राजस्थान के गांवों में रहने वाले 19 लाख से ज्यादा परिवारों के पास अब अपने घर और आंगन का कानूनी कागज है। स्वामित्व योजना राजस्थान के तहत 36,054 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और 19 लाख 9 हजार से ज्यादा परिवारों को संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। यह कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं है — इससे ग्रामीण परिवार बैंक से कर्ज ले सकेंगे और जमीन-जायदाद के झगड़ों में भी कमी आएगी। शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में योजना की प्रगति की समीक्षा की।
गांवों में दशकों से एक बड़ी परेशानी थी — घर तो अपना होता था, लेकिन कोई सरकारी दस्तावेज नहीं होता था। खेत का रिकॉर्ड होता है, मगर आबादी क्षेत्र के मकान का मालिकाना हक साबित करना मुश्किल था। स्वामित्व योजना में ड्रोन से गांव का नक्शा बनाकर हर संपत्ति की सीमा तय की जाती है।
स्वामित्व योजना राजस्थान से 19 लाख परिवारों को क्या मिला
संपत्ति कार्ड मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीण परिवार अब अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर कर्ज ले सकते हैं। पहले बैंक मकान पर कर्ज इसलिए नहीं देता था क्योंकि मालिकाना हक का कोई सरकारी दस्तावेज नहीं होता था। अब कार्ड ही वह दस्तावेज है, जिसे बैंक मान्यता दे रहा है।
दूसरा बड़ा फायदा संपत्ति विवादों में कमी है। गांवों में अक्सर इस बात पर झगड़ा होता है कि आंगन कहां तक है या दीवार किसकी जमीन पर बनी है। ड्रोन से बनी सटीक सीमा और सरकारी रिकॉर्ड के बाद ऐसे विवादों का फैसला आसान हो जाता है। मुख्य सचिव ने कहा कि स्पष्ट सीमाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद कम होंगे।
आंकड़ों में स्वामित्व योजना की प्रगति
| काम | आंकड़ा |
|---|---|
| अधिसूचित आबादी गांव | 36,277 |
| ड्रोन सर्वे पूरा | 36,054 गांव (99.4%) |
| जमीनी सत्यापन पूरा | 27,705 गांव |
| संपत्ति कार्ड वितरित | 19 लाख 9 हजार से ज्यादा |
| तैयार कार्ड, वितरण बाकी | 14.25 लाख |
| मार्च 2026 तक वितरित कार्ड | 14.43 लाख (लोकसभा में सरकारी जवाब) |
मार्च 2026 में लोकसभा में दिए गए सरकारी जवाब के मुताबिक तब तक 35,929 गांवों का सर्वे और 14.43 लाख कार्डों का वितरण हुआ था। उसके बाद से करीब आठ महीनों में लगभग 4.66 लाख नए कार्ड बांटे गए हैं। योजना अब अंतिम चरण में है — सिर्फ 223 गांवों का सर्वे बाकी है।
ड्रोन से गांव का नक्शा कैसे बनता है
स्वामित्व योजना की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में ड्रोन से गांव के आबादी क्षेत्र की हवाई तस्वीरें लेकर सीओआरएस तकनीक से हर मकान और प्लॉट की सटीक सीमा वाला नक्शा तैयार किया जाता है। यह काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। दूसरे चरण में नक्शे का जमीनी सत्यापन होता है — अधिकारी मौके पर जांचते हैं कि नक्शे की सीमा जमीन पर सही है या नहीं। राजस्थान में अब तक 27,705 गांवों का सत्यापन पूरा हो चुका है।
तीसरे चरण में सत्यापित नक्शे को ग्राम सभा में रखा जाता है, जहां ग्रामीण अपनी आपत्ति या दावा दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद संपत्ति कार्ड तैयार करके मालिक को सौंपा जाता है। कुछ गांवों में मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे भी करवाया गया है, ताकि नक्शे में कोई गलती न रहे।
समीक्षा बैठक में क्या तय हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 25 नवंबर को होने वाली प्रगति समीक्षा बैठक से पहले शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय के चिंतन सभागार में योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज डॉ. जोगा राम ने उपलब्धियों और चल रहे कामों की जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बात की और सभी को अपने जिले की प्रगति रिपोर्ट प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में बचे हुए कामों की समीक्षा की गई और शेष कार्यों को समयबद्ध पूरा करने तथा कार्ड वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
अभी क्या बाकी है — 223 गांव और 14.25 लाख कार्ड
योजना का सबसे बड़ा काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन दो काम अभी बाकी हैं। पहला, 223 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा करना है। दूसरा, तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्डों को उनके मालिकों तक पहुंचाना है। इसके अलावा जमीनी सत्यापन भी 27,705 गांवों तक ही पहुंचा है, जबकि ड्रोन सर्वे 36,054 गांवों में पूरा हो चुका है। यानी करीब 8,300 गांवों में नक्शा बनने के बाद सत्यापन का काम अभी बाकी है।
गांवों के विकास से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में आज 25 जिलों में मतदान हो रहा है, जिसमें 1.05 करोड़ से ज्यादा मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। शहरी इलाकों में भी बुनियादी सुविधाओं पर काम चल रहा है — अजमेर में 242 करोड़ की सीवरेज योजना से 31,176 घरों को कनेक्शन मिलेगा।
आपका कार्ड कैसे मिलेगा
अगर आप राजस्थान के किसी गांव में रहते हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत या पटवारी से संपर्क करें। ग्राम सभा में नक्शा रखे जाने के बाद अगर आपके नाम या संपत्ति की सीमा में कोई गलती है, तो उसी समय आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्ति का निपटारा होने के बाद ही कार्ड तैयार होता है। कार्ड को संभालकर रखें — यही आपकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज बनेगा। योजना की आधिकारिक जानकारी पंचायती राज मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में पढ़ी जा सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्वामित्व योजना राजस्थान में संपत्ति कार्ड क्या होता है?
संपत्ति कार्ड गांव के आबादी क्षेत्र में स्थित मकान या प्लॉट के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज है। यह ड्रोन सर्वे और जमीनी सत्यापन के बाद तैयार किया जाता है।
स्वामित्व कार्ड से बैंक से कर्ज कैसे मिलेगा?
कार्ड मिलने के बाद आप अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर कर्ज ले सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने बैंकों से इस कार्ड को कर्ज के लिए मान्य दस्तावेज मानने का आग्रह किया है।
मेरा गांव का ड्रोन सर्वे हुआ या नहीं, कैसे पता करें?
अपनी ग्राम पंचायत या पटवारी से संपर्क करें। 36,277 अधिसूचित गांवों में से 36,054 का सर्वे पूरा हो चुका है, इसलिए ज्यादातर गांवों का काम हो चुका है।
संपत्ति कार्ड में नाम या सीमा गलत हो तो क्या करें?
ग्राम सभा में नक्शा रखे जाने के दौरान आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जमीनी सत्यापन के समय भी गलती सुधारी जा सकती है।
स्वामित्व योजना राजस्थान के गांवों की तस्वीर बदल रही है — 99.4 प्रतिशत गांवों का सर्वे पूरा होना और 19 लाख परिवारों तक कार्ड पहुंचना इसका सबूत है।