राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को 64 विला-कॉटेज खरीद मामले में फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट में अपनी याचिका पर गुरुवार, 19 नवंबर को हुई सुनवाई में जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। इसका मतलब है कि एसीबी की जांच और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को बताई गई है।
शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट सुनवाई: आज कोर्ट में क्या हुआ
गुरुवार को अग्रवाल की आपराधिक रिट याचिका पर बहस हुई। उन्होंने एसीबी की कार्रवाई, जांच की पूर्व स्वीकृति और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि मंजूरी देने से पहले शो-कॉज नोटिस पर दिए गए उनके जवाब पर ठीक से विचार नहीं किया गया।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत पर कोई अंतिम आदेश पारित करने के बजाय सरकार का पक्ष तलब किया। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने साफ किया कि राहत न मिलना याचिका का खारिज होना नहीं है, और सरकार से जवाब मांगना आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष भी नहीं है।
इस सुनवाई में अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने मामले में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया। उनका आरोप है कि शिखर अग्रवाल जांच को शुरुआती स्तर पर ही खत्म करवाना चाहते हैं।
याचिका का कानूनी आधार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए है, जिसके तहत लोक सेवक के खिलाफ जांच से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है। सरकार ने 30 अक्टूबर को यह अनुमति दी थी। इस फैसले की विस्तृत रिपोर्ट पत्रिका में पढ़ें।
64 विला खरीद का मामला: तीन रिसॉर्ट की पूरी कहानी
इस विवाद की जड़ में करीब ढाई साल में एक ही निजी कंपनी से खरीदे गए लग्जरी विला और कॉटेज हैं। शुरुआत में 40 विला-कॉटेज की खरीद का मामला सामने आया था, लेकिन एसीबी की जांच आगे बढ़ने पर 24 और विला खरीदे जाने का खुलासा हुआ। एसीबी का आरोप है कि ये विला अग्रवाल और उनके परिवार के नाम पर बाजार कीमत से काफी कम दरों पर खरीदे गए, और इसके बदले कंपनी को अनुचित सरकारी लाभ पहुंचाया गया।
| रिसॉर्ट | खरीद की तारीख | विला | कीमत का आरोप |
|---|---|---|---|
| उदयपुर, बूझड़ा | 3 अक्टूबर 2023 | 20 (अग्रवाल-पत्नी 10-10) | हर विला 15 लाख रुपये |
| अलवर, अजबगढ़ | 27 मार्च 2026 | 20 (परिवार के सदस्यों के नाम) | 14-16.50 लाख रुपये; डीएलसी से 3.5-4.5 लाख कम |
| जयपुर | 15 अक्टूबर 2026 | 24 (बेटों के नाम) | हर विला 11 लाख रुपये, विवरणिका कीमत 59 लाख |
अजबगढ़ में दूसरे खरीदारों को विला डीएलसी दर से करीब छह लाख रुपये अधिक में बेचे गए, जबकि अग्रवाल परिवार को साढ़े तीन से साढ़े चार लाख रुपये कम में मिले। इससे कंपनी को करीब दो करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचने का आरोप है।
एसीबी की एफआईआर में शिखर अग्रवाल पर क्या आरोप हैं
शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट में याचिका के बाद बुधवार, 18 नवंबर को एसीबी ने शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। निदेशक मुकुन्द शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल भी आरोपी बनाए गए हैं। एफआईआर में पद के कथित दुरुपयोग, परिवार के नाम पर रियायती दरों पर विला खरीदने और निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप हैं।
इस मामले में उनकी पत्नी और आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर का नाम भी चर्चा में रहा है, लेकिन एसीबी की एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। उदयपुर और अलवर के रिसॉर्ट में कुछ विला उनके नाम पर भी खरीदे गए थे।
राज्य सरकार ने गोयल फैशंस को निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत कस्टमाइज्ड पैकेज के लाभों पर भी रोक लगा दी है। एसीबी की प्राथमिक जांच पूरी होने तक कंपनी को इस पैकेज के तहत कोई रियायत नहीं मिलेगी।
शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट याचिका से पहले अब तक क्या-क्या हुआ
| तारीख | घटनाक्रम |
|---|---|
| 27 अक्टूबर 2026 | मीडिया में विला खरीद की खबर आई |
| 28 अक्टूबर 2026 | शिखर अग्रवाल को एपीओ किया गया |
| 30 अक्टूबर 2026 | धारा 17-ए के तहत एसीबी को जांच की अनुमति |
| 31 अक्टूबर 2026 | एसीबी ने प्राथमिक जांच दर्ज की |
| 11 नवंबर 2026 | अग्रवाल अमेरिका से लौटे, कार्मिक विभाग में जॉइनिंग दी |
| 17 नवंबर 2026 | अग्रवाल ने एसीबी की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी |
| 18 नवंबर 2026 | एसीबी ने अग्रवाल व गोयल फैशंस निदेशकों पर एफआईआर दर्ज की |
| 19 नवंबर 2026 | हाईकोर्ट में सुनवाई, राहत नहीं, सरकार से 3 हफ्ते में जवाब तलब |
शिखर अग्रवाल 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके हैं।
शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट: अब आगे क्या होगा
अगली सुनवाई 18 दिसंबर को बताई गई है। इससे पहले राज्य सरकार को तीन सप्ताह में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। सरकार के जवाब में यह बताया जाएगा कि धारा 17-ए के तहत जांच की मंजूरी किस आधार पर दी गई और एसीबी की प्राथमिक जांच में अब तक क्या सामने आया है।
अदालत के सामने इसके बाद तीन रास्ते होंगे। पहला, अदालत याचिका पर अंतरिम रोक लगा सकती है। दूसरा, अदालत याचिका खारिज करके एसीबी की जांच को आगे बढ़ने दे सकती है। तीसरा, अदालत विस्तृत सुनवाई जारी रख सकती है। तब तक एसीबी की जांच पर कोई रोक नहीं है।
यह मामला सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है — यह नौकरशाही में जवाबदेही और निजी कंपनियों को सरकारी लाभ देने के तरीके से जुड़ा है, इसलिए 18 दिसंबर की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। इसी हफ्ते हाईकोर्ट ने राजमहल पैलेस मामले में भी फैसला सुनाया था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली?
शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत पर कोई अंतिम आदेश पारित करने के बजाय राज्य सरकार का पक्ष तलब किया है। अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। राहत न मिलना याचिका का खारिज होना नहीं है।
64 विला मामले में अब तक क्या हुआ?
एसीबी ने 18 नवंबर को शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिखर अग्रवाल हाईकोर्ट मामले में आरोप है कि उदयपुर, अलवर और जयपुर के तीन रिसॉर्ट में कुल 64 विला परिवार के नाम पर बाजार कीमत से काफी कम दरों पर खरीदे गए।
अगली सुनवाई कब है?
अगली सुनवाई 18 दिसंबर को बताई गई है। इससे पहले राज्य सरकार को तीन सप्ताह में अपना विस्तृत जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा।
क्या शिखर अग्रवाल की पत्नी का नाम एफआईआर में है?
नहीं। आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर का नाम चर्चा में रहा है, लेकिन एसीबी की एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है।