राजस्थान में सोलर या विंड प्रोजेक्ट लगाने के लिए अब कृषि भूमि का कन्वर्जन कराना अनिवार्य हो गया है। सोलर भूमि कन्वर्जन राजस्थान के नए नियमों के तहत खेत की जमीन पर सौर या पवन ऊर्जा परियोजना लगाने से पहले जमीन मालिक या डेवलपर को ऑनलाइन आवेदन करके उपखंड अधिकारी (SDO) से मंजूरी लेनी होगी। यह व्यवस्था 2 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी है। नियम तोड़ने पर चार गुना तक जुर्माना भी लग सकता है। पश्चिमी राजस्थान में बंजर जमीन सोलर कंपनियों को किराए पर देने वाले हजारों किसानों और बड़े डेवलपरों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
राज्य सरकार ने यह बदलाव राजस्थान भूमि राजस्व नियम, 2026 के जरिए किया है। ये नियम 29 सितंबर को अधिसूचित हुए थे और 2 नवंबर से प्रभाव में आ गए। अब तक सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का कन्वर्जन वैकल्पिक था — डेवलपर चाहे तो कराता था, नहीं तो खेत की जमीन कृषि वर्गीकरण में ही रहती थी। नए नियमों ने यह छूट खत्म कर दी है।
सोलर भूमि कन्वर्जन राजस्थान: किसानों की बंजर जमीन पर क्या बदलेगा
पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जैसे जिलों में हजारों किसान अपनी बंजर या कम उपजाऊ जमीन सोलर डेवलपरों को लंबे पट्टे पर देते हैं। पहले इस सौदे में कन्वर्जन की जरूरत तभी पड़ती थी जब बैंक कर्ज के लिए जमीन का वर्गीकरण बदलवाना चाहता था। अब हर प्रोजेक्ट के लिए कन्वर्जन एक औपचारिक कदम बन गया है। पट्टा देने या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले SDO के पास ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कन्वर्जन पर लगने वाला शुल्क नहीं देना होगा। सामान्य तौर पर यह शुल्क जिला स्तरीय समिति (DLC) दर का 0.5 प्रतिशत होता था। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को इस शुल्क से छूट दे दी है। लेकिन उद्योग जगत का कहना है कि सिर्फ शुल्क माफ करने से समस्या हल नहीं होती — मंजूरी की प्रक्रिया अभी भी जटिल और समय लेने वाली है।
2014 की व्यवस्था और 2026 के नियमों में क्या अंतर है
यह बदलाव 2014 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार की ओर से शुरू की गई व्यवस्था को पलटता है। उस समय सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का उपयोग परिवर्तन वैकल्पिक रखा गया था। डेवलपर या जमीन मालिक जरूरत पड़ने पर ही कन्वर्जन कराते थे — जैसे वित्तपोषण के लिए। जिन प्रोजेक्टों को ऐसी जरूरत नहीं होती थी, वे कृषि वर्गीकरण वाली जमीन पर ही चलते रहते थे।
| बिंदु | 2014 की व्यवस्था | 2026 के नए नियम |
|---|---|---|
| कन्वर्जन की स्थिति | वैकल्पिक | अनिवार्य |
| लागू क्षेत्र | मुख्य रूप से सोलर | सोलर, विंड, बायोमास, बायोगैस, हाइड्रो, पंप्ड स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज |
| आवेदन | जरूरत पड़ने पर | SDO को ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य |
| कन्वर्जन शुल्क | लागू होता था | माफ (DLC दर का 0.5% छूट) |
| जुर्माना | स्पष्ट प्रावधान नहीं | अनधिकृत उपयोग पर 4 गुना तक जुर्माना |
| नियम अधिसूचित | — | 29 सितंबर 2026, लागू 2 नवंबर 2026 |
किन प्रोजेक्टों पर लागू होगा नया नियम
नए नियमों का दायरा सिर्फ सोलर और विंड तक सीमित नहीं है — बायोमास और बायोगैस संयंत्र, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पंप्ड स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज जैसी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि पर बनने वाली हर तरह की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना अब एक ही व्यवस्था के दायरे में आ गई है।
राजस्थान देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, और यहां सोलर पार्कों के लिए बड़ी मात्रा में जमीन चाहिए। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि मंजूरी की प्रक्रिया कठिन है, इससे परियोजनाओं में देरी हो सकती है और कारोबार करने में आसानी पर भी असर पड़ेगा।
सोलर भूमि कन्वर्जन राजस्थान में SDO आवेदन की प्रक्रिया
नई व्यवस्था में जमीन मालिक को ऑनलाइन आवेदन संबंधित उपखंड अधिकारी के पास जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया उपखंड स्तर पर होगी, यानी फैसले की जिम्मेदारी स्थानीय राजस्व प्रशासन पर रहेगी। अभी यह साफ नहीं है कि आवेदनों के निपटारे की कोई तय समय-सीमा होगी या नहीं, और SDO कार्यालय आने वाले आवेदनों की संख्या को कैसे संभालेगा।
यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहले से चल रहे प्रोजेक्टों को कोई संक्रमणकालीन राहत मिलेगी या नहीं, और जमीन के वर्गीकरण को लेकर विवाद की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
चार गुना जुर्माने का प्रावधान क्या कहता है
सरकार ने बिना कन्वर्जन के कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग करने पर तय प्रीमियम का चार गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। यह पहले की वैकल्पिक व्यवस्था से बड़ा बदलाव है — अब अनुपालन का जोखिम सीधे तौर पर बढ़ गया है, और यह सवाल भी खड़ा होता है कि उल्लंघन की पहचान किस तरह होगी।
दूसरी ओर, शुल्क छूट से यह संकेत मिलता है कि सरकार की मंशा इस नियम से राजस्व कमाना नहीं है। असली सवाल यह है कि आवेदन कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से निपटाए जाते हैं — प्रक्रिया धीमी रही तो शुल्क छूट के बावजूद प्रोजेक्टों की लागत और समय दोनों बढ़ सकते हैं।
राजस्थान की सौर ऊर्जा योजनाओं पर इसका क्या मतलब है
राजस्थान में सोलर ऊर्जा को लेकर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा बड़ी है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेशकों की बैठक भी हुई थी। ऐसे में सोलर भूमि कन्वर्जन राजस्थान का नया नियम एक ओर भूमि रिकॉर्ड को साफ-सुथरा रखने में मदद करेगा, वहीं दूसरी ओर यह परियोजनाओं की गति के लिए एक नई प्रशासनिक बाधा भी बन सकता है।
किसानों की नजर से देखें तो पट्टे की आय अब भी एक बड़ा आकर्षण है। बंजर जमीन से खेती की कमाई नहीं होती, लेकिन सोलर पट्टे से नियमित आय मिलती है। नए नियमों में यह आय खत्म नहीं हो रही, बस उसके पहले एक सरकारी मंजूरी का चरण जुड़ गया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि SDO कार्यालयों में ऑनलाइन आवेदनों का निपटारा कितनी तेजी से होता है और क्या पहले से चल रहे प्रोजेक्टों के लिए कोई अलग व्यवस्था बनाई जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सोलर प्रोजेक्ट के लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन कब से अनिवार्य हुआ?
राजस्थान भूमि राजस्व नियम, 2026 को 29 सितंबर को अधिसूचित किया गया और यह 2 नवंबर 2026 से लागू हो गया। इसके बाद से सोलर-विंड समेत सभी नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्टों के लिए कन्वर्जन अनिवार्य है।
कन्वर्जन के लिए आवेदन कहां करना होगा?
जमीन मालिक या डेवलपर को ऑनलाइन आवेदन संबंधित उपखंड अधिकारी (SDO) के पास जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
कन्वर्जन शुल्क कितना लगेगा?
नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए कन्वर्जन शुल्क माफ कर दिया गया है। सामान्य तौर पर यह शुल्क DLC दर का 0.5 प्रतिशत होता था, जो अब नहीं देना होगा।
बिना कन्वर्जन के प्रोजेक्ट लगाने पर क्या सजा है?
नियमों के तहत अनधिकृत गैर-कृषि उपयोग पर तय प्रीमियम का चार गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्रोत: ET EnergyWorld, 12 नवंबर 2026 (https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/raj-govt-makes-land-conversion-must-for-solar-wind-projects/135765558); Urban Acres, 12 नवंबर 2026 (https://urbanacres.in/rajasthans-land-conversion-rules-put-renewable-projects-at-risk/)
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