राजस्थान के ढाई लाख से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों की मेहनत को अब देशभर में पहचान मिली है। पीएम स्वनिधि योजना राजस्थान में इतनी मजबूती से लागू हुई कि ऋण वितरण के मामले में प्रदेश देशभर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब तक 2.48 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 3.30 लाख ऋणों के जरिए कुल 482.92 करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज दिया जा चुका है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्वनिधि सम्मान अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया गया है।
दिल्ली में हुआ सम्मान समारोह, केंद्रीय मंत्री ने दिया पुरस्कार
शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री तोखन साहू ने राजस्थान को यह पुरस्कार प्रदान किया। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य मिशन निदेशक ने यह सम्मान ग्रहण किया। राजस्थान का तीसरे स्थान पर आना इसलिए भी खास है क्योंकि यह उपलब्धि किसी एक शहर की नहीं, बल्कि प्रदेशभर में चलाए गए विशेष अभियान का नतीजा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण सुविधा से जोड़ने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने पर खास जोर दिया था।
आंकड़ों में राजस्थान की उपलब्धि
पीएम स्वनिधि योजना राजस्थान में कितनी दूर तक पहुंची है, इसका अंदाजा नीचे दिए गए आंकड़ों से लगाया जा सकता है। ये आंकड़े योजना के तहत अब तक हुए ऋण वितरण पर आधारित हैं।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| लाभ पाने वाले पथ विक्रेता | 2.48 लाख से अधिक |
| दिए गए कुल ऋण | 3.30 लाख |
| वितरित कुल राशि | 482.92 करोड़ रुपये |
| देशभर में राजस्थान का स्थान | तीसरा |
| मिला सम्मान | स्वनिधि सम्मान अवॉर्ड-2026 |
| समारोह की तारीख | 20 नवंबर 2026, नई दिल्ली |
| पुरस्कार देने वाला मंत्रालय | आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय |
इन आंकड़ों का मतलब यह है कि औसतन हर लाभार्थी विक्रेता को करीब 19,500 रुपये का ऋण मिला है। ऋणों की संख्या लाभार्थियों से ज्यादा इसलिए है क्योंकि कई विक्रेताओं ने पहली किस्त चुकाकर दूसरी और तीसरी किस्त भी ली है।
पीएम स्वनिधि योजना क्या है और किसे मिलता है लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा मार शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं पर पड़ी थी — ठेले बंद हो गए, ग्राहक गायब हो गए और छोटी-सी पूंजी भी खत्म हो गई। ऐसे विक्रेताओं को दोबारा खड़ा करने के लिए इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण देने की व्यवस्था की गई। योजना के विस्तारित स्वरूप में ऋण की तीनों किस्तों की राशि बढ़ाई गई है। पहली किस्त में 10,000 रुपये, दूसरी में 20,000 रुपये और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। समय पर ऋण चुकाने पर 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी मिलती है और डिजिटल लेनदेन करने पर कैशबैक का प्रावधान है। पात्र लाभार्थियों को 30,000 रुपये तक की सीमा वाला यूपीआई आधारित रुपे क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है।
रेहड़ी-पटरी वालों की जिंदगी पर असर
रेहड़ी-पटरी विक्रेता शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। वे न केवल आम नागरिकों को दैनिक जरूरतों की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, बल्कि बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका का आधार भी हैं। पहले इन छोटे कारोबारियों को बैंक से कर्ज लेना लगभग नामुमकिन था — न कोई गारंटी, न कोई कागजी संपत्ति। पीएम स्वनिधि योजना ने इस दीवार को तोड़ा है। अब विक्रेता औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, उनका डिजिटल भुगतान का रिकॉर्ड बन रहा है और धीरे-धीरे उनकी क्रेडिट प्रोफाइल भी मजबूत हो रही है। योजना का एक अहम पक्ष स्वनिधि से समृद्धि पहल है, जिसके जरिए लाभार्थियों और उनके परिवारों को केंद्र सरकार की दूसरी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है।
पीएम स्वनिधि योजना राजस्थान में रफ्तार कैसे मिली
राजस्थान में पीएम स्वनिधि योजना को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष अभियान चलाया। शहरी निकायों और बैंकों के बीच समन्वय बढ़ाया गया, शिविर लगाकर विक्रेताओं के आवेदन भरवाए गए और डिजिटल भुगतान के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। इसी अभियान के दौरान ऋण वितरण में राजस्थान ने देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य में शहरी बेरोजगारी की चुनौती के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली ऐसी योजनाएं और भी मायने रखती हैं। इसी तरह बाइक टैक्सी जैसे नए स्वरोजगार के रास्ते भी युवाओं के लिए खुल रहे हैं।
आवेदन कैसे करें: पात्रता और प्रक्रिया
अगर आप रेहड़ी-पटरी विक्रेता हैं और अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया आसान है। पात्रता के लिए आवेदक का 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग करना और शहरी स्थानीय निकाय के सर्वे में पहचान होना जरूरी है। आवेदन पीएम स्वनिधि की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है या नजदीकी ई-मित्र केंद्र और नगर निकाय कार्यालय से भी मदद ली जा सकती है। पहली किस्त का ऋण मिलने के बाद समय पर भुगतान करने पर दूसरी और तीसरी किस्त के लिए आवेदन किया जा सकता है। डिजिटल लेनदेन करने वाले लाभार्थियों को सालाना कैशबैक भी मिलता है।
आगे क्या: सम्मान के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ी
राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद पीएम स्वनिधि योजना राजस्थान में और आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, खासकर उन छोटे कस्बों और शहरों तक जहां अभी बैंकिंग पहुंच कम है। फिलहाल यह सम्मान प्रदेश के लाखों पथ विक्रेताओं के लिए एक बड़ी पहचान है — उनकी मेहनत, उनकी समय पर कर्ज चुकाने की आदत और उनकी डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ती रुचि को अब देशभर में सराहा जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितना ऋण मिलता है?
पहली किस्त में 10,000 रुपये, दूसरी किस्त में 20,000 रुपये और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण मिलता है। समय पर भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी मिलती है।
राजस्थान को स्वनिधि सम्मान अवॉर्ड-2026 क्यों मिला?
पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है। प्रदेश ने विशेष अभियान में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
पीएम स्वनिधि योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी लगाकर सामान बेचने वाले विक्रेता आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का शहरी स्थानीय निकाय के सर्वे में पहचान होना और वैध वेंडिंग प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
आवेदन कहां और कैसे करें?
आवेदन पीएम स्वनिधि की आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी ई-मित्र केंद्र या नगर निकाय कार्यालय से भी आवेदन में मदद मिल सकती है।