आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: पैरोल उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी पर रोक

आसाराम हाईकोर्ट राहत की खबर ने गुरुवार को जोधपुर से लेकर मुंबई तक हलचल मचा दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल की शर्तों के उल्लंघन के मामले में आसाराम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि रातानाडा थाने में दर्ज इस मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम राहत दी है। जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद काट रहे 87 वर्षीय आसाराम के लिए यह बड़ी कानूनी राहत है। यह आदेश ऐसे समय आया है जब इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई और मुंबई में समर्थकों ने प्रदर्शन किया।

आसाराम हाईकोर्ट राहत: अदालत में आज क्या-क्या हुआ

जानकारी के मुताबिक, रातानाडा थाने में दर्ज पैरोल उल्लंघन के मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस सुनील बेनीवाल की अदालत ने आसाराम की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। आसाराम की ओर से अदालत को बताया गया कि पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद समय पर सरेंडर न कर पाने के पीछे फ्लाइट उपलब्ध न होना कारण रहा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया। इस आदेश की खबर सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर सामने आई।

यह रोक अंतरिम है, यानी यह अंतिम फैसला नहीं है। अदालत आगे की सुनवाई में इस मामले पर विस्तार से विचार करेगी, लेकिन तब तक पुलिस इस मामले में आसाराम को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

पैरोल विवाद कहां से शुरू हुआ

इस विवाद की जड़ 6 अक्टूबर 2026 को मिली 20 दिन की मेडिकल पैरोल में है। पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जेल प्रशासन का कहना था कि तय समय पर सरेंडर नहीं हुआ, जबकि आसाराम पक्ष ने फ्लाइट न मिलने की वजह बताई।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह दर्ज हुआ कि आसाराम ने 26 अक्टूबर को आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद जेल प्रशासन ने समय पर सरेंडर न होने की रिपोर्ट दी, जिस पर रातानाडा थाने में पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। यही वह मामला है, जिसमें आसाराम हाईकोर्ट राहत के रूप में अब गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।

2013 से 2026 तक: मामले की पूरी समयरेखा

आसाराम से जुड़ा यह मामला 13 साल पुराना है। इसकी समयरेखा समझने से आज के आदेश का महत्व साफ हो जाता है।

तारीख घटना
20 अगस्त 2013 जोधपुर आश्रम में नाबालिग से यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज
31 अगस्त 2013 इंदौर आश्रम से आसाराम गिरफ्तार
25 अप्रैल 2018 जोधपुर पॉक्सो अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई
27 मई 2026 राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी, दो सह-आरोपी बरी
6 अक्टूबर 2026 हाईकोर्ट ने 20 दिन की मेडिकल पैरोल दी
27 अक्टूबर 2026 सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज की
17 नवंबर 2026 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद टली
19 नवंबर 2026 राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई

वर्ष 2013 में एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर जोधपुर के पास अपने आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 31 अगस्त 2013 की देर रात आसाराम को इंदौर आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग पांच साल तक चली सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 27 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद बरकरार रखी, हालांकि सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक साजिश के आरोपों से दो सह-आरोपियों — शिल्पी उर्फ संचित और शरद चंद्र — को बरी कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को क्या हुआ

उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 17 नवंबर को सुनवाई हुई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेगा, उसके बाद ही इस याचिका पर सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी दर्ज किया कि आसाराम 26 अक्टूबर को पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह सुनवाई आसाराम हाईकोर्ट राहत वाले मामले से अलग, उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर थी। गुजरात के गांधीनगर में दर्ज सूरत आश्रम से जुड़े अलग मामले में भी आसाराम को जनवरी 2023 में दोषी ठहराया जा चुका है।

मुंबई में समर्थकों का प्रदर्शन, क्या मांग उठी

जिस दिन हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, उसी दिन मुंबई के आजाद मैदान में आसाराम के समर्थक जुटे। महाराष्ट्र भर से आए समर्थकों ने 87 वर्षीय आसाराम के लिए विशेष आयुर्वेदिक और हृदय संबंधी इलाज की मांग की और चिकित्सीय व मानवीय आधार पर उनकी रिहाई की मांग उठाई।

आसाराम अगस्त 2013 से जेल में हैं। अक्टूबर 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें छह महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी। हालांकि, 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पैरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

आसाराम हाईकोर्ट राहत के बाद आगे क्या होगा

पहला सवाल है कि अंतरिम रोक आगे कितने समय तक जारी रहेगी। अगली सुनवाई में राज्य सरकार और आसाराम पक्ष की विस्तृत दलीलें सामने आएंगी, और उसी के बाद रोक को जारी रखने या हटाने पर फैसला होगा। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित उम्रकैद के खिलाफ याचिका से जुड़ा है, जिस पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी। तीसरा सवाल मेडिकल पैरोल और इलाज से जुड़ा है, जिस पर समर्थक मांग उठा रहे हैं।

फिलहाल आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। आसाराम हाईकोर्ट राहत से पैरोल उल्लंघन के मामले में उनकी गिरफ्तारी टल गई है, लेकिन उम्रकैद की सजा और सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: हाईकोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक का क्या मतलब है?

जवाब: आसाराम हाईकोर्ट राहत का मतलब है कि रातानाडा थाने में दर्ज पैरोल उल्लंघन के मामले में पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह अंतरिम राहत है।

सवाल: पैरोल उल्लंघन का मामला क्या है?

जवाब: 6 अक्टूबर को मिली 20 दिन की मेडिकल पैरोल खत्म होने के बाद समय पर सरेंडर न होने पर जेल प्रशासन की रिपोर्ट से यह मामला दर्ज हुआ।

सवाल: आसाराम अभी कहां हैं?

जवाब: आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें 2018 में पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सवाल: सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी?

जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद के लिए टाल दी है। कोर्ट 4 जनवरी को छुट्टियों के बाद खुलेगा, उसके बाद सुनवाई होगी।

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