अगर आपके घर में बाइक या स्कूटर खड़ा है, तो यह खबर सीधे आपके काम की है। बाइक टैक्सी राजस्थान में अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रही — केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने बाइक टैक्सी से जुड़े नए नियमों को पूरी तरह लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि प्रदेश के लाखों बाइक मालिक अपनी ही बाइक से कमा सकते हैं।
बाइक टैक्सी राजस्थान में कैसे बदलेगी आपकी कमाई
केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की थीं। इनके बाद राज्यों को अधिकार मिला कि वे निजी यानी नॉन-ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए सवारी सेवा देने की अनुमति दे सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 67(3) के तहत राज्यों को यह ताकत दी गई है। लेकिन नियम बनने और जमीन पर उतरने में फर्क होता है — और यहीं बाइक टैक्सी राजस्थान सबसे आगे निकल गया।
गडकरी ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुए ‘राइड: ए शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज’ कार्यक्रम में कहा कि गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब तक सिर्फ राजस्थान ने इन्हें पूरी तरह लागू किया है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में आंशिक कदम उठाए हैं। उन्होंने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर यही अनुमति देने का आग्रह भी किया है।
गडकरी ने क्या कहा — 15 से 20 करोड़ लोगों तक मौका
गडकरी का कहना है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास बाइक या स्कूटर तो है, लेकिन वह सिर्फ आने-जाने में इस्तेमाल होता है। अगर उन्हें रैपिडो, उबर और ओला जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अनुमति मिल जाए, तो वे अपने वाहन से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। उनके मुताबिक, अगर यह पहल सही तरीके से लागू होती है तो 15 से 20 करोड़ लोगों को आजीविका और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ने अब तक करीब 4 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं।
यह बात राजस्थान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश की शहरी बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत के आसपास है। ऐसे में बाइक टैक्सी राजस्थान के युवाओं के लिए तुरंत शुरू हो सकने वाला रोजगार बन सकती है, जिसके लिए न बड़ी पूंजी चाहिए और न लंबी पढ़ाई — सिर्फ एक बाइक, वैध लाइसेंस और स्मार्टफोन। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर जैसे शहरों में रैपिडो, उबर और ओला जैसे प्लेटफॉर्म पहले से सक्रिय हैं।
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 — नियम एक नजर में
बाइक टैक्सी राजस्थान के लिए ये गाइडलाइंस 1 जुलाई 2025 को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 के तहत जारी की गई थीं। इनका मकसद एग्रीगेटर कंपनियों को लाइसेंस देने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का स्पष्ट ढांचा तैयार करना है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के कल्याण दोनों का ध्यान रखा गया है।
| नियम | क्या तय हुआ है |
|---|---|
| एग्रीगेटर लाइसेंस | पांच साल, ₹5 लाख अनुदान शुल्क |
| सर्ज प्राइसिंग | बेस किराए से दोगुने से ज्यादा नहीं |
| ड्राइवर का हिस्सा | किराए का कम से कम 80 प्रतिशत |
| स्वास्थ्य बीमा | ड्राइवर के लिए ₹5 लाख अनिवार्य |
| टर्म बीमा | ड्राइवर के लिए कम से कम ₹10 लाख अनिवार्य |
| निजी बाइक की अनुमति | धारा 67(3) के तहत राज्य सरकार की मंजूरी से |
| टिपिंग | सफर के बाद ही स्वैच्छिक टिप, पूरी रकम ड्राइवर को |
इन नियमों की सबसे अहम बात यह है कि केंद्र ने सिर्फ ढांचा तैयार किया है — इसे लागू करने का फैसला राज्यों को ही करना है। संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है, और इसी कसौटी पर राजस्थान पहले नंबर पर आया है।
राजस्थान क्यों सबसे आगे — गिग वर्कर्स के लिए पुरानी पहचान
राजस्थान का एग्रीगेटर नियमों में पहले स्थान पर आना कोई संयोग नहीं है। जुलाई 2023 में राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। उस विधेयक में गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना और कल्याण निधि के गठन का प्रावधान था। यही पृष्ठभूमि अब बाइक टैक्सी राजस्थान के मामले में भी काम आई है।
दूसरी ओर कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर रोक के बाद ऑपरेटरों और सरकार के बीच तनाव और विरोध प्रदर्शन तक हुए हैं। ऐसे में गडकरी का राजस्थान का नाम लेकर बाकी राज्यों से अपील करना प्रदेश के लिए बड़ी पहचान की बात है। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक ने भी राजस्थान में ₹80,000 करोड़ के विस्तार का ऐलान किया है, जिससे करीब 2 लाख रोजगार पैदा होंगे।
बाइक टैक्सी राजस्थान में शुरू करने से पहले ये जान लें
बाइक से कमाई शुरू करने से पहले कुछ बातें समझ लें। पहला, यह सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिनकी बाइक निजी इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड है और जिन्हें राज्य सरकार की अनुमति मिली है। दूसरा, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए ड्राइवर की जांच, लाइसेंस, बीमा और प्रशिक्षण जैसी शर्तें पूरी करनी होंगी।
बाइक टैक्सी राजस्थान में कमाई में ड्राइवर को किराए का कम से कम 80 प्रतिशत मिलेगा, सर्ज प्राइसिंग बेस किराए के दोगुने तक सीमित है और सफर के बाद की टिप पूरी ड्राइवर को मिलेगी। सुरक्षा के लिए महिला यात्रियों को समान लिंग के ड्राइवर का विकल्प मिलेगा और ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य व टर्म बीमा अनिवार्य है।
लेकिन सावधानी भी जरूरी है — गाइडलाइंस अपने आप पूरे देश में नियम लागू नहीं करतीं। दूसरे राज्य में रहते हैं तो वहां की सरकार की मंजूरी देखे बिना बाइक टैक्सी शुरू न करें। राजस्थान में भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले कंपनी की शर्तें और परिवहन विभाग की अधिसूचना जरूर जांच लें। अगर बाकी राज्य भी राजस्थान की राह पर चलते हैं, तो देशभर में करोड़ों दोपहिया वाहन मालिकों के लिए कमाई का नया रास्ता खुल जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या राजस्थान में अभी से कोई भी अपनी बाइक से टैक्सी चला सकता है? हां, गडकरी के मुताबिक बाइक टैक्सी राजस्थान में गाइडलाइंस पूरी तरह लागू हो चुकी हैं। फिर भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले ड्राइवर जांच, लाइसेंस और बीमा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बाइक टैक्सी से कमाई में ड्राइवर को कितना हिस्सा मिलेगा? किराए का कम से कम 80 प्रतिशत। सर्ज प्राइसिंग बेस किराए के दोगुने से ज्यादा नहीं हो सकती।
क्या निजी बाइक को बाइक टैक्सी बनाना पूरे देश में कानूनी है? नहीं। केंद्र की गाइडलाइंस सिर्फ ढांचा देती हैं। निजी बाइक से सवारी सेवा के लिए संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है। अब तक सिर्फ राजस्थान ने इन्हें पूरी तरह लागू किया है।
स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, एनडीटीवी इंडिया, मनीकंट्रोल। संबंधित खबरें: हिंदुस्तान जिंक का ₹80,000 करोड़ का विस्तार, राजस्थान शहरी बेरोजगारी 10 प्रतिशत, NH-25 पचपदरा-पटाऊ फोरलेन: ₹485.88 करोड़ की सौगात। बाहरी लिंक: मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 — सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।