संविदा ANM नियमितीकरण: 23 साल बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की सभी अपीलें खारिज

तेईस साल — इतना लंबा वक्त एक ही विभाग में, एक ही काम करते हुए, बिना स्थायी नौकरी के बीत गया। संविदा ANM नियमितीकरण के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की सभी अपीलें खारिज कर दी हैं और एकलपीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्देश दिया गया था। इस फैसले से 59 रिट याचिकाओं से जुड़ी 200 से ज्यादा महिला स्वास्थ्यकर्मियों को सीधा फायदा होगा।

संविदा ANM नियमितीकरण: फैसले का सीधा असर किस पर पड़ेगा

इस मामले से जुड़े कुल 164 अभ्यर्थियों में से 145 को राज्य सरकार पहले ही नियमित नियुक्ति दे चुकी है। बाकी बचे याचिकाकर्ताओं का मामला अदालत के सामने था, और अब खंडपीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। आदेश के मुताबिक, सरकार को तीन महीने के भीतर इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसके बाद उन्हें नियमित वेतनमान देना होगा।

ये महिलाएं दो दशक से ज्यादा समय से गांवों और कस्बों में टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा जैसी जिम्मेदारियां निभा रही थीं, लेकिन उनका दर्जा अस्थायी ही बना रहा। अब अदालत के फैसले के बाद उनका दर्जा बदलने का रास्ता साफ हो गया है।

खंडपीठ ने क्या कहा: 23 साल की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने पाया कि निशा माथुर, पुष्पा पुरोहित सहित अन्य एएनएम वर्ष 2003 से चिकित्सा विभाग में संविदा के आधार पर लगातार सेवाएं दे रही हैं। उनकी सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं आया था और वे नियमित कर्मचारियों के समान ही काम कर रही थीं।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने बताया कि चयन समिति ने मेरिट और रोस्टर के आधार पर पांच मई 2003 को इन एएनएम को अस्थायी नियुक्ति दी थी। उन्होंने चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 का हवाला देते हुए कहा कि विभाग पहले ही कई याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्ति दे चुका है। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए एकलपीठ के 28 जुलाई 2014 के आदेश को सही माना।

किसे फायदा नहीं मिलेगा: अदालत ने दायरा सीमित क्यों रखा

फैसले का एक हिस्सा याचिकाकर्ताओं के लिए निराशाजनक भी है। खंडपीठ ने एकलपीठ के उस सामान्य निर्देश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन संविदा कर्मचारियों को भी समान लाभ देने को कहा गया था, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर नहीं की थी।

अदालत ने कहा कि 10 साल की सेवा और प्रत्येक कर्मचारी के मामले के अलग-अलग तथ्यों की जांच किए बिना सभी को समान लाभ देने का आदेश प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा कर सकता है। हर कर्मचारी का मामला अलग होता है, इसलिए बिना जांच के सबको एक जैसा लाभ देना सही नहीं होगा। जिन संविदा एएनएम ने याचिका दायर नहीं की थी, उन्हें इस फैसले का सीधा लाभ नहीं मिलेगा।

पूरा मामला समझें: 2003 से 2026 तक की कहानी

पांच मई 2003 को चयन समिति ने मेरिट और रोस्टर के आधार पर इन एएनएम को अस्थायी नियुक्ति दी थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह अस्थायी व्यवस्था दो दशक से ज्यादा चल जाएगी।

साल बीतते गए। ये महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों और गांवों में टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का काम करती रहीं, लेकिन उनका वेतन और दर्जा संविदा वाला ही रहा।

आखिरकार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 28 जुलाई 2014 को एकलपीठ ने उनके पक्ष में आदेश दिया — तीन महीने के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करो और इसके बाद नियमित वेतनमान दो। लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी। इसी बीच, 164 अभ्यर्थियों में से 145 को सरकार ने नियमित नियुक्ति दे दी, और अब खंडपीठ ने सरकार की सभी अपीलें खारिज करके एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

संविदा ANM नियमितीकरण के बाद आगे क्या होगा

अदालत के आदेश के मुताबिक, सरकार को तीन महीने के भीतर शेष याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद उन्हें नियमित वेतनमान मिलेगा, जो भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा। यानी नियमितीकरण के बाद का वेतन नियमित कर्मचारियों के बराबर होगा।

सरकार के सामने अब दो रास्ते हैं — अदालत के आदेश का पालन करके तीन महीने में प्रक्रिया पूरी कर लेना, या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। हालांकि खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के आलोक में ही अपना फैसला सुनाया है, इसलिए अपील की गुंजाइश सीमित मानी जा रही है।

अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है

राजस्थान में हजारों संविदा कर्मचारी अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं। संविदा ANM नियमितीकरण का यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाल ही में 45 हजार संविदा भर्तियों को लेकर भी विवाद सामने आया था, जिसमें 10 विभागों की 20 भर्तियों को ठेके पर देने का आरोप लगा था।

अदालत ने दोहराया कि लंबे समय से लगातार काम कर रहे और स्थायी प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण का दावा मजबूत होता है — लेकिन हर मामले की अलग से जांच जरूरी है।

मुख्य तथ्य एक नजर में

तथ्य विवरण
फैसला सुनाने वाली पीठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश संदीप शाह
लाभार्थी 59 रिट याचिकाओं से जुड़ी 200 से ज्यादा एएनएम
सेवा की अवधि 5 मई 2003 से लगातार, करीब 23 साल
कुल अभ्यर्थी 164, जिनमें से 145 पहले ही नियमित
एकलपीठ का आदेश 28 जुलाई 2014, तीन महीने में नियमितीकरण
नियमितीकरण की समय-सीमा फैसले के तीन महीने के भीतर
वेतन नियमितीकरण के बाद नियमित वेतनमान
लाभ का दायरा सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक सीमित

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

संविदा ANM नियमितीकरण पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की सभी अपीलें खारिज कर दीं और एकलपीठ के 28 जुलाई 2014 के आदेश को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता एएनएम का तीन महीने में नियमितीकरण करना होगा।

इस फैसले से कितनी एएनएम को फायदा होगा? 59 रिट याचिकाओं से जुड़ी 200 से ज्यादा महिला स्वास्थ्यकर्मियों को सीधा फायदा होगा। कुल 164 अभ्यर्थियों में से 145 पहले ही नियमित हो चुके हैं।

जिन एएनएम ने याचिका नहीं दायर की, उन्हें लाभ मिलेगा? नहीं। खंडपीठ ने सामान्य लाभ का निर्देश रद्द कर दिया है। उन्हें अपने मामले की अलग से जांच करवानी होगी।

सरकार को नियमितीकरण कितने समय में करना होगा? तीन महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद नियमित वेतनमान लागू होगा।

राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अदालत के आदेशों और मामलों की जानकारी देखी जा सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर। संविदा कर्मचारियों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए राजस्थान की सरकारी नौकरी और भर्ती की ताजा खबरें भी पढ़ें।

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