बाड़मेर हाईकोर्ट बुलडोजर रोक का आदेश सीमा क्षेत्र में नोटिस पाए लोगों के लिए बड़ी राहत है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बाड़मेर के 68 वर्षीय गफूर की संपत्ति पर तोड़फोड़ या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है — नोटिस और लंबित प्रक्रिया पूरी होने से पहले प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। गफूर को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते मिले हैं, और इस दौरान उनकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चल सकेगा।
यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है — यह सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में संरचनाएं हटाने के बड़े अभियान से जुड़ा है, जिसके खिलाफ जुलाई 2026 में एकलपीठ याचिकाएं खारिज कर चुकी थी। अब खंडपीठ ने कार्रवाई से पहले सुनवाई और प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया है।
बाड़मेर हाईकोर्ट बुलडोजर रोक: खंडपीठ ने क्या आदेश दिया
न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने गफूर की विशेष अपील पर सुनवाई की। अदालत ने निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस और लंबित प्रक्रिया पूरी तरह निपटने से पहले संपत्ति पर कोई तोड़फोड़ या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, और आवेदक को सक्षम प्राधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने का समय दिया जाए।
सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर सरकारी वकीलों ने सहमति दी। इसके बाद खंडपीठ ने विशेष अपील निस्तारित कर दी। गफूर को दो सप्ताह में प्राधिकारी के सामने विस्तृत जवाब और सहायक न्यायिक आदेश पेश करने होंगे, जिसके बाद सभी पक्षों को सुनकर आदेश जारी होगा।
गफूर का मामला क्या है
68 वर्षीय गफूर बाड़मेर के रहने वाले हैं; उनकी संपत्ति कबीर की बस्ती, सेहाला में है, जिसको लेकर उन्होंने विशेष अपील दायर की थी। याचिका में आरोप है कि अधिकारी उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना और नोटिस का संतोषजनक उत्तर मिलने से पहले ही संरचनाएं गिराने की तैयारी कर रहे हैं।
राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आश्वस्त किया कि प्राधिकारी सभी नियमों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ेगा और आवेदक के जवाब, दस्तावेज और कानूनी फैसलों पर विचार के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। अदालत ने बीच का रास्ता निकाला — कार्रवाई पर रोक, मामला खारिज नहीं; जवाब की समय-सीमा तय।
एकलपीठ से खंडपीठ तक: मामला यहां तक कैसे पहुंचा
इस विवाद की जड़ें जून-जुलाई 2026 में हैं। केंद्र सरकार ने 14 जून 2026 को घोषणा की थी कि सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित अनधिकृत संरचनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हटाई जाएंगी; बाद में दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। इसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में कारण बताओ और बेदखली के नोटिस जारी हुए — भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90ए/91 और उपनिवेशन अधिनियम के तहत।
13 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन का है, किसी धार्मिक भेदभाव का नहीं। अदालत ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और बीएसएफ प्रतिनिधि की समिति बनाकर हर संपत्ति की अलग-अलग जांच का निर्देश दिया था। जुलाई 2026 के फैसले की विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ें
गफूर की अपील उसी एकलपीठ के फैसले के खिलाफ थी। खंडपीठ का आदेश उस फैसले को पलटता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के मामले में प्रक्रिया की सुरक्षा तय करता है — इसलिए यह कानूनी रूप से अहम है।
सीमा क्षेत्र में अभियान की पृष्ठभूमि
सीमा के पास के इलाकों में यह अभियान जून 2026 में शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय के समन्वय से राजस्थान प्रशासन ने इसे ऑपरेशन क्लीन के नाम से चलाया — बाड़मेर और जैसलमेर के कई सीमावर्ती गांवों में अनधिकृत संरचनाएं हटाई गईं, जो सरकार के मुताबिक सरकारी, गोचर और ओरण भूमि पर बिना अनुमति बनी थीं।
बीएसएफ अधिनियम की धारा 139 के तहत बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र भी 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। सरकार का तर्क है कि ये नीतियां खुफिया सूचनाओं और साक्ष्यों पर आधारित हैं, जबकि प्रभावित लोगों का कहना है कि उनकी कई संरचनाएं दशकों पुरानी हैं। बीकानेर सीमा पर नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधों की खबर भी बताती है कि सीमा क्षेत्र में प्रशासन लगातार सख्त फैसले ले रहा है।
बाड़मेर हाईकोर्ट बुलडोजर रोक के बाद आगे क्या होगा
गफूर को दो हफ्ते में सक्षम प्राधिकारी के सामने विस्तृत जवाब और सहायक न्यायिक आदेश पेश करने हैं। इसके बाद सभी पक्षों को सुनकर नियमों के अनुसार आदेश जारी होगा, और तब तक उनकी संपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
इस आदेश का असर उन सभी पर पड़ सकता है, जिन्हें इसी अभियान के तहत नोटिस मिले हैं — वे इसी फैसले का हवाला देकर प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर सकते हैं। हालांकि रोक सिर्फ गफूर की संपत्ति पर है, पूरे अभियान पर नहीं। बाड़मेर में डोडा तस्करों की पुलिस पर फायरिंग की घटना से यह भी साफ है कि जिले में प्रशासन और पुलिस लगातार सक्रिय हैं।
कानूनी जानकारों के मुताबिक, ऐसे मामलों में दस्तावेज सबसे अहम होते हैं — पट्टे, पुराने रिकॉर्ड, मंजूरी के कागजात और पहले के न्यायिक आदेश प्राधिकारी के सामने पेश करने होते हैं। नोटिस पाए लोगों को अपने कागजात जल्द तैयार रखने चाहिए।
मामले की अहम जानकारी एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
| याचिकाकर्ता | गफूर, 68 वर्षीय, बाड़मेर निवासी |
| संपत्ति | कबीर की बस्ती, सेहाला, बाड़मेर |
| खंडपीठ | न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा |
| आदेश | नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने तक कार्रवाई पर रोक |
| समय-सीमा | दो सप्ताह में विस्तृत जवाब व सहायक न्यायिक आदेश पेश करने होंगे |
| अभियान का दायरा | सीमा से 50 किमी के भीतर (14 जून 2026: पहले 15 किमी, बाद में 50 किमी) |
| एकलपीठ का फैसला | 13 जुलाई 2026, न्यायमूर्ति समीर जैन ने याचिकाएं खारिज कीं |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: बाड़मेर हाईकोर्ट बुलडोजर रोक का आदेश किसकी संपत्ति के लिए है?
बाड़मेर के 68 वर्षीय गफूर की संपत्ति के लिए — कबीर की बस्ती, सेहाला में। खंडपीठ ने नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने तक कार्रवाई पर रोक लगाई है।
प्रश्न 2: गफूर को अब क्या करना होगा?
दो सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी के सामने विस्तृत जवाब और सहायक न्यायिक आदेश पेश करने होंगे। इसके बाद सभी पक्षों को सुनकर नियमों के अनुसार आदेश जारी होगा।
प्रश्न 3: क्या इस आदेश से सीमा क्षेत्र का पूरा अभियान रुक गया है?
नहीं। रोक सिर्फ गफूर की संपत्ति पर है, नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने तक।
प्रश्न 4: सीमा से 50 किलोमीटर का दायरा क्यों तय किया गया है?
सरकार के मुताबिक, सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर का इलाका सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। 14 जून 2026 को पहले 15 और बाद में 50 किलोमीटर के दायरे में अनधिकृत संरचनाएं हटाने की घोषणा हुई थी।