जयपुर के राजमहल पैलेस से जुड़े दशकों पुराने जमीन विवाद में पूर्व राजपरिवार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजमहल पैलेस हाईकोर्ट फैसला सुनाते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपील खारिज कर दी और 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन को पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति मानने वाला 24 नवंबर 2011 का फैसला बरकरार रखा। यह फैसला 6 नवंबर 2026 को सुनाया गया था, जिसकी जानकारी मीडिया में 16 से 19 नवंबर के बीच सामने आई। अदालत ने साफ कहा कि जेडीए अपनी शक्तियों की सीमा से बाहर जाकर किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकता और राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी नाम दर्ज होने से निजी संपत्ति सरकारी नहीं हो जाती।
राजमहल पैलेस हाईकोर्ट फैसला: सरकार की दलीलें क्यों खारिज हुईं
राजमहल पैलेस हाईकोर्ट फैसला में सरकार की तीनों बड़ी दलीलें खारिज हुईं। पहली दलील अनुच्छेद 363 की थी, जिसके तहत सरकार ने कहा कि 1949 के कविनेंट की व्याख्या अदालत के अधिकार से बाहर है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा कविनेंट की नई व्याख्या नहीं, बल्कि पहले से मान्यता प्राप्त अधिकार को लागू करने का था, इसलिए अनुच्छेद 363 लागू नहीं होता। दूसरी दलील समय-सीमा की थी, सरकार ने कहा कि 1949 या 1958 से ही तीन साल की सीमा शुरू हो गई थी, इसलिए 2002 का मुकदमा 53 साल देर से आया। कोर्ट ने कहा कि समय-सीमा उस दिन से गिनी जाती है, जिस दिन हक से इनकार किया गया हो, सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड की गलत प्रविष्टि से नहीं। भवानी सिंह ने पहले राजस्व अदालत में सुधार की कोशिश की थी, इसलिए मुकदमा समय के भीतर था। तीसरी दलील अधिकार क्षेत्र की थी, भवानी सिंह 1997 में राजस्व अदालत जा चुके थे और 2002 में वहां से याचिका यह कहकर लौटाई गई कि यह आबादी भूमि है, इसलिए सिविल अदालत का अधिकार क्षेत्र नकारना गलत होता। सबसे सख्त टिप्पणी मुकदमा लड़ने के तरीके पर हुई। ट्रायल कोर्ट में राज्य सरकार ने न तो लिखित जवाब दिया और न ही सबूत पेश किए। अपील में 1995 के अवार्ड के दस्तावेज पेश करने की कोशिश भी खारिज हो गई, क्योंकि वे पहले से सरकार के पास थे।
शिखर अग्रवाल और राजमहल पैलेस का पुराना कनेक्शन
इस फैसले की खबर में एक नाम और सुर्खियों में है, आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल का। पत्रिका के मुताबिक, जब शिखर अग्रवाल जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त (जेडीसी) थे, तब राजमहल पैलेस होटल के गेट सील हुए थे। सुनवाई के दौरान 2016 में तत्कालीन आईएएस अधिकारी मुकेश शर्मा और जेडीसी के रूप में शिखर अग्रवाल ने अदालत में माफी मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें हाजिरी से माफी दे दी थी। शिखर अग्रवाल इन दिनों विला-कॉटेज खरीद मामले की एफआईआर को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसकी खबर राजन्यूज पर पहले प्रकाशित हो चुकी है। राजमहल पैलेस का मामला उस एफआईआर से अलग है।
120 बीघा विवाद की पूरी टाइमलाइन
राजमहल पैलेस, जिसे मांजी का बाग भी कहा जाता है, पूर्व राजपरिवार की ऐतिहासिक संपत्ति है। विवाद की जड़ 1949 के कविनेंट में है, जिसमें कुछ संपत्तियों को शासक सवाई मान सिंह द्वितीय की निजी संपत्ति माना गया था। 1957 में दान-पत्र से यह संपत्ति उनके बेटे सवाई भवानी सिंह को मिली।
| घटनाक्रम | साल | क्या हुआ |
|---|---|---|
| जयपुर का राजस्थान में विलय, कविनेंट | 1949 | कुछ संपत्तियां शासक की निजी मानी गईं |
| दान-पत्र से संपत्ति हस्तांतरण | 1957 | सवाई मान सिंह द्वितीय से सवाई भवानी सिंह को |
| पहले अधिग्रहण की प्रक्रिया | 1972-73 | 65 बीघा 16 बिस्वा का अधिग्रहण, 1993 में कब्जा |
| दूसरा अधिग्रहण, शून्य अवार्ड | 1992-95 | शेष जमीन सरकारी मानकर मुआवजा नहीं दिया गया |
| सिविल मुकदमा और डिक्री | 2002-2011 | 24 नवंबर 2011 को राजपरिवार के पक्ष में फैसला |
| हाईकोर्ट का अंतिम फैसला | 6 नवंबर 2026 | सरकार-जेडीए की अपील खारिज, डिक्री बरकरार |
राजमहल पैलेस हाईकोर्ट फैसला इसी लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा है। कुल 120 बीघा 14 बिस्वा में से 65 बीघा 16 बिस्वा का अधिग्रहण 1972-73 में शुरू हुआ और 1993 में कब्जा लिया गया। उस समय सरकार ने खुद इसे निजी संपत्ति मानकर ही अधिग्रहण किया था। इसके बाद बची 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर विवाद खड़ा हुआ। 1992 में भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी हुई, लेकिन 1995 में भूमि अर्जन अधिकारी ने इन टुकड़ों को सरकारी जमीन मानकर शून्य अवार्ड दे दिया, यानी कोई मुआवजा ही नहीं दिया गया। 2002 में सिविल मुकदमा दायर हुआ, जिसमें 2011 में राजपरिवार के पक्ष में डिक्री हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की ढिलाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए चार हफ्ते में अपील निपटाने का निर्देश दिया था।
राजमहल पैलेस हाईकोर्ट फैसला का मतलब और आगे क्या
इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम ही मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं होता। जमाबंदी-खसरे की प्रविष्टियां स्वामित्व तय नहीं करतीं, दस्तावेज और सरकार का पिछला आचरण मायने रखता है। किसी को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून में तय प्रक्रिया और वैध आधार जरूरी है, यह अनुच्छेद 300ए का सिद्धांत है।
सरकार के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता खुला है, लेकिन हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद आगे की राह आसान नहीं दिखती। राजपरिवार के लिए यह 2011 की डिक्री के बाद दूसरी बड़ी कानूनी जीत है। जयपुर में जेडीए की बुलडोजर कार्रवाई और हाईकोर्ट के सरकारी नौकरी से जुड़े फैसले पर भी हाल में खूब चर्चा हुई थी। इस फैसले का पूरा कानूनी विश्लेषण द प्रिंट की रिपोर्ट में पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
54 बीघा जमीन किसकी संपत्ति मानी गई है? राजमहल पैलेस हाईकोर्ट फैसला के मुताबिक, 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन जयपुर के पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति है। 24 नवंबर 2011 की डिक्री को बरकरार रखते हुए सरकार और जेडीए की अपील खारिज कर दी गई।
1949 का कविनेंट इस मामले में क्यों अहम है? 1949 के कविनेंट में कुछ संपत्तियों को शासक की निजी संपत्ति माना गया था। राजपरिवार का दावा है कि राजमहल पैलेस उसी दायरे में आता है और 1957 के दान-पत्र से यह सवाई भवानी सिंह को मिली थी।
क्या सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? हां, सरकार और जेडीए के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प खुला है। हालांकि, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद आगे की लड़ाई मुश्किल होगी।
शिखर अग्रवाल का इस मामले से क्या लेना-देना है? जब शिखर अग्रवाल जेडीसी थे, तब पैलेस होटल के गेट सील हुए थे। 2016 में उन्होंने अदालत में माफी मांगी थी। विला मामले की एफआईआर इससे अलग है।
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