2022 में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने भुगतान को अनियमित मानते हुए वसूली का भरोसा दिया था और 20 मार्च 2024 को अदालत ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया था। लेकिन वसूली नहीं हुई और जांच ठंडी पड़ गई, इसलिए मामला दोबारा अदालत पहुंचा। अदालत ने अब अधिकारियों से व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और जांच किस चरण में है।

जोनल डेवलपमेंट प्लान क्या है और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है

जोनल डेवलपमेंट प्लान किसी शहर के सुनियोजित विकास की बुनियाद होता है — इसमें तय होता है कि कहां आवासीय इलाका, बाजार, सड़कें, पार्क और सार्वजनिक सुविधाएं बनेंगी। जब यह प्लान ही कागजों में अटक जाए या बिना बने ही उसका भुगतान हो जाए, तो नुकसान सीधे आम लोगों को होता है — शहर बिना योजना के फैलता है और बुनियादी सुविधाओं की योजना अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि अदालत ने सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में जवाबदेही पर जोर दिया है। राज्य में 309 निकायों के लिए जोनल प्लान तैयार करने की घोषणा भी हो चुकी है, जिस पर हमारी रिपोर्ट राजस्थान जोनल प्लान: 309 निकायों के लिए नई व्यवस्था में विस्तार से जानकारी दी गई है।

बीकानेर जोनल प्लान घोटाला: अब आगे क्या होगा

अब इस मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीख 15 दिसंबर है। उससे पहले सरकार और संबंधित विभागों को जांच की प्रगति और वसूली से जुड़े तथ्य अदालत के सामने रखने होंगे। अगर रिपोर्ट संतोषजनक नहीं हुई तो एसीबी महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। अदालत के आदेशों की आधिकारिक जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

राजस्थान में एसीबी जांच वाले बड़े मामले

हाल ही में 64 विला-कॉटेज खरीद मामले में आईएएस शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी और एसीबी जांच जारी रखने का आदेश हुआ था — पूरी जानकारी हमारी रिपोर्ट शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, एसीबी जांच जारी रहेगी में पढ़ी जा सकती है। जयपुर के राजमहल पैलेस की 54 बीघा जमीन पर भी हाईकोर्ट का अहम फैसला आया था — राजमहल पैलेस पर हाईकोर्ट का फैसला में इसका पूरा ब्योरा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बीकानेर जोनल प्लान घोटाला क्या है? बीकानेर संभाग की नगरपालिकाओं के लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने का करीब ₹21 करोड़ का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि कंपनी ने काम शुरू तक नहीं किया, फिर भी उसे करीब ₹14 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने किसे तलब किया है? एसीबी के महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जांच और वसूली की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट संतोषजनक न होने पर दोनों को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।

15 दिसंबर को क्या होगा? सरकार को वसूली और जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। रिपोर्ट तय समय पर या संतोषजनक नहीं हुई तो दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।

एसीबी में एफआईआर कब दर्ज हुई थी? एफआईआर एसीबी में करीब पांच साल पहले दर्ज हुई थी। 2 जनवरी 2024 की विभागीय जांच में भी फर्म की लापरवाही सामने आ चुकी थी, फिर भी वसूली नहीं हो सकी।

बीकानेर जोनल प्लान घोटाला में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब सबकी नजर 15 दिसंबर पर है — सरकार की रिपोर्ट ही तय करेगी कि ₹14 करोड़ की वसूली का रास्ता खुलता है या नहीं।

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